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​इस कानून के इतिहास पर बात करते हुए डॉ. नघाका ने बताया कि एफसीआरए को पहली बार 31 मार्च 1976 को लागू किया गया था, इसके बाद 1984 में इसमें संशोधन हुआ, 2010 में इसमें व्यापक बदलाव किए गए और 2020 में भाजपा सरकार द्वारा इसमें और कड़े संशोधन जोड़े गए। एमपीसीसी के अनुसार, ईसाई संगठनों को विदेशी धर्मार्थ फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, और प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 उनके मानवीय, शैक्षणिक और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इस कानून के खिलाफ अपने विरोध को तेज करते हुए कांग्रेस ने मिजोरम के सभी नागरिकों से 21 जुलाई के इस विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को घटाने के उद्देश्य से सरकार भविष्य में भी गंभीर कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा नियमों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमता के अनुसार अधिक जजों की भर्ती के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय की ओर से आने वाले किसी भी अन्य प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा अनियमितताओं के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन का मंगलवार को 25वां दिन रहा, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 17वें दिन में प्रवेश कर गई है। सीजेपी द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही है। अनशन शुरू करने के बाद से उनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 मिमी एचजी दर्ज किया गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि वांगचुक की मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं और वह अत्यधिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।​दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने भी अन्य लोगों की तरह वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने शांत भाव से कहा कि उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहने के बजाय सरकार से पूछा जाए कि वह बातचीत क्यों नहीं करना चाहती। वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बातचीत की पहल नहीं करती, वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। ज्ञात हो कि 20 जून से शुरू हुए इस आंदोलन को और धार देने के लिए संगठन ने आगामी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ‘चलो संसद’ मार्च का आह्वान किया है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और समर्थकों को जोड़ने के लिए एक ‘मिस्ड कॉल’ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए लोग पंजीकरण करा रहे हैं। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से वह बिना कुछ खाए धरने पर बैठे हैं।​इस बीच, सोनम वांगचुक को प्रमुख विपक्षी नेताओं का भी साथ मिला है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दीपके से फोन पर बात कर वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ठाकरे ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों ही नेताओं ने कॉजपा के आगामी आंदोलनों को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया है।

​केंद्रीय मंत्री ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के माध्यम से हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों (पूर्वोत्तर के राज्यों) के समग्र कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नगालैंड जैसे सीमांत राज्य में आधुनिक परिवहन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का विकास इसी दीर्घकालिक नीति का एक अहम हिस्सा है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन बेहतर होगा।

​बचाव पक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि मुकदमे के दौरान आरोप बदले जाने के बाद पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि उस दस्तावेज को किसी ने चुनौती नहीं दी थी और चूंकि पीड़िता की उम्र को लेकर कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए इसे पेश किए जाने के समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है और दोषी पोक्सो कानून के तहत मिलने वाली वैधानिक धारणाओं को गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा।

मिजोरम, आइजोल : मिजोरम में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अधिकारियों ने सेरछिप पुलिस थाना परिसर में भारी मात्रा में ड्रग्स को नष्ट कर दिया। नष्ट की गई इन नशीली दवाओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है, जिसमें हेरोइन और क्रिस्टल मेथमफेटामाइन जैसी बेहद खतरनाक ड्रग्स शामिल थीं।​अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के दौरान 220 ग्राम हेरोइन और 89 ग्राम क्रिस्टल मेथमफेटामाइन को नष्ट किया गया। यह पूरी खेप मिजोरम पुलिस द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न छापों में जब्त की गई थी। आमतौर पर क्रेजी ड्रग के नाम से कुख्यात मेथमफेटामाइन एक बेहद नशीला और लत लगाने वाला साइकोस्टिमुलेंट पदार्थ है, जिसे भारतीय कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।​नष्ट करने की यह कार्रवाई राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। मिजोरम पुलिस ने हाल के महीनों में ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई को काफी तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अकेले साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में ही पुलिस ने 414 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए हैं और इन मामलों में संलिप्त 312 लोगों को गिरफ्तार किया है।​म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने के कारण मिजोरम भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्रमुख पारगमन मार्ग बना हुआ है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में गश्त और निगरानी को काफी कड़ा कर दिया है।

