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पीरज़ादा रईस मियाँ चिश्ती ऑल इंडिया हिंदुस्तानी बिरादरी द्वारा गुरुवार को फतेहपुर सीकरी दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती के सज्जादानशीन एवं सूफी परंपरा के प्रतिष्ठित संत पीरज़ादा रईस मियां चिश्ती के निधन पर एक शोकसभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की मग़फ़िरत और शांति के लिए दुआ की। बिरादरी के चेयरमैन एवं भारत सरकार के कबीर सम्मान से सम्मानित हाजी डॉ. सिराज कुरैशी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पीरज़ादा रईस मियां चिश्ती केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि इंसानियत, सद्भाव और गंगा-जमुनी तहज़ीब के सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें फतेहपुर सीकरी वक्फ कमेटी का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, तब अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान रईस मियां कमेटी के सदस्य रहे। उस अवधि में उन्होंने हर आवश्यक अवसर पर पूरा सहयोग दिया और वक्फ की व्यवस्थाओं तथा दरगाह की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. कुरैशी ने कहा कि उनका सरल स्वभाव, दूरदर्शिता और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सोच सदैव स्मरणीय रहेगी। उनके निधन से एक ऐसा रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है जिसकी भरपाई कठिन है। ऑल इंडिया हिंदुस्तानी बिरादरी के उपाध्यक्ष एवं आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैंबर के सचिव विशाल शर्मा ने कहा कि पीरज़ादा रईस मियां चिश्ती ने फतेहपुर सीकरी की सूफी विरासत को देश और दुनिया तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता, विनम्रता और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा कि रईस मियां का जीवन सभी धर्मों और समुदायों के बीच प्रेम, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देता रहा। उनका निधन आगरा ही नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकसभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पीरज़ादा रईस मियां चिश्ती ने जीवनभर सूफी परंपरा, मानव सेवा और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का कार्य किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस अवसर पर बिरादरी के महासचिव विजय उपाध्याय, ज़ियाउद्दीन, समी आगाई, इरफान सलीम, दीप शर्मा, राजकुमार नागरथ, समीर कुरैशी, मुकेश कर्दम, ग्यास कुरैशी और समीउद्दीन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं।

आगरा में पांच वर्ष तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन के पद पर तैनात रहे सेवानिवृत्त अधिकारी ललित कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में लखनऊ स्थित उनके आवास पर 7 और 8 जुलाई को करीब 26 घंटे तक चली छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी, हीरे के आभूषण और करोड़ों रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। (The Times of India) जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों में छिपाकर रखे गए 1.62 करोड़ रुपये नकद, करीब 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी, हीरे के आभूषण और कई लॉकर मिले। सरकार से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर द्वारा सोने-चांदी और आभूषणों का मूल्यांकन 20 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। (TV9 Bharatvarsh) ललित कुमार अक्तूबर 2020 में कानपुर से स्थानांतरित होकर आगरा आए थे। उन्होंने अक्तूबर 2025 में सेवानिवृत्त होने तक एआरटीओ (प्रवर्तन) के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान वाहन चेकिंग अभियानों में चालकों से विवाद, कथित अवैध वसूली, टोल प्लाजा पर झड़प और परिवहन विभाग को मिली कई शिकायतों के कारण उनका नाम लगातार चर्चा में रहा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन किसी भी मामले में निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई। लंबी छुट्टियों को लेकर तत्कालीन आरटीओ के साथ मतभेद भी चर्चा का विषय रहे। विजिलेंस जांच में नकदी और जेवरात के अलावा 13 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में नोएडा, लखनऊ सहित कई स्थानों पर प्लॉट और फ्लैट होने के दस्तावेज सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार नोएडा में लगभग 20 करोड़ रुपये के भूखंड और फ्लैटों का भी पता चला है, जिसकी जांच जारी है। (Navbharat Times) इसके अलावा टीम को टोयोटा इनोवा और हुंडई आई-20 कार, लाइसेंसी रिवॉल्वर, विभिन्न बैंकों, डाकघर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, महंगे घरेलू उपकरण और आलीशान इंटीरियर