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The National Institutional Ranking Framework (NIRF) has declared the India Rankings 2019 today, on April 8 at Vigyan Bhawan, New Delhi.The President of India, Ram Nath Kovind has declared the rankings. IIT Madras tops the list in Overall category in NIRF India Rankings 2019. The NIRF India Ranking is done on the basis of teaching, learning and resources, research and professional practices, outreach and inclusivity, graduation outcomes and perception. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) ने 8 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज भारत रैंकिंग 2019 घोषित की है। भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस रैंकिंग की घोषणा की। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2019 में सभी श्रेणी में सबसे ऊपर है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग शिक्षण, सीखने और संसाधनों, अनुसंधान और पेशेवर प्रथाओं, आउटरीच और समावेशी, स्नातक परिणामों और धारणा के आधार पर की जाती है। Rankings were announced under nine categories like Overall, Universities, Colleges, Management, Pharmacy, Medical, Architecture, Engineering and Law. समग्र, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कानून जैसे नौ श्रेणियों के तहत रैंकिंग की घोषणा की गई थी। Overall category: IIT Madras tops the list of best institutes in the Overall category. Law category: National Law School of India University, Bengaluru and National University, New Delhi are ranked top. Architecture category: IIT Kharagpur and IIT Roorkee have secured the first two positions respectively. Indian medical institutes: AIIMS New Delhi and PGIMER Chandigarh have secured first two ranks. Colleges category: Miranda House and Hindu College are ranked first and second. Pharmacy category: Jamia Hamdard has secured the first rank in Indian institute followed by Panjab University. Indian Management institutes: IIM Bangalore and IIM Ahmedabad are placed as first and second. Indian Engineering institutes: IIT Madras and IIT Delhi are placed at the top. ओवरऑल श्रेणी: आईआईटी मद्रास ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में सबसे ऊपर है। कानून: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और नेशनल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर हैं। वास्तुकला: IIT खड़गपुर और IIT रुड़की ने क्रमशः पहले दो स्थान प्राप्त किए हैं। भारतीय चिकित्सा संस्थान: एम्स नई दिल्ली और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने पहले दो रैंक हासिल किए हैं। कॉलेज: मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज पहले और दूसरे स्थान पर हैं। फार्मेसी: जामिया हमदर्द ने पंजाबी विश्वविद्यालय के बाद भारतीय संस्थान में पहली रैंक हासिल की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान: IIM बैंगलोर और IIM अहमदाबाद को पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान: IIT मद्रास और IIT दिल्ली को शीर्ष पर रखा गया है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी: आईआईएससी बैंगलोर ने जेएनयू, नई दिल्ली के बाद इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। Rank 1: Indian Institute of Science, Bengaluru Rank 2: Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi Rank 3: Banaras Hindu University (BHU), Varanasi Rank 4: Anna University, Chennai Rank 5: University of Hyderabad, Hyderabad Rank 6: Jadavpur University, Kolkata Rank 7: University of Delhi, Delhi Rank 8: Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore Rank 9: Savitribai Phule Pune University, Pune Rank 10: Aligarh Muslim University, Aligarh. रैंक 1: भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु रैंक 2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली रैंक 3: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी रैंक 4: अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई रैंक 5: हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद रैंक 6: जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता रैंक 7: दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली रैंक 8: अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर रैंक 9: सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे रैंक 10: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़। The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was approved by the MHRD and launched by the Minister of Human Resource Development on September 29, 2015. This framework outlines a methodology to rank institutions across the country. The methodology draws from the overall recommendations broad understanding arrived at by a core committee set up by MHRD, to identify the broad parameters for ranking various universities and institutions. The parameters broadly cover Teaching, Learning and Resources, Research and Professional Practices, Graduation Outcomes, Outreach and Inclusivity, and Perception. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को एमएचआरडी द्वारा 29 सितंबर, 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए, MHRD द्वारा गठित एक समिति द्वारा कई पद्धति में विभिन्न मानदंडों का प्रयोग होता है| मापदंडों में व्यापक रूप से शिक्षण, ज्ञान प्राप्ति और संसाधन अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धति, स्नातक के परिणाम, संस्थान की पहुँच और समावेशता, दृष्टि शामिल हैं। Read the full article