मेघालय, शिलॉन्ग : मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने आज न्यू शिलॉन्ग में निर्माणाधीन कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, शहरी मामलों के विभाग के आयुक्त एवं सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने न्यू शिलॉन्ग टाउनशिप में निर्माणाधीन नए सचिवालय परिसर, यूनिटी मॉल और उमसावली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने पर जोर दिया।​नए सचिवालय परिसर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने इसे समय पर पूरा करने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक प्रशासनिक केंद्र कई सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे लाएगा, जिससे विभागों के बीच समन्वय, शासन व्यवस्था और सार्वजनिक सेवा वितरण में बड़ा सुधार होगा। इसके बाद उन्होंने यूनिटी मॉल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया, जिसे मेघालय के कारीगरों, बुनकरों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों के लिए एक समर्पित बाजार प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस परियोजना से स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन मजबूत होगा और पूरे राज्य में आजीविका के स्थायी अवसर पैदा होंगे।​उमसावली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे पर संगमा ने युवा एथलीटों को निखारने और मेघालय को पूर्वोत्तर में एक प्रमुख खेल गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने न्यू शिलॉन्ग टाउनशिप में चल रहे अन्य बुनियादी ढांचा कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की और सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने, कड़े गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं मेघालय के भविष्य की नींव रख रही हैं, जिससे न केवल शासन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

छत्तीसगढ़, रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बुजुर्ग दंपती के जले हुए शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के क्रोन्धा गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। मूलतः घरघोड़ा क्षेत्र के औरामुड़ा गांव के निवासी मंगलू राम राठिया अपनी पत्नी पुनई बाई राठिया के साथ खेती के काम से क्रोन्धा गांव आए थे। बीती देर रात रहस्यमय तरीके से उनके मकान में आग लग गई। इस अग्निकांड में दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई। आज सुबह इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद धरमजयगढ़ पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अलावा डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है। गांव के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। गांव के ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि यह घटना जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। ग्रामीणों के अनुसार, अज्ञात आरोपियों ने पहले दंपती की हत्या की होगी। फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उनके घर को आग के हवाले कर दिया होगा। यह वारदात बीती रात को अंजाम दी गई होगी।

नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा अनियमितताओं के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन का मंगलवार को 25वां दिन रहा, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 17वें दिन में प्रवेश कर गई है। सीजेपी द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही है। अनशन शुरू करने के बाद से उनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 मिमी एचजी दर्ज किया गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि वांगचुक की मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं और वह अत्यधिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।​दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने भी अन्य लोगों की तरह वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने शांत भाव से कहा कि उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहने के बजाय सरकार से पूछा जाए कि वह बातचीत क्यों नहीं करना चाहती। वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बातचीत की पहल नहीं करती, वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। ज्ञात हो कि 20 जून से शुरू हुए इस आंदोलन को और धार देने के लिए संगठन ने आगामी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ‘चलो संसद’ मार्च का आह्वान किया है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और समर्थकों को जोड़ने के लिए एक ‘मिस्ड कॉल’ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए लोग पंजीकरण करा रहे हैं। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से वह बिना कुछ खाए धरने पर बैठे हैं।​इस बीच, सोनम वांगचुक को प्रमुख विपक्षी नेताओं का भी साथ मिला है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दीपके से फोन पर बात कर वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ठाकरे ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों ही नेताओं ने कॉजपा के आगामी आंदोलनों को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया है।

वहीं, 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रयागराज प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। बुधवार को अंबेडकर नगर में 75 मिमी, हमीरपुर में 54 मिमी, मथुरा में 44 मिमी, अयोध्या में 42 मिमी और गोरखपुर में 38 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को घटाने के उद्देश्य से सरकार भविष्य में भी गंभीर कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा नियमों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमता के अनुसार अधिक जजों की भर्ती के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय की ओर से आने वाले किसी भी अन्य प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

​इस कानून के इतिहास पर बात करते हुए डॉ. नघाका ने बताया कि एफसीआरए को पहली बार 31 मार्च 1976 को लागू किया गया था, इसके बाद 1984 में इसमें संशोधन हुआ, 2010 में इसमें व्यापक बदलाव किए गए और 2020 में भाजपा सरकार द्वारा इसमें और कड़े संशोधन जोड़े गए। एमपीसीसी के अनुसार, ईसाई संगठनों को विदेशी धर्मार्थ फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, और प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 उनके मानवीय, शैक्षणिक और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इस कानून के खिलाफ अपने विरोध को तेज करते हुए कांग्रेस ने मिजोरम के सभी नागरिकों से 21 जुलाई के इस विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

​केंद्रीय मंत्री ने बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के माध्यम से हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों (पूर्वोत्तर के राज्यों) के समग्र कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नगालैंड जैसे सीमांत राज्य में आधुनिक परिवहन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का विकास इसी दीर्घकालिक नीति का एक अहम हिस्सा है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन बेहतर होगा।

​इस सफलता पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पवित्र गंगा नदी पर माल ढुलाई को एक नई रफ्तार मिल रही है। उन्होंने मजबूत अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के जरिए बिहार की औद्योगिक प्रगति को और अधिक सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोनोवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का हर एक मील का पत्थर देश में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने, माल ढुलाई की लागत को कम करने और राष्ट्रव्यापी समावेशी विकास को गति देने के संकल्प को और मजबूत करता है। सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुकूल एक ऐसे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है जिससे देश के परिवहन क्षेत्र को नई मजबूती मिले।

​बचाव पक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि मुकदमे के दौरान आरोप बदले जाने के बाद पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि उस दस्तावेज को किसी ने चुनौती नहीं दी थी और चूंकि पीड़िता की उम्र को लेकर कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए इसे पेश किए जाने के समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है और दोषी पोक्सो कानून के तहत मिलने वाली वैधानिक धारणाओं को गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा।

असम, गुवाहाटी : असम में साल 2016 से अब तक बाढ़ और भूस्खलन सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुल 1,476 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रेकीबुद्दीन अहमद, अब्दुर रहीम अहमद और बेबी बेगम द्वारा पूछे गए अलग-अलग सवालों के जवाब में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक 836 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई है, जबकि भूस्खलन में 93, तूफान में 175 और बिजली गिरने यानी वज्रपात से 372 लोगों की मौत हुई है। ​मंत्री ने सदन को बताया कि साल 2016 से अब तक आई बाढ़ और अन्य आपदाओं की वजह से राज्य में लगभग 57,56,700 बीघा कृषि भूमि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में लगातार हो रहे नदी के कटाव के कारण करीब 2,31,100 बीघा जमीन पानी में समा चुकी है और लगभग 10,000 बीघा आवासीय भूमि भी नदी के आगोश में विलीन हो गई है। इस विनाशकारी कटाव की वजह से करीब 100 गांव पूरी तरह से और 230 गांव आंशिक रूप से नदी के गर्भ में समा गए हैं, जिससे लगभग 39,000 लोग विस्थापित हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कटाव से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या लगभग 23,369 है, जिनमें से 17,734 परिवार पूरी तरह से तबाह होकर अपने घर-बार से बेघर हो चुके हैं। ​प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में मंत्री केशव महंत ने स्पष्ट किया कि अब तक लगभग 1,214 परिवारों को पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शेष प्रभावित परिवारों को भी संबंधित जिला आयुक्तों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद राज्य आपदा मोचन कोष के नियमों के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि विभाग की ओर से विस्थापित हुए इन प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित होने का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। ​आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से मिली वित्तीय मदद का ब्योरा देते हुए मंत्री ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग के कार्यकाल में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 3793.60 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 948.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, साल 2022 की भीषण बाढ़ के बाद एनडीआरएफ के तहत 1207.27 करोड़ रुपये, जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए 692.05 करोड़ रुपये और गुवाहाटी में शहरी बाढ़ नियंत्रण के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। असम सरकार के फ्लड मेमोरेंडम के जवाब में केंद्र ने 344.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी है। ​वहीं राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर स्थिति साफ करते हुए मंत्री ने बताया कि साल 2016 से अब तक असम के 24 जिलों में राजस्व और वन विभाग की बड़े पैमाने पर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम भूमि नीति और राजस्व कानूनों के तहत सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों को बेदखल करने की स्थिति में मुआवजे या पुनर्वास का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

नई दिल्ली : तिब्बत में यारलुंग जांग्बो (भारत में ब्रह्मपुत्र) नदी पर चीन द्वारा निर्मित किए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत परियोजना को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। हाल ही में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यह मेगा परियोजना एक सक्रिय भू-भ्रंश यानी पाइझेन फॉल्ट पर स्थित है, जो हजारों वर्षों से सक्रिय है। इस कारण परियोजना क्षेत्र की चट्टानें कमजोर हो चुकी हैं, जिससे बांध तथा अन्य संरचनाओं की स्थिरता प्रभावित हो सकती है और भविष्य में भूकंप, भूस्खलन व भू-अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने इस जोखिम को कