उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) की संसदीय सलाहकार समिति की प्रयागराज में आयोजित बैठक में अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने जिले के 132 वर्ष पुराने दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन" किए जाने की मांग उठाई। सांसद ने इससे पहले भी रेल मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था। प्रस्ताव के दोबारा सामने आने के बाद स्टेशन के इतिहास और इसके नामकरण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दाऊद खां रेलवे स्टेशन की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1894 में हुई थी। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसका नाम भीकमपुर रियासत के नवाब दाऊद खां शेरवानी के नाम पर रखा गया था। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि स्टेशन का नाम किसी बाहरी शासक के बजाय उस समय के प्रभावशाली स्थानीय रियासती परिवार के सम्मान में रखा गया था। इतिहासकार अशोक कुमार केशरी ने भी अपनी पुस्तक में भीकमपुर रियासत और नवाब दाऊद खां का उल्लेख किया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी एवं इतिहासकार डॉ. राहत अबरार भी मानते हैं कि स्टेशन का नाम भीकमपुर के नवाब दाऊद खां के नाम पर रखा गया था। स्थानीय इतिहास के अनुसार शेरवानी परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान से भारत आया था और बाद में अलीगढ़ क्षेत्र में बस गया। इसी परिवार की एक शाखा भीकमपुर रियासत से जुड़ी, जिसके प्रमुख नवाब दाऊद खां थे। डॉ. राहत अबरार के अनुसार नवाब दाऊद खां केवल रियासत के मुखिया ही नहीं थे, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थानीय इतिहास में दर्ज एक रोचक प्रसंग के अनुसार वर्ष 1835 में आगरा किले के एक ऐतिहासिक द्वार की नीलामी हुई थी। बताया जाता है कि नवाब दाऊद खां ने वह विशाल दरवाजा खरीदकर अपनी भीकमपुर रियासत में स्थापित कराया। बाद में उनके प्रपौत्र नवाब सआदत अली खां शेरवानी ने वही दरवाजा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दान कर दिया। यह प्रवेश द्वार आज भी एएमयू के प्रसिद्ध भीकमपुर गेट (Bhikampur Gate) के रूप में जाना जाता है और विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़ खैराबादी अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी करने के बाद दिल्ली से निकले थे। बताया जाता है कि नवाब दाऊद खां ने उन्हें भीकमपुर में शरण दी और बाद में सुरक्षित रूप से बदायूं की ओर भेजने की व्यवस्था की। हालांकि इस प्रसंग का उल्लेख मुख्यतः स्थानीय इतिहास और क्षेत्रीय स्रोतों में मिलता है तथा इस पर विस्तृत अकादमिक शोध सीमित है। भीकमपुर रियासत के वंशजों का कहना है कि शेरवानी परिवार ने शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्थानीय इतिहास में गांधी आई हॉस्पिटल, एमआई इंटर कॉलेज (सिकंदराराऊ), एफपीएम इंटर कॉलेज (इटावा) तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ सहित कई संस्थानों को भूमि और आर्थिक सहायता दिए जाने का उल्लेख मिलता है। परिवार के वंशज आज भी दोदपुर क्षेत्र में रहते हैं और स्वयं को नवाब दाऊद खां की सातवीं पीढ़ी बताते हैं। सांसद सतीश गौतम का कहना है कि स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में सार्वजनिक संस्थानों का नामकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्रालय से औपचारिक अनुरोध किया है। इतिहासकारों का कहना है कि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में महाराणा प्रताप का अलीगढ़ या भीकमपुर क्षेत्र से कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक संबंध स्थापित नहीं मिलता। उनका जीवन और संघर्ष मुख्यतः मेवाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और अरावली क्षेत्र से जुड़ा रहा। इसी कारण इतिहासकारों का एक वर्ग यह सवाल उठा रहा है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थल का नाम स्थानीय इतिहास से जुड़े व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, तो उसके परिवर्तन का आधार क्या होना चाहिए। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक शहरों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदले गए हैं। इनमें कई ऐसे नाम भी शामिल रहे हैं जो मुस्लिम शासकों, सूफी संतों या स्थानीय मुस्लिम ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़े थे। इतिहास और विरासत संरक्षण से जुड़े अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी स्थान का नाम केवल प्रशासनिक पहचान नहीं होता, बल्कि वह स्थानीय इतिहास और सामूहिक स्मृति का भी हिस्सा होता है। उनके अनुसार यदि ऐतिहासिक स्थानीय नाम लगातार बदले जाते हैं, तो समय के साथ नई पीढ़ियों का अपने क्षेत्र के बहुस्तरीय इतिहास और विभिन्न समुदायों के योगदान से परिचय कम हो सकता है। दूसरी ओर, नाम परिवर्तन के समर्थकों का कहना है कि यह सांस्कृतिक पुनर्स्मरण और राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देने की प्रक्रिया है। फिलहाल दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। यदि इस पर आगे बढ़ने का निर्णय होता है, तो निर्धारित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दाऊद खां रेलवे स्टेशन का विवाद केवल एक रेलवे स्टेशन के नाम तक सीमित नहीं है। इसने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में स्थानीय इतिहास, साझा विरासत और वर्तमान राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए।

आगरा में पांच वर्ष तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन के पद पर तैनात रहे सेवानिवृत्त अधिकारी ललित कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में लखनऊ स्थित उनके आवास पर 7 और 8 जुलाई को करीब 26 घंटे तक चली छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी, हीरे के आभूषण और करोड़ों रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। (The Times of India) जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों में छिपाकर रखे गए 1.62 करोड़ रुपये नकद, करीब 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी, हीरे के आभूषण और कई लॉकर मिले। सरकार से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर द्वारा सोने-चांदी और आभूषणों का मूल्यांकन 20 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। (TV9 Bharatvarsh) ललित कुमार अक्तूबर 2020 में कानपुर से स्थानांतरित होकर आगरा आए थे। उन्होंने अक्तूबर 2025 में सेवानिवृत्त होने तक एआरटीओ (प्रवर्तन) के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान वाहन चेकिंग अभियानों में चालकों से विवाद, कथित अवैध वसूली, टोल प्लाजा पर झड़प और परिवहन विभाग को मिली कई शिकायतों के कारण उनका नाम लगातार चर्चा में रहा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन किसी भी मामले में निर्णायक कार्रवाई सामने नहीं आई। लंबी छुट्टियों को लेकर तत्कालीन आरटीओ के साथ मतभेद भी चर्चा का विषय रहे। विजिलेंस जांच में नकदी और जेवरात के अलावा 13 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में नोएडा, लखनऊ सहित कई स्थानों पर प्लॉट और फ्लैट होने के दस्तावेज सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार नोएडा में लगभग 20 करोड़ रुपये के भूखंड और फ्लैटों का भी पता चला है, जिसकी जांच जारी है। (Navbharat Times) इसके अलावा टीम को टोयोटा इनोवा और हुंडई आई-20 कार, लाइसेंसी रिवॉल्वर, विभिन्न बैंकों, डाकघर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, महंगे घरेलू उपकरण और आलीशान इंटीरियर से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। (The Times of India) ललित कुमार वर्ष 2016 से 2019 तक कानपुर आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन निरीक्षक (आरआई) रहे। वर्ष 2019 में पदोन्नति के बाद उन्हें एआरटीओ बनाया गया। कानपुर में उनके कार्यकाल के दौरान वाहन फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई थीं। सूत्रों के अनुसार, कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर जांच भी बैठाई गई थी, हालांकि अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। विजिलेंस जांच के अनुसार, कानपुर कार्यकाल के दौरान ही ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया कि संबंधित अवधि में उन्होंने 93.26 लाख रुपये की वैध आय अर्जित की, जबकि चल-अचल संपत्तियों के अर्जन, पारिवारिक खर्च और अन्य मदों पर 1.61 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। इस प्रकार लगभग 68.66 लाख रुपये का खर्च वैध आय से अधिक पाया गया। इसी आधार पर आगे की जांच शुरू की गई थी। (The Times of India) ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली के नूर मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने वहीं के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 2010-11 में वह करीब डेढ़ वर्ष तक रायबरेली एआरटीओ कार्यालय में आरआई के पद पर भी कार्यरत रहे। आरआई बनने से पहले वह उत्तर प्रदेश रोडवेज में फोरमैन थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगभग तीन महीने पहले वह रायबरेली आए थे, जहां किरायेदार से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद भी हुआ था। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा था और अदालत के आदेश के बाद उन्होंने दुकान का कब्जा लिया था। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों, निवेश और संपत्तियों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। जांच के दायरे में विभिन्न शहरों में स्थित अचल संपत्तियां, वित्तीय लेन-देन और संभावित बेनामी निवेश भी शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। (The Times of India) (नोट: मामले की जांच अभी जारी है। आरोपों और बरामद संपत्तियों का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक एवं जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।)

आगरा में कथित रूप से पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफनाने के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में सामने आए सनसनीखेज बाथरूम हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस पत्नी के साथ सुरेंद्र शर्मा ने जीवनभर साथ निभाने के सपने देखे थे, उसी पर आरोप है कि उसने पहले पति की हत्या की, फिर शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया और उसके ऊपर नया फर्श बनवाकर कई महीनों तक उसी बाथरूम का सामान्य रूप से उपयोग करती रही। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार द्वारा कबीर पुरस्कार से सम्मानित तथा अखिल भारतीय क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य डॉ. सिराज कुरैशी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना न केवल वैवाहिक विश्वास की हत्या है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पतन का भी भयावह उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रूबी के साथ सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वही पत्नी उसकी हत्या कर उसे घर के बाथरूम में दफना देगी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। इस दर्दनाक घटना में सबसे अधिक प्रभावित मृतक सुरेंद्र शर्मा की दोनों बेटियां हुई हैं। पिता की हत्या हो चुकी है और मां हत्या के आरोप में जेल पहुंच चुकी है। दोनों बच्चियां अब पूरी तरह बेसहारा हो गई हैं। परिजनों के अनुसार दोनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस जांच के दौरान आरोपी रूबी ने पूछताछ में बताया कि उसका पति प्रतिदिन नींद की गोलियां खाता था। उसने कथित रूप से खीर में लगभग 20 से 25 नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिलाईं तथा पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया और ऊपर से नया फर्श बनवा दिया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद वह सामान्य जीवन जीती रही और उसी बाथरूम का उपयोग भी करती रही। साथ ही वह पति की गुमशुदगी को लेकर लोगों के सामने चिंता और दुख का प्रदर्शन करती रही। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के बड़े भाई ने अपनी मां के बैंक खाते का विवरण निकलवाया। जांच में पता चला कि मां की पेंशन की राशि लगातार निकाली जा रही थी। संदेह होने पर जब रूबी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कथित रूप से हत्या और शव को बाथरूम में दफनाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बाथरूम की खुदाई कराई गई, जहां से सुरेंद्र शर्मा के कंकाल अवशेष बरामद हुए। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। सुरेंद्र शर्मा शराब पीने का आदी था और निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का कार्य करता था, जबकि रूबी सिलाई का काम कर परिवार चलाने में सहयोग करती थी। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पारिवारिक विवाद इतनी भयावह घटना का रूप ले सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा ने कहा कि आगरा की यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह पूर्व नियोजित अपराध, साक्ष्य मिटाने की कोशिश और लंबे समय तक कानून को गुमराह करने की संगठित मानसिकता का उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पारिवारिक रिश्तों के भीतर अत्यधिक क्रूरता और योजनाबद्ध अपराध देखने को मिले हैं। ऐसे मामलों में अपराधी केवल हत्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शव छिपाने, साक्ष्य नष्ट करने, झूठी कहानियां गढ़ने और जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की भी कोशिश करता है। विशाल शर्मा ने कहा कि यह धारणा अब बदलनी होगी कि गंभीर हिंसक अपराध केवल पुरुष ही करते हैं। अपराध का कोई लिंग नहीं होता। जब परिस्थितियां, लालच, अवैध संबंध, संपत्ति विवाद, प्रतिशोध अथवा मानसिक विकृति जैसे तत्व प्रभावी हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ सकता है। इसलिए अपराध की जांच पूरी तरह तथ्यों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और फॉरेंसिक विश्लेषण के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी पूर्वाग्रह के आधार पर। उन्होंने कहा कि पूर्व में आगरा के थाना सैंया क्षेत्र में भी सोमवती द्वारा अपने प्रेमी महेश के साथ मिलकर पति लोकेंद्र सिंह की हत्या का मामला सामने आ चुका है। ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि घरेलू विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएं तो वे अत्यंत हिंसक रूप ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग में फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय लेन-देन और व्यवहार विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस मामले में भी पुलिस की वैज्ञानिक जांच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक कार्यकर्ता ज्योत्स्ना शर्मा ने कहा कि यह घटना केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि समाज और परिवारों के भीतर बढ़ते तनाव, संवादहीनता और मानसिक असंतुलन की भी गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में शराब की लत, आर्थिक तनाव, मानसिक दबाव या पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद जैसी परिस्थितियां हों तो उनका समाधान परिवार, समाज, परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों की सहायता से खोजा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हत्या जैसी अमानवीय और हिंसक प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज समाज में धैर्य और संवाद की संस्कृति कमजोर होती जा रही है। छोटी-छोटी पारिवारिक समस्याएं समय पर नहीं सुलझने के कारण बड़े अपराधों का रूप ले रही हैं। सरकार, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर वैवाहिक परामर्श, नशामुक्ति अभियान, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और पारिवारिक मध्यस्थता जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ज्योत्स्ना शर्मा ने कहा कि इस घटना में सबसे अधिक पीड़ा उन मासूम बच्चियों को हुई है, जिन्होंने एक ही समय में अपने पिता को खो दिया और मां को जेल जाते देखा। समाज का दायित्व है कि ऐसे बच्चों को केवल कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य तथा अन्य वैज्ञानिक जांच के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाएगी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने एक बार फिर पारिवारिक हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, नशे की समस्या और वैवाहिक संबंधों में बढ़ती कटुता पर गंभीर बहस छेड़ दी है।