#agradevelopment

Representative image शहर में एक साथ चल रहे रेलवे ओवरब्रिज, मेट्रो और सीएम ग्रिड परियोजनाओं ने गुरुवार को यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बारहखंभा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के कारण ट्रैफिक डायवर्जन होने से अर्जुन नगर से ईदगाह रेलवे ओवरब्रिज तक सुबह से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई स्थानों पर सात घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। स्कूलों की छुट्टी के समय बच्चों, अभिभावकों और नौकरीपेशा लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा, जबकि तेज गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारहखंभा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के चलते अर्जुन नगर, मलपुरा और आसपास के क्षेत्रों से रूई की मंडी की ओर जाने वाले वाहनों को ईदगाह रेलवे ओवरब्रिज के रास्ते भेजा जा रहा है। संकरे ईदगाह पुल पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ जाने से सुबह करीब आठ बजे से ही जाम लगना शुरू हो गया। सैकड़ों वाहन पुल पर फंस गए। नगला छउआ होते हुए रूई की मंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर भी यातायात रेंगता रहा। कमाल खां दरगाह पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। उधर, मेट्रो परियोजना के तहत पिलर निर्माण के लिए हरीपर्वत चौराहे का कट पूरी तरह बंद कर दिए जाने से लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी। सेंट जोंस और मदिया कटरा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को लगभग 200 मीटर का चक्कर लगाना पड़ा, जबकि मदिया कटरा से बाग फरजाना जाने वालों को करीब 500 मीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ा। मदिया कटरा से हरीपर्वत की ओर सीएम ग्रिड परियोजना का निर्माण कार्य चलने के कारण एक ही लेन से दोनों दिशाओं का ट्रैफिक संचालित किया गया। वहीं दिल्ली गेट से बाग फरजाना जाने वाले मार्ग पर भी बैरिकेडिंग के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक इस पूरे क्षेत्र में भारी जाम लगा रहा। सीएम ग्रिड परियोजना के निर्माण ने मानस नगर से मारुति एस्टेट की ओर जाने वाले एमजी रोड-2 पर भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया। यहां एक लेन पूरी तरह बंद होने के कारण दोनों दिशाओं के वाहन एक ही लेन से निकाले गए। दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौके पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी, जिससे यातायात नियंत्रण और मुश्किल हो गया। हालांकि इन असुविधाओं के बीच उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने आगरावासियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई है। निगम ने दिसंबर 2026 से आगरा कैंट से आगरा कॉलेज स्टेशन तक मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इस खंड में ट्रैक निर्माण लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और स्टेशनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। पहले चरण में आगरा कैंट, सदर बाजार, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट और आगरा कॉलेज स्टेशन शामिल होंगे। आगरा कॉलेज स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अन्य चार स्टेशनों का करीब 20 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा के अनुसार नवंबर में ट्रायल रन शुरू करने की योजना है और दिसंबर में यात्री सेवाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। भगवान टॉकीज से वाटर वर्क्स तक करीब 80 प्रतिशत ट्रैक तैयार हो चुका है। सुल्तानगंज की पुलिया पर स्टेशन निर्माण के लिए पिलर बनाए जा रहे हैं, जबकि यमुना नदी पर बनने वाले पुल का कार्य भी प्रगति पर है। परियोजना को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पूरा होने के बाद शहरवासियों को लगभग 30 किलोमीटर तक मेट्रो से यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 और 26 जुलाई के आगरा दौरे की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री दो दिवसीय प्रवास के दौरान कुल 421.01 करोड़ रुपये की 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 25 जुलाई को फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में आयोजित जनसभा में वे 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें 93.81 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 150 शय्या लेडी लॉयल अस्पताल, 79.15 करोड़ रुपये की सीएम ग्रिड रोड, शास्त्रीपुरम स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सदरवन नाला पक्कीकरण, श्री कैलाश मंदिर पर्यटन विकास, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, एसएन मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स और बल्केश्वर पार्क के पुनर्विकास जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में जिला कारागार की नई बैरकों का निर्माण, पालीवाल पार्क के विकास कार्य, सिकंदरा क्षेत्र की आरसीसी पुलिया और सीसी सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा पहली बार एक करोड़ रुपये से कम लागत वाले कई छोटे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाएगा। इनमें स्कूलों के जीर्णोद्धार, एसएन मेडिकल कॉलेज में रंगाई-पुताई, सर्जरी भवन और एमसीएच ब्लॉक का नवीनीकरण, पुलिया निर्माण तथा मंदिर प्रवेश द्वार जैसे कार्य शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शनिवार शाम चार बजे हेलीकॉप्टर से सीधे टाटा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। शाम छह बजे मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। अगले दिन 26 जुलाई को वे डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में विश्वविद्यालय की कैशलेस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभागार में सिंचाई बंधु बैठक संपन्न हुई। बैठक में सिंचाई, विद्युत, नलकूप, लघु सिंचाई, वन, जल निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि, कृषि विभाग के किसी अधिकारी के न आने पर अध्यक्ष महोदया ने गहरी नाराजगी जताई और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सिंचाई विभाग ने जानकारी दी कि आगरा जिले की 559.32 किलोमीटर लंबाई की 80 नहरों और 510 किलोमीटर लंबाई की 73 नहरों की सिल्ट सफाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई है। 82 नहरों में से 74 की टेलफीड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष कार्य अगले सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। शमशाबाद ब्लॉक के बीकापुर गांव में नहर की सफाई में गड़बड़ी की शिकायत पर श्रीमती भदौरिया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कूड़ा हटाने और नहर की पटरियों को अगले आठ दिनों में दुरुस्त करने के आदेश दिए। नलकूप और वन विभाग की प्रगति रिपोर्ट नलकूप विभाग ने बताया कि इस साल 4 लक्ष्यों में से 2 नलकूपों की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। शेष कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और एक महीने में समाप्त होगा। वन विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पौधारोपण की योजना पर चर्चा की। अध्यक्ष ने पौधों की गुणवत्ता बेहतर करने और पिछले साल लगाए गए पौधों के जीवित रहने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सौर ऊर्जा और बिजली बिल योजना आगरा जिले ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। 31,156 पंजीकरणों में से 7,957 उपभोक्ताओं ने पूरी प्रक्रिया पूरी की, जिसमें से 2,369 सोलर रूफटॉप स्थापित हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में सौर ऊर्जा से प्रतिदिन 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति माह करीब 1 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। विद्युत विभाग ने बताया कि बिजली बिल माफी योजना 15 दिसंबर से लागू होगी, जिसमें घरेलू बिलों पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश - हर घर नल योजना: दिसंबर 2024 तक कार्य पूर्ण करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश। - स्कूलों में बिजली आपूर्ति: स्कूल के समय में बिजली कटौती न करने और ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण को प्राथमिकता देने के आदेश। - लघु सिंचाई परियोजना: 40 मीडियम और 27 गहरी बोरिंग में से शेष कार्य फरवरी-मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य। अधिकारियों को चेतावनी श्रीमती भदौरिया ने बार-बार कहने पर भी अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाया और सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। Read the full article

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को आगरा के मोती कटरा, सुभाष पार्क और गीता गोविंद वाटिका का दौरा कर निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। मेट्रो निर्माण की लापरवाही पर जताई नाराजगी मोती कटरा हनुमान तिराहे पर मेट्रो परियोजना के चलते मकानों को हुए नुकसान का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने प्रभावित मकान मालिकों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "मेट्रो की लापरवाही से जनजीवन खतरे में है। किसी भी हाल में जान-माल का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।" निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को मौके पर तलब किया और चोक सीवर लाइनों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जलकल विभाग को नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। उन्होंने घोषणा की कि विस्थापित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, एक तकनीकी टीम गठित की जाएगी, जो क्षतिग्रस्त मकानों को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। सुभाष पार्क और गीता गोविंद वाटिका में विकास कार्यों का जायजा सुभाष पार्क के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बताया कि इसे आगरा आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आठ करोड़ रुपये के बजट से पार्क में बोटिंग, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, योगा मेडिटेशन जोन, और ओपन जिम जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। नए साल से पार्क में बोटिंग सुविधा शुरू होने की संभावना है। ताज नगरी फेस-2 में 19 एकड़ में बन रहे जोनल पार्क को गीता गोविंद वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इस थीम पार्क में तुलसी और कृष्ण कालीन वनस्पतियों के अलावा दो एकड़ क्षेत्र में मुक्ताकाशी मंच बनाया जाएगा, जहां कृष्ण लीलाओं और गीता उपदेशों का मंचन किया जाएगा। यह आयोजन पर्यटकों को रात्रि में भी रुकने के लिए प्रेरित करेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त श्री अंकित खंडेलवाल, और अन्य अधिकारियों के साथ आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहीं। Read the full article

आगरा नगर निगम ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से 32 नए व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की योजना बनाई है। इस पहल से निगम को एक करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। योजना के तहत ज्वेलर्स की दुकान से लेकर गैस एजेंसी तक विभिन्न व्यवसायों को शामिल किया गया है। ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया शीघ्र शुरू सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि निगम वर्तमान में 13 व्यवसायों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूल रहा है। अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक इनसे 13 लाख रुपये की आय हुई। अब 32 नए व्यवसायों पर ट्रेड लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी। निगम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 की 54 लाख रुपये की आय को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक करना है। किन व्यवसायों को लेना होगा लाइसेंस? नए व्यवसायों की सूची में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डेंटल क्लीनिक, शराब के ठेके, पेट्रोल पंप, केबल टीवी, इंश्योरेंस कंपनियां, मोटर वाहन एजेंसी, ज्वेलर्स की दुकानें, और विज्ञापन एजेंसियां शामिल हैं। शुल्क का विवरण - होटल: ₹1,000-₹12,000 - रेस्टोरेंट: ₹1,800 - नर्सिंग होम: ₹2,000-₹4,000 - हॉस्पिटल: ₹5,000 - डेंटल क्लीनिक: ₹4,000 - शराब ठेका: ₹6,000-₹12,000 - पेट्रोल पंप: ₹3,000 - ज्वेलर्स की दुकान: ₹23,000 - विज्ञापन एजेंसी: ₹12,000 आर्थिक सुधार का लक्ष्य नगर निगम का मानना है कि इस कदम से न केवल आय में वृद्धि होगी बल्कि शहर में व्यवसायिक गतिविधियों को भी नियमित किया जा सकेगा। व्यापारियों को तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इस नई व्यवस्था को लागू करने से नगर निगम को राजस्व में सुधार और शहर के विकास कार्यों के लिए अधिक धन जुटाने की उम्मीद है। Read the full article