The Supreme Court Monday directed the EC to increase random matching of VVPAT slips with EVMs to five polling booths per assembly segment, from one at present, in the upcoming Lok Sabha polls saying it will provide greater satisfaction not just to political parties but the entire electorate. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि EVM के परिणाम से पेपर ट्रेल मशीन की पर्चियों के मिलान केवल एक बूथ पर न कर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पाँच बूथों पर किया जाए जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आ सके| The apex court however did not agree to the demand of 21 Opposition leaders, led by Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu, for counting of at least 50 percent of the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips with the Electronic Voting Machines (EVMs) in every assembly segment. The Election Commission (EC) currently follows a system of random counting of VVPAT slips in one polling booth per assembly segment of a Parliamentary or Assembly constituency. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह मांग की थी हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी के कम से कम 50 प्रतिशत मतों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ कराई जाये है| चुनाव आयोग वर्तमान में एक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में एक वीवीपीएटी पर्ची की गिनती करता है। Voter Variable Paper Audit Trail immediately after inserting the voter under the VVPAT system, a paper slip is formed. The candidate who has been voted on this, his name and election symbol is printed. This slip shows up to seven seconds on a glass screen in the EVM. Bharat Electronics Limited and Electronic Corporation of India Limited have designed this machine in 2013. It was first used in Nagaland elections in 2013. Election Commission has decided in June 2014 that VVPAT will be used at all the polling stations in the next election ie 2019 elections. BEL made 33,500 VVPAT machines in 2016. It was used in the election of Goa in 2017. Election Commission used 52,000 VVPATs in the last five the state elections. वोटर वेरीफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद वीवीपैट में काग़ज़ की एक पर्ची दिखाई देती है इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है| ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकंड तक दिखती है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2013 में डिज़ायन की| सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ| चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया किया अगले चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा| बीईएल ने साल 2016 में 33,500 वीवीरपैट मशीन बनाईं| इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में 2017 में किया गया| पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने 52,000 वीवीपैट का इस्तेमाल किया| Read the full article

The Election Commission of India has banned the release of any biopic, including a film on Prime Minister Narendra Modi, which was scheduled to release on April 11 2019. भारत के चुनाव आयोग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक फिल्म की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 11 अप्रैल 2019 को रिलीज़ होने वाली थी| Read the Election Commission's order under Article 324 that prohibits display/exhibit any biopic/publicity material when Model Code of Conduct is in force. Any poster or publicity material concerning any such certified content, which either depicts a candidate for the furtherance of electoral prospect, directly or indirectly, shall not be put to display in print media, without the prescribed instructions of pre-certification in the area where MCC is in operation. Any cinematograph material, certified by the appropriate authority, if there exists such a violation or on receipt of complains in this regard, shall be examined by a committee duly constituted by the commission, which will then suggest appropriate action. The committee would be headed by a retired Justice of the Supreme Court or retired Chief Justice of any High Court. अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के आदेश को पढ़ें जो आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किसी भी बायोपिक / प्रचार सामग्री को प्रदर्शित / प्रतिबंधित करता है। ऐसी किसी भी प्रमाणित सामग्री के विषय में कोई भी पोस्टर या प्रचार सामग्री, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी संभावना को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगहोगा| उस क्षेत्र में पूर्व-प्रमाणन के निर्धारित निर्देशों के बिना, प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा| कोई भी सिनेमैटोग्राफ सामग्री, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, अगर इस तरह का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा विधिवत गठित एक समिति द्वारा जांच की जाएगी, जो इस पर  उचित कार्रवाई का सुझाव देगी। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। According to the commission, such political contents pose a serious threat to the level playing field, as they may create an impression of the truthfulness of such content being shown through television, cinema, internet-based entertainment programmes or the social media. They have potential to disturb level playing field during the election. Creative contents that are claimed to either diminish or advance the electoral prospect of a candidate or a political party in the garb of creative freedom. आयोग के अनुसार, इस तरह की सामग्री राजनीतिक खेल के मैदान के स्तर के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है, क्योंकि वे टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आधारित मनोरंजन कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए जा रहे ऐसे कंटेंट की सत्यता का आभास पैदा कर सकते हैं। उनमें चुनाव के दौरान खेल के स्तर को बिगाड़ने की क्षमता होती है। रचनात्मक सामग्री का दावा किया जाता है जो रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल की चुनावी संभावना को कम या आगे बढ़ाती है| Read the full article

Ministry of Health and Family Welfare along with World Health Organization (WHO) 4 April 2019 formed a Solidarity Human Chain as part of the World Health Day celebrations to reaffirm their commitment to bridging gaps and working collaboratively towards Universal Health Coverage (UHC). The theme of World Health Day 2019 is Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोहों के अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मिलकर कार्य करने और उत्पन्न खाइयों को पाटने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 4 अप्रैल 2019 एक मानव एकता श्रृंखला बनाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 का शीर्षक है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज : सभी के लिए, सभी जगह। Universal health coverage (UHC) is about ensuring all people and communities have access to quality health services where and when they need them, without suffering financial hardship. It includes the full spectrum of services needed throughout life—from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care—and is best based on a strong primary health care system. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) सभी लोगों और समुदायों को यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें वित्तीय हानि के बिना, जहां और जब उनकी आवश्यकता हो, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। इसमें जीवन भर आवश्यक सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है- स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक- और यह एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर आधारित है। Read the full article

India has evacuated its entire contingent of 15 CRPF personnel from Tripoli after the situation suddenly worsened in Libya. The CRPF contingent was deployed as a peacekeeping force in Tripoli. लीबिया में स्थिति अचानक बिगड़ने के बाद भारत ने त्रिपोली के 15 सीआरपीएफ जवानों की अपनी पूरी टुकड़ी को निकाल लिया है। त्रिपोली में सीआरपीएफ दल को शांति सेना के रूप में तैनात किया गया था। Ever since the 2011 uprising which overthrew and killed long-ruling dictator Muammar Gaddafi, Libya is engulfed in a crisis. Even though there is an UN-backed internationally recognised government headed by Fayez al-Sarraj, Libya is governed by rival authorities in the east and in Tripoli, in the west, each backed by various armed groups. Libyan National Army  (LNA) is backing the Tobruk-based parliament which governs the East of Libya and the UN-backed Government of National Accord (GNA) controls Libya’s western parts from Tripoli. The recent tipping point of the crisis was the attempts by the Field Marshal Khalifa Hifter led LNA to capture Tripoli which is the seat of GNA. The GNA determined to defend Tripoli struck back against LNA. This escalation led to the killing of 23 civilians and several others were injured. Resulting from years-long civil conflict, Libya has no single government currently, with LNA backing the Tobruk-based parliament which governs the East of Libya, and the GNA which controls Libya's western parts from Tripoli. Even though a deal was signed in 2015 which created the GNA as the legitimate interim Libyan government, it was not wholly implemented due to disagreements with the Tobruk-based parliament. 2011 के विद्रोह के बाद से, लंबे समय तक शासन करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया, जिससे लीबिया संकट से घिरा हुआ है। भले ही संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार फ़ायज़ अल-सरराज के नेतृत्व में, लीबिया पूर्व में और पश्चिम में त्रिपोली में प्रतिद्वंद्वी अधिकारियों द्वारा शासित है, प्रत्येक विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा समर्थित है। लीबिया की राष्ट्रीय सेना (LNA) टोब्रुक-आधारित संसद का समर्थन कर रही है, जो लीबिया के पूर्व में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार (GNA) लीबिया के पश्चिमी भागों को त्रिपोली से नियंत्रित करती है। संकट के हालिया टिपिंग पॉइंट फील्ड मार्शल खलीफा हिफ़्टर द्वारा LNA के नेतृत्व में त्रिपोली पर कब्जा करने का प्रयास किया गया जो कि GNA की सीट है। इस के कारण 23 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। वर्षों से चल रहे नागरिक संघर्ष के परिणामस्वरूप, लीबिया में वर्तमान में कोई भी सरकार नहीं है, जिसमें लीबिया की राष्ट्रीय सेना (एलएनए)LNA के पास तोब्रुक-आधारित संसद है जो लीबिया के पूर्व को नियंत्रित करती है, और संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार (जीएनए) GNA जो कि त्रिपोली के लीबिया के पश्चिमी हिस्सों को नियंत्रित करता है. भले ही 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने जीएनए को वैध अंतरिम लीबिया सरकार के रूप में बनाया था, यह टोब्रुक-आधारित संसद के साथ असहमति के कारण पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। Read the full article

The US House of Representatives has voted to end US involvement in Yemen's civil war, rejecting President Donald Trump's support for Saudi-led campaign there. The House approved the resolution by 247 to 175 votes that directs the President to remove US Armed Forces from hostilities in or affecting the Republic of Yemen within 30 days. However, Mr Trump is expected to veto the legislation, which passed the Senate last month. The White House has called the measure flawed and warned it would harm bilateral relations in the region. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यमन के गृह युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करने के लिए मतदान किया है। गृहयुद्ध में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करने के संकल्प को 247 से 175 मतों से अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी सशस्त्र बलों को 30 दिनों के भीतर यमन गणराज्य को शत्रुता से हटाने या प्रभावित करने का निर्देश देता है। हालांकि, श्री ट्रम्प द्वारा कानून को वीटो करने की उम्मीद है, जो पिछले महीने सीनेट से पारित हुआ था। व्हाइट हाउस ने इस उपाय को त्रुटिपूर्ण बताया और चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा। Read the full article

Union Ministry of Health and Family Welfare has notified Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 with aim to promote clinical research in the country. The new rules are aimed at changing regulatory landscape for approval of new drugs and conduct of clinical trials in the country. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में नैदानिक ​​अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रग्स और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 को अधिसूचित किया है। नए नियमों का उद्देश्य देश में नई दवाओं की मंजूरी और नैदानिक ​​परीक्षणों के संचालन के लिए नियामक परिदृश्य को बदलना है| It will apply to clinical trial, bio-equivalence or bio-availability study, new drugs and regulation of ethics committee relating to clinical trial and biomedical health research. It aims to promote clinical research in India, have predictable, transparent and effective regulations for such trials and also make faster accessibility of new drugs to Indian population. It reduces time for approving applications to 30 days for drugs manufactured in India and 90 days for those developed outside the country. It also states that in case of no communication from Drugs Controller General of India (DCGI) with 30 days, then application will be deemed to have been approved. It has done away with formality of conducting local trials so that the drugs can be introduced in Indian markets sooner. It waives off requirement of local clinical trials for drugs approved and marketed in any of countries to be specified by DCGI with the approval of the government. It ensures patient safety, as they will be enlisted for trials with informed consent. It empowers ethics committee to monitor trials and decide on the amount of compensation in cases of adverse events. In case of injury to clinical trial subject, medical management will be provided as long as required as per opinion of the investigator or till such time it is established that injury is not related to the clinical trial. It empowers DCGI to decide compensation in cases of death and permanent disability or other injury to a trial subject. यह क्लिनिकल ​​परीक्षण, जैव-तुल्यता या जैव-उपलब्धता अध्ययन, नई दवाओं और क्लिनिकल ​​परीक्षण और जैव चिकित्सा स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित आचार समिति के विनियमन पर लागू होगा। इसका उद्देश्य भारत में क्लिनिकल ​​अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इस तरह के परीक्षणों के लिए पूर्वानुमानित, पारदर्शी और प्रभावी नियम हैं और भारतीय आबादी के लिए नई दवाओं की तेजी से पहुंच भी बनाते हैं। यह भारत में निर्मित दवाओं के लिए 30 दिन और देश के बाहर विकसित लोगों के लिए 90 दिनों के लिए आवेदन को मंजूरी देने का समय कम कर देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिनों के साथ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से कोई संचार नहीं होने की स्थिति में, आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। इसने स्थानीय परीक्षणों के संचालन की औपचारिकता पूरी कर ली है ताकि दवाओं को भारतीय बाजारों में जल्द पेश किया जा सके। यह अनुमोदित दवाओं के लिए स्थानीय क्लिनिकल ​​परीक्षणों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है और सरकार की मंजूरी के साथ डीसीजीआई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी देश में विपणन किया जाता है। यह रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्हें सूचित सहमति के साथ परीक्षणों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह नैतिकता समिति को परीक्षणों की निगरानी करने और प्रतिकूल घटनाओं के मामलों में मुआवजे की राशि पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। क्लिनिकल ट्रायल विषय में चोट लगने की स्थिति में, जब तक जांचकर्ता की राय के अनुसार या जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मेडिकल प्रबंधन प्रदान किया जाएगा कि चोट क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित नहीं है। यह डीसीजीआई को मृत्यु और स्थायी विकलांगता या अन्य किसी परीक्षण विषय की चोट के मामलों में मुआवजा तय करने का अधिकार देता है। Read the full article