से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। (The Times of India) ललित कुमार वर्ष 2016 से 2019 तक कानपुर आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन निरीक्षक (आरआई) रहे। वर्ष 2019 में पदोन्नति के बाद उन्हें एआरटीओ बनाया गया। कानपुर में उनके कार्यकाल के दौरान वाहन फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई थीं। सूत्रों के अनुसार, कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर जांच भी बैठाई गई थी, हालांकि अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। विजिलेंस जांच के अनुसार, कानपुर कार्यकाल के दौरान ही ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया कि संबंधित अवधि में उन्होंने 93.26 लाख रुपये की वैध आय अर्जित की, जबकि चल-अचल संपत्तियों के अर्जन, पारिवारिक खर्च और अन्य मदों पर 1.61 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। इस प्रकार लगभग 68.66 लाख रुपये का खर्च वैध आय से अधिक पाया गया। इसी आधार पर आगे की जांच शुरू की गई थी। (The Times of India) ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली के नूर मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने वहीं के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 2010-11 में वह करीब डेढ़ वर्ष तक रायबरेली एआरटीओ कार्यालय में आरआई के पद पर भी कार्यरत रहे। आरआई बनने से पहले वह उत्तर प्रदेश रोडवेज में फोरमैन थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगभग तीन महीने पहले वह रायबरेली आए थे, जहां किरायेदार से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद भी हुआ था। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा था और अदालत के आदेश के बाद उन्होंने दुकान का कब्जा लिया था। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों, निवेश और संपत्तियों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। जांच के दायरे में विभिन्न शहरों में स्थित अचल संपत्तियां, वित्तीय लेन-देन और संभावित बेनामी निवेश भी शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। (The Times of India) (नोट: मामले की जांच अभी जारी है। आरोपों और बरामद संपत्तियों का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक एवं जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।)

शहरवासियों को आगामी दो दिनों तक गंभीर जलसंकट का सामना करना पड़ेगा। बिजलीघर चौराहे पर शिवाजी मार्केट के सामने मुख्य पेयजल पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए जलकल विभाग बुधवार से विशेष कार्य शुरू कर रहा है। इस कार्य के चलते 9 और 10 जुलाई को शहर के लगभग दो-तिहाई हिस्से में जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। विभाग के अनुसार, जीवनी मंडी और सिकंदरा वाटरवर्क्स से जुड़े आठ लाख से अधिक उपभोक्ता इस शटडाउन से प्रभावित होंगे। जलकल विभाग ने नागरिकों से बुधवार को होने वाली नियमित जलापूर्ति के दौरान अगले दो दिनों की आवश्यकता के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि छत्ता जोन के अंतर्गत बिजलीघर चौराहे पर शिवाजी मार्केट के सामने मुख्य पाइपलाइन को स्थानांतरित किया जा रहा है। वर्तमान में यह पाइपलाइन नाले के भीतर से होकर गुजरती है, जिससे उसमें कचरा और सिल्ट जमा हो जाती है। इसके कारण जलनिकासी बाधित होने के साथ-साथ क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी बनी रहती है। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन को नाले से हटाकर ऊपर से बाईपास मार्ग के जरिए डाला जा रहा है। इस तकनीकी कार्य के कारण 9 जुलाई (गुरुवार) और 10 जुलाई (शुक्रवार) को सुबह और शाम दोनों समय जलापूर्ति बंद रहेगी। जलापूर्ति बंद रहने से शहर के अनेक प्रमुख इलाके प्रभावित होंगे। इनमें रकाबगंज, बालूगंज, छीपीटोला, नौलक्खा, ताजगंज, गोबरचौकी, फतेहाबाद रोड, ताजनगरी, बसई, चक्कीपाट, काजीपाड़ा, मंटोला, कालामहल, कोतवाली, दरेसी, रावतपाड़ा, बेलनगंज, छत्ता, शाहगंज क्षेत्र का अलबतिया रोड, सुभाष नगर, बालाजीपुरम, दयालबाग, सिकंदरा, आवास विकास कॉलोनी, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, भीमनगर, बोदला, मारुति एस्टेट, अवधपुरी, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम, राजपुर चुंगी, शमशाबाद रोड तथा ट्रांस यमुना कॉलोनी सहित कई अन्य इलाके शामिल हैं। जलकल विभाग ने आपात स्थिति में पेयजल टैंकर उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। - टोल फ्री: 1800-2702722 - कंट्रोल रूम: 8192095401 - अभियंता राजीव कुमार: 8192095734 इधर, शहर में जल संरक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जीवनी मंडी वाटरवर्क्स से यमुनापार क्षेत्र को जाने वाली पाइपलाइन जवाहर पुल के नीचे लीक होने से प्रतिदिन लाखों लीटर गंगाजल यमुना की तलहटी में व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय निवासी प्रशांत शर्मा का कहना है कि पिछले लगभग एक महीने से ट्रांस यमुना कॉलोनी और प्रकाश नगर क्षेत्र में पानी का दबाव बेहद कम है। उनका कहना है कि जब दो दिनों का शटडाउन पहले से प्रस्तावित है, तब जलकल विभाग को इसी दौरान लीक पाइपलाइन की मरम्मत भी कर देनी चाहिए, ताकि लंबे समय से चली आ रही लो-प्रेशर की समस्या का समाधान हो सके। जलकल विभाग के अनुसार, बिजलीघर के बाद काजीपाड़ा क्षेत्र में भी पाइपलाइन शिफ्ट करने की योजना है। हालांकि शहर के कई अन्य इलाकों—जिनमें बेलनगंज, आवास विकास कॉलोनी, अशोक नगर, बोदला, अलबतिया रोड, रामनगर, जगदीशपुरा, पश्चिमपुरी और लोहामंडी शामिल हैं—की पेयजल पाइपलाइनें आज भी नालों के भीतर से होकर गुजर रही हैं। स्थानीय पार्षद राकेश जैन का कहना है कि इन बड़ी पाइपलाइनों के कारण नालों में कचरा फंस जाता है, जिससे जलनिकासी प्रभावित होती है और कई बार पेयजल में गंदे पानी के मिलने की शिकायतें भी सामने आती हैं। उन्होंने मांग की है कि लंगड़े की चौकी की तर्ज पर इन क्षेत्रों की पाइपलाइनें भी जल्द नालों से बाहर शिफ्ट की जाएं, ताकि भविष्य में जलभराव और दूषित जलापूर्ति जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।

जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, फर्जी रिपोर्टिंग और गुणवत्ताहीन आख्या लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित आईजीआरएस (IGRS) एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सदर तहसील के सब रजिस्ट्रार का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं, शिकायतों के निस्तारण में खराब रैंकिंग और असंतोषजनक कार्यप्रणाली पाए जाने पर चार उप जिलाधिकारियों (एसडीएम), बाह, किरावली, फतेहाबाद और सदर, को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लीपापोती, फर्जी निस्तारण अथवा बिना वास्तविक समाधान के शिकायत बंद करने की प्रवृत्ति किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों के कारण जनपद की आईजीआरएस अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की रैंकिंग प्रभावित होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पिछले तीन माह की विभागवार और तहसीलवार रैंकिंग, शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का प्रतिशत तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से निम्न रैंकिंग प्राप्त संदर्भों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही शिकायतकर्ता की संतुष्टि से तय होगी। बैठक में समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, विद्युत, लीड बैंक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण में प्रस्तुत की गई आख्या अस्पष्ट, अधूरी और गुणवत्ताहीन पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागाध्यक्षों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में तथ्यों पर आधारित, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट ही पोर्टल पर अपलोड की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न बनकर वास्तविक समस्या के समाधान पर आधारित होना चाहिए। किसी भी शिकायत को बिना संतोषजनक समाधान के बंद किए जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक में विभाग के चीफ इंजीनियर सहित सभी अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे और लंबित तथा विवादित शिकायतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। डीएम ने कहा कि विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों की संख्या लगातार अधिक रहती है, इसलिए इनके निस्तारण में विशेष संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का प्रतिशत हर हाल में 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनशिकायत निवारण प्रणाली सरकार की प्राथमिकता में है और इसकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान जून माह में आईजीआरएस शिकायतों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एसडीएम एत्मादपुर सुमित कुमार तथा एसडीएम खेरागढ़ को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, आईजीआरएस की नोडल अधिकारी पूजा यादव, जिला विकास अधिकारी भावना यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक रविन्द्रपाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शहर में एक साथ चल रहे मेट्रो निर्माण, सीएम ग्रिड (CM Grid) सड़क सुधार कार्य और नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवर एवं पाइपलाइन बिछाने के कार्यों ने आम नागरिकों के साथ-साथ पर्यटन उद्योग की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह-जगह खुदाई, बैरिकेडिंग, संकरी होती सड़कें और भारी निर्माण गतिविधियों के कारण शहर के अधिकांश प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। सबसे अधिक परेशानी इस समय एमजी रोड स्थित रावली रेलवे ओवरब्रिज पर देखने को मिल रही है, जहां आगरा मेट्रो के पिलर निर्माण के लिए की गई बैरिकेडिंग के चलते अगले लगभग 25 दिनों तक लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। स्कूल खुलने के बाद सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जिससे सुबह और शाम के व्यस्त समय में जाम की स्थिति और गंभीर हो गई है। आगरा कैंट से भगवान टॉकीज होते हुए कालिंदी विहार तक बनाए जा रहे आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का निर्माण कार्य एमजी रोड पर अंतिम चरणों में पहुंच रहा है। अधिकांश स्थानों पर मेट्रो पिलर तैयार हो चुके हैं, लेकिन रावली पुल, कलेक्ट्रेट, धाकरान चौराहा और हरीपर्वत जैसे कुछ संवेदनशील स्थानों पर अभी पिलर निर्माण जारी है। इन स्थानों पर सड़क के बीचों-बीच बैरिकेडिंग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे यातायात के लिए उपलब्ध सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। रावली पुल पर स्थिति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है, जहां कलेक्ट्रेट से एसबीआई तिराहे की ओर जाने वाली लेन का बड़ा हिस्सा बैरिकेडिंग के कारण घिर गया है। ऐसे में जब सिटी बस या अन्य बड़े वाहन पुल से गुजरते हैं तो पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और कुछ ही मिनटों में जाम कई सौ मीटर तक फैल जाता है। शहर में स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली बसों, वैन, ऑटो और निजी वाहनों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। एमजी रोड पर पहले से संचालित सिटी बसों और भारी वाहनों के साथ इन अतिरिक्त वाहनों का दबाव पड़ने से सुबह और शाम के समय यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहने के बावजूद सीमित सड़क और लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण जाम पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। यातायात पुलिस के अनुसार आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) को लगभग एक माह की अनुमति दी गई है, जिसमें से कुछ दिन बीत चुके हैं। निर्माण कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पीक आवर्स में ट्रैफिक डायवर्जन के माध्यम से वाहनों का दबाव कम करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर भी विद्यालय प्रबंधन से बातचीत की जाएगी, ताकि एक ही समय पर सड़कों पर वाहनों का अत्यधिक दबाव न बने। शहर की यातायात समस्या केवल रावली पुल तक सीमित नहीं है। सीएम ग्रिड योजना के तहत प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवर और पाइपलाइन बिछाने के लिए की जा रही खुदाई तथा मेट्रो निर्माण के समानांतर चलने से आगरा के अनेक हिस्सों में रोजाना जाम की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर सड़कें महीनों से अधूरी पड़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन सबके बीच सबसे अधिक चिंता का विषय फतेहाबाद रोड है, जो ताजमहल, होटल क्षेत्र और शहर के पर्यटन उद्योग की जीवनरेखा मानी जाती है। पिछले एक वर्ष से अधिक समय से यह मार्ग विभिन्न निर्माण कार्यों के कारण लगातार खुदाईग्रस्त है। जगह-जगह बैरिकेडिंग, अधूरी सड़कें, धूल, संकरी लेन और धीमी गति से चल रहे कार्यों के कारण यहां प्रतिदिन लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। यही मार्ग ताजमहल, शिल्पग्राम, पांच सितारा होटलों, प्रमुख रिसॉर्ट्स और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। ऐसे में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिससे उनके यात्रा अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों और टैक्सी संचालकों का कहना है कि लगातार जाम के कारण पर्यटकों के कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। कई बार पर्यटक निर्धारित समय पर ताजमहल या अन्य स्मारकों तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ विदेशी पर्यटक शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर असंतोष भी व्यक्त करते हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी होने के बावजूद यदि प्रमुख पर्यटन मार्ग लंबे समय तक खुदाई और जाम से प्रभावित रहेंगे तो इसका सीधा असर आगरा की छवि और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। शहर में लगातार बढ़ते जाम को देखते हुए प्रशासन ने प्रमुख नौ चौराहों को विशेष निगरानी क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। इन चौराहों के आसपास 50 मीटर के दायरे को नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। संबंधित पुलिस चौकियों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और विशेष रूप से स्कूलों की छुट्टी के समय ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। नगर निगम को प्रमुख चौराहों पर दिशा-सूचक संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एमजी रोड पर यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। आगरा मेट्रो परियोजना उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की जा रही एक महत्वाकांक्षी शहरी परिवहन परियोजना है, जिसका उद्देश्य ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, भगवान टॉकीज, कालिंदी विहार तथा अन्य प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्रों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। परियोजना के तहत दो मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, जिसमें एलिवेटेड और भूमिगत दोनों सेक्शन शामिल हैं। दूसरा कॉरिडोर लगभग 16 किलोमीटर लंबा है, जो आगरा कैंट से भगवान टॉकीज, एमजी रोड, रावली पुल होते हुए कालिंदी विहार तक पूरी तरह एलिवेटेड बनाया जा रहा है। रावली पुल पर चल रहा पिलर निर्माण इसी कॉरिडोर का हिस्सा है। आगरा मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन पर यात्री सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और प्रतिदिन हजारों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। शेष दोनों कॉरिडोरों पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा मिलने, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने, ट्रैफिक दबाव घटने और पर्यटन को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि वर्तमान स्थिति में शहरवासी और पर्यटक विकास कार्यों की कीमत रोजाना जाम, धूल, धीमी आवाजाही और अव्यवस्थित यातायात के रूप में चुका रहे हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में एक साथ चल रहे निर्माण कार्यों के बेहतर समन्वय, समयबद्ध निष्पादन और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन की मांग लगातार तेज होती जा रही है, ताकि विकास कार्यों की गति भी बनी रहे और जनजीवन तथा पर्यटन उद्योग पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो।

आगरा को आधिकारिक रूप से "विरासत नगर" घोषित करने की मांग अब केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह शहर के पर्यावरणीय भविष्य और जल सुरक्षा से भी जुड़ गई है। रिवर कनेक्ट अभियान के प्रतिनिधि एवं पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को ज्ञापन सौंपकर आगरा को "विरासत नगर" घोषित किए जाने तथा इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिलाने की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आगरा केवल ताजमहल का शहर नहीं है, बल्कि यह भारत की बहुस्तरीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत केंद्र है। शहर की पहचान उसके स्मारकों के साथ-साथ यमुना नदी से भी जुड़ी हुई है, जिसने सदियों तक आगरा की सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जीवन दिया। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताते हुए पर्यटन विभाग के महानिदेशक वेदपति मिश्र को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव पर विचार कर इसे मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जाएगा। डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि विरासत संरक्षण केवल स्मारकों की मरम्मत तक सीमित नहीं हो सकता। यदि यमुना नदी निरंतर प्रदूषित और अविरल प्रवाह से वंचित रही, तो आगरा की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत दोनों गंभीर संकट में पड़ जाएंगी। उन्होंने यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह (Environmental Flow) सुनिश्चित करने, बैराजों के संचालन की वैज्ञानिक समीक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा नदी के समग्र पुनर्जीवन के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने की मांग की। उन्होंने हाल में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि विश्व भर में बढ़ती भीषण गर्मी और असामान्य मौसमीय परिस्थितियों का असर अब जैव विविधता पर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में बढ़े तापमान के कारण सूर सरोवर और आसपास के आर्द्र क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की वापसी सामान्य से देर में दर्ज की गई है, जिसे विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन और एल-नीनो के प्रभाव से जोड़ रहे हैं। डॉ. भट्टाचार्य ने कहा कि यदि वैज्ञानिकों की आशंका के अनुरूप सुपर एल-नीनो जैसी परिस्थितियां अपेक्षा से