#internalsecurity

🌐 Website: https://zenstudy.in/ 📢 Telegram: https://t.me/Zenstudyltd 📘 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555473406607 📱 Instagram: https://www.instagram.com/zenstudyz/ ▶️ YouTube: https://www.youtube.com/@Zenstudyz 🐦 Twitter: https://twitter.com/ZenStudy_in 💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zenstudy

Tue, January 12, 2021 "Once a government is committed to the principle of selling the voice of opposition, it has only one way to go and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of chair to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear." [Special Message to the Congress on the Internal Security of the United States, August 8, 1950] - Harry S. Truman ~~~ ~~~ ~~~ #harrystruman #harrystrumanquote #harrystrumanquotes #specialmessage #internalsecurity #unitedstates #internalsecurityoftheunitedstates #liveinfear #oppression #oppressionofopposition #silencingvoices #silencingthevoicesoftheopposition #learnsomethingneweveryday #monriatitans #askalibertarian @ask_a_libertarian https://www.instagram.com/p/CJ9ZKExjQ7M/?igshid=1vut4a09x845e

The disputed Armed Forces (Privilege) law giving extra powers to the security forces has been partially lifted from three of the nine districts of Arunachal Pradesh, but this law will be applicable in areas adjacent to Myanmar. This step has been taken in 32 years after the implementation of law in the state. सरकार ने ऊपरी जातियों सहित उन सभी कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में कोटा देने की घोषणा की है, जो प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं । सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब लोगों को आरक्षण की सहायता प्रदान करना है जो अब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। AFSPA is an act that gives forces to make law and order in the nuisance areas. Accordingly, the military force has the right to restrict the mobilization of five or more people in any area. In addition, he can use force or after the proper chetavani, the pill can be run if he thinks that someone is violating the law. If the military force feels that any person's actions are suspicious, then he can arrest the person without warrant. The army can enter any house without any warrant and can stop firearms. If a person is arrested or taken in custody then the army can hand him over to the officer in charge of the nearest police station giving details of the circumstances of the arrest. AFSPA वह अधिनियम है जो सैन्य बलों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है| इसके अनुसार सैन्य बल को यह अधिकार होता है कि किसी क्षेत्र में वह पाँच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित कर सकता है| इसके अतिरिक्त वह बल का प्रयोग कर सकता है अथवा समुचित चेतवानी के बाद गोली भी चला सकता है यदि उसको लगे कि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन कर रहा है| यदि सैन्य बल को लगे कि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ संदेहास्पद हैं तो वह उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है| सेना किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के तलाशी ले सकती है और आग्नेयास्त्र रखने पर रोक लगा सकती है| यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है अथवा कस्टडी में लिया जाता है तो सेना उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विवरण देते हुए सौंप सकती है| Read the full article

It is a report released jointly by the Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP) and EU. यह खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट है। This year’s Global Report on Food Crises highlights the plight of millions of people who must fight every day against acute hunger and malnutrition. More than 113 million people across 53 countries experienced acute hunger requiring urgent food, nutrition and livelihoods assistance (IPC/CH Phase 3 or above) in 2018. The worst food crises in 2018, in order of severity, were: Yemen, the Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, Ethiopia, the Syrian Arab Republic, the Sudan, South Sudan and northern Nigeria. These eight countries accounted for two thirds of the total number of people facing acute food insecurity – amounting to nearly 72 million people. The figure of 113 million people represents a slight improvement over the number for 2017 presented in last year’s report, in which an estimated 124 million people in 51 countries faced acute hunger. Despite the slight decrease, over the past three years, the report has consistently shown that, year on year, more than 100 million people (2016, 2017 and 2018) have faced periods of acute hunger. The modest decrease between 2017 and 2018 is largely attributed to changes in climate shocks. फूड क्राइसिस पर इस साल की ग्लोबल रिपोर्ट उन लाखों लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालती है, जिन्हें हर दिन तीव्र भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ना पड़ता है। 53 देशों में 113 मिलियन से अधिक लोगों ने 2018 में विकट भूख का अनुभव करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के मात्र आठ देशों में ही भूख के विकट अनुभव को झेलने वाले दो तिहाई लोग थे| ये देश हैं यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरियाई अरब गणराज्य, सूडान, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया। इन आठ देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या का दो तिहाई - लगभग 72 मिलियन लोगों की है। पिछले साल की 2017 रिपोर्ट में प्रस्तुत 113 मिलियन लोगों का आंकड़ा संख्या में मामूली सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 51 देशों में अनुमानित 124 मिलियन लोगों को तीव्र भूख का सामना करना पड़ा। साल दर साल, 100 मिलियन से अधिक लोगों (2016, 2017 और 2018) ने तीव्र भूख की अवधि का सामना किया है। 2017 और 2018 के बीच मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। Food and Agriculture Organization (FAO) is a UN agency specializing that leads to worldwide efforts to end hunger. This is a neutral stage on which all the countries together set a policy of agreements and discussions about hunger. It includes both developed and developing countries and they are given equal importance. Its headquarters is in the city of Rome in Italy. It was founded on October 16,1945. The main purpose of this organization is to provide food security for all and to ensure that the high quality food desirable to live an active and healthy life is available to everyone regularly. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिए विश्व-भर में किये जा रहे प्रयासों का नेतृत्व करती है| यह एक तटस्थ मंच है जिसपर सभी देश मिलकर भूख के बारे में समझौतों और विमर्श की नीति निर्धारित करते हैं| इसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल होते हैं और उन सब को बराबर का महत्त्व दिया जाता है. इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है| इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 में हुई थी| इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सब के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए वांछनीय उच्च गुणवत्ता वाला भोजन सबको नियमित रूप से मिलता रहे| The Global Report is produced each year by the Global Network Against Food Crises, which is made up of international humanitarian and development partners. This year's report is being presented at a two-day high-level event, ‘Food and agriculture in times of crisis', that begins in Brussels today and will look at innovative approaches and solutions for preventing and addressing food crises, plus a roadmap for joint future action. Acute food insecurity is when a person's inability to consume adequate food puts their lives or livelihoods in immediate danger. It draws on internationally accepted measures of extreme hunger, such as the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) and the Cadre Harmonisé. Chronic hunger is when a person is unable to consume enough food to maintain a normal, active lifestyle over an extended period. The FAO's most recent State of Food Security and Nutrition report, in September 2018, found that 821 million people on the planet are going hungry. Partners involved in producing the Global Report on Food Crises 2019 are (in alphabetical order): Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), European Union, Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), FAO, Global Food Security Cluster, Global Nutrition Cluster, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Global Support Unit, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Southern Africa Development Community (SADC), UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UNICEF, USAID and WFP. ग्लोबल रिपोर्ट हर साल ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा निर्मित की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास सहयोगियों से बना है। इस वर्ष की रिपोर्ट दो दिवसीय उच्च-स्तरीय कार्यक्रम, 'संकट के समय में खाद्य और कृषि' पर प्रस्तुत की जा रही है, जो आज ब्रुसेल्स में शुरू होती है और खाद्य संकटों को रोकने और संबोधित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण और समाधानों को देखेगी, साथ ही एक रोडमैप भी संयुक्त भविष्य की कार्रवाई। विकट खाद्य असुरक्षा वह है जब किसी व्यक्ति की पर्याप्त भोजन की अक्षमता उनके जीवन या आजीविका को तत्काल खतरे में डालती है। यह एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) और कैडर हार्मिसिस जैसे चरम भूख के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उपायों पर आधारित है। जीर्ण भूख तब होती है जब एक विस्तारित अवधि में एक सामान्य, सक्रिय जीवन शैली को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन का उपभोग करने में असमर्थ होता है। एफएओ की सबसे हालिया स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, सितंबर 2018 में, पाया गया कि ग्रह पर 821 मिलियन लोग भूखे रह रहे हैं। फूड क्राइसिस 2019 पर ग्लोबल रिपोर्ट के निर्माण में शामिल भागीदार हैं: (अल्फाबेटिकल ऑर्डर में): कॉमिट परमानेंट इंटर-एम्स डैट लुटरे कॉन्ट्रे ला सेरचेसी डांस ले सहेल (CILSS), यूरोपीय संघ, अकाल अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क (FEWS NET), FAO वैश्विक खाद्य सुरक्षा क्लस्टर, वैश्विक पोषण क्लस्टर, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) वैश्विक सहायता इकाई, विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण (IGAD), अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI), सिस्टेमा डे ला इंटेग्रोनियोन सेंट्रमैमेरिकाना (SICA), दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय (SADC), UN ऑफिस ऑफ़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ़ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA), UNICEF, USAID और WFP। Read the full article

Read the full article

The Social Media Platforms and Internet and Mobile Association of India (IAMAI), 20 feb 2019 presented a “Voluntary Code of Ethics for the General Election 2019” to Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora and Election Commissioners Shri Ashok Lavasa and Shri Sushil Chandra. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने 20 फ़रवरी 2019 मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्तों - श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा ने ‘आम चुनाव 2019 के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता’ प्रस्तुत की। The Platforms have committed to process any violations reported under Section 126 of RP Act, 1951 within three hours as per Sinha Committee recommendations. The Platforms have also agreed to create a high priority dedicated reporting mechanism for the ECI and appoint dedicated teams during the period of General Elections for taking expeditious action on any reported violations. Participants have also agreed to provide a mechanism for political advertisers to submit pre-certified advertisements issued by Media Certification and Monitoring Committee. The Code of Ethics also promises to facilitate transparency in paid political advertisements. IAMAI has agreed to coordinate with participants various steps mentioned in this code. Participants have also committed to voluntarily undertake voter awareness campaigns.  The ‘Code of Ethics” has been developed to ensure free, fair & ethical usage of Social Media Platforms to maintain the integrity of the electoral process for the General Elections 2019. The Code voluntarily agreed upon by the Participants comes into operation with immediate effect. सिन्हा समिति के सुझावों के अनुसार इन प्लेटफॉर्मों ने तीन घंटे के भीतर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी प्रकार की उल्लंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया चलाने का संकल्प व्यक्त किया है। इन प्लेटफॉर्मों ने भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली समर्पित रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार करने और आम चुनावों की अवधि के दौरान किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से समर्पित टीमों को नियुक्त करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भागीदारों ने राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए भी एक प्रणाली उपलब्ध कराने के बारे में सहमति व्यक्त की है, जो मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जारी पूर्व प्रमाणित विज्ञापनों को दाखिल करेंगे। इस आचार संहिता में पेड राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने का भी वादा किया गया है। आईएएमएआई ने इस संहिता में उल्लेखित विभिन्न कदमों के बारे में भागीदारों के साथ समन्वय कायम करने पर सहमति व्यक्त की है। भागीदारों ने मतदाता जागरूकता अभियान को स्वैच्छिक रूप से चलाने के बारे में भी संकल्प व्यक्त किया है। आम चुनाव 2019 में निर्वाचन प्रक्रिया में समग्रता कायम रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक इस्तेमाल के लिए यह आचार संहिता विकसित की गई है। भागीदारों द्वारा सहमत स्वैच्छिक संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। Read the full article