Department of Personnel and Training (DoPT) has proposed to constitute two bureaucratic committees to probe and decide on complaints against Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners (ICs). DoPT Proposal It envisages establishing of two committees — one, to receive and decide on complaints in opposition to CIC and second one for complaints in opposition to ICs. Committee for CIC: It'll comprise of Cabinet Secretary; DoPT Secretary and retired CIC. Committee for ICs: It'll include Secretary (Coordination) in Cabinet Secretariat; DoPT Secretary, and retired IC. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों (आईसीएस) के खिलाफ शिकायतों की जांच और निर्णय के लिए दो नौकरशाही समितियों का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। डीओपीटी प्रस्ताव यह दो समितियों की स्थापना की परिकल्पना करता है - एक, सीआईसी के खिलाफ शिकायतों पर और दूसरा आईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए निर्णय लेने के लिए । सीआईसी के लिए समिति: इसमें कैबिनेट सचिव शामिल होंगे; DoPT सचिव और सेवानिवृत्त CIC । आईसीएस के लिए समिति: इसमें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) शामिल होंगे; DoPT सचिव, और सेवानिवृत्त आईसी । Central Information Commission’s Response The full Commission — CIC plus a minimum of 5 ICs — assembly has unanimously opposed DoPT proposal. It considers that may take away the independence of an institution and will make Commission extra vulnerable to authorities pressure and is an attempt by political dispensation to influence working of ICs. Present Mechanism As of now, after complaint is received in opposition to any IC, the convention is to put it in Fee’s assembly. It has been standard observe that CIC attends to complaints against ICs. If there's criticism in opposition to CIC, then it's attended to by the sitting Data Commissioners. CIC, ICs appointment/elimination mechanism The Information Commissioners, including CIC, carry same standing as judges of the Supreme Court docket. They're appointed by President of India based mostly on suggestions of committee chaired by the Prime Minister and including the Chief of Opposition within the Lok Sabha and Union Cupboard Minister nominated by the PM. Section 14 (1) of the RTI Act states that Commissioners will be eliminated solely by the President on the bottom of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court docket, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the CIC or any IC ought on such floor be eliminated. Section 14 (3) states the President may remove a Commissioner if he/she is adjudged an bancrupt, has been convicted of an offence which involves ethical turpitude, engages during his/her time period of office in any paid employment exterior, is unfit to proceed in office by purpose of infirmity of mind or body; or has acquired such monetary or different interest as is more likely to affect prejudicially his functions because the CIC or an IC. केंद्रीय सूचना आयोग की प्रतिक्रिया पूर्ण आयोग - सीआईसी प्लस कम से कम पांच आईसीएस - बैठक ने सर्वसम्मति से DoPT प्रस्ताव का विरोध किया है। यह मानता है कि एक संस्था की स्वतंत्रता को छीन लेगा और आयोग को सरकारी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगा और यह आईसीएस के काम को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक वितरण द्वारा एक प्रयास है। वर्तमान तंत्र, किसी भी आईसी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के बाद, अधिवेशन को आयोग की बैठक में रखा जाना है। यह पारंपरिक प्रथा रही है कि सीआईसी आईसीएस के खिलाफ शिकायतों में भाग लेती है। यदि सीआईसी के खिलाफ शिकायत होती है, तो इसमें बैठे सूचना आयुक्तों द्वारा भाग लिया जाता है। CIC, ICs नियुक्ति / निष्कासन तंत्र CIC सहित सूचना आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा रखते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर और लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सहित नियुक्त किए जाते हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 14 (1) यह कहता है कि CIC और IC को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह आगे की कार्रवाई के लिए जांच करे। आरटीआई अध्यक्ष की धारा 14 (3) आयुक्त को हटा सकती है यदि उसे दिवालिया माना जाता है, उसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक दंड शामिल है, जो किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में उसके कार्यकाल के दौरान संलग्न है। मन या शरीर की दुर्बलता के कारण कार्यालय में जारी रखने के लिए अयोग्य पाए जाने पर उसे हटा दिया जा सकता है या इस तरह के वित्तीय या अन्य ब्याज का अधिग्रहण कर लिया है, क्योंकि सीआईसी या आईसी के रूप में उसके / उसके कार्यों को प्रभावित करने की संभावना है। Read the full article