अधिक समय तक बनी रहती हैं, तो उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में वर्षा चक्र, भूजल पुनर्भरण और नदी प्रवाह पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में आगरा को भविष्य के संभावित सूखा-संकट के लिए अभी से तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय परियोजना नहीं, बल्कि शहर की जल सुरक्षा, पर्यटन, कृषि, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा दीर्घकालिक निवेश है। उन्होंने बताया कि रिवर कनेक्ट अभियान पिछले कई वर्षों से यमुना के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए जनजागरूकता, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रशासनिक संवाद तथा नीति-स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। अभियान की प्रमुख मांगों में यमुना में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना, नदी तटों का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमियों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण तथा नदी आधारित शहरी नियोजन को नीति का हिस्सा बनाना शामिल है। उनका कहना है कि यदि अभी समन्वित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट और अधिक गंभीर हो सकता है। रिवर कनेक्ट अभियान के संयोजक बृज खंडेलवाल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया कि आगरा की पहचान केवल विश्वविख्यात स्मारकों से नहीं, बल्कि उसकी जीवंत नदी संस्कृति, बहुलतावादी विरासत और ऐतिहासिक शहरी परंपरा से भी निर्मित होती है। इसलिए शहर को "विरासत नगर" का दर्जा देने के साथ-साथ यमुना संरक्षण को उस नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आगरा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

Representative Image केंद्र सरकार की ओर से आम नागरिकों, छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराने की नीति के बीच बैंकिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगरा जिले की पंजाब नेशनल बैंक की भद्रौली शाखा, बरहन के शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार, आरोपी बैंक प्रबंधक पर आरोप है कि उसने सोलर पैनल ऋण की स्वीकृत हो चुकी फाइलों को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अवैध धन की मांग की। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर 25 जून 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता एक निजी कंपनी में कार्यरत है। आरोप है कि बैंक प्रबंधक ने लगभग 19 सोलर पैनल ऋण फाइलों के निस्तारण के लिए प्रति फाइल 7 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इन ऋण फाइलों को बैंक की ओर से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी थी, लेकिन आरोप के अनुसार अंतिम प्रक्रिया पूरी करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। बाद में बातचीत के बाद कथित रूप से 19 ऋण फाइलों के लिए कुल 52 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और बैंक प्रबंधक को 30 हजार रुपये की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोपी को 25 जून को गिरफ्तार किया। उसे 26 जून को गाजियाबाद स्थित सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच अभी जारी है। *आसान ऋण व्यवस्था के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई जरूरी: सिराज कुरैशी* इस मामले पर सिराज कुरैशी, चेयरमैन, ऑल इंडिया हिंदुस्तानी बिरादरी ने कहा कि भ्रष्टाचार की ऐसी घटनाएं न केवल आम लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि सरकार की उन नीतियों को भी कमजोर करती हैं जिनका उद्देश्य लोगों तक वित्तीय सुविधाएं आसानी से पहुंचाना है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि आम आदमी, छोटे व्यवसायी और जरूरतमंद लोग बिना अनावश्यक बाधाओं के बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकें और उन्हें आसान वित्तीय सहायता मिल सके। लेकिन जब कुछ सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सेवा के बजाय कमाई का माध्यम बना लेते हैं, तो वे इन अच्छी नीतियों को नुकसान पहुंचाते हैं।" कुरैशी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है क्योंकि ऋण सुविधा किसी व्यक्ति के रोजगार, व्यवसाय और भविष्य से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा स्वीकृत ऋण को रोककर या प्रक्रिया में देरी कर रिश्वत मांगना उन लोगों के साथ अन्याय है जो सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई से ही जनता का विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ईमानदार बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या के बावजूद कुछ लोगों के कारण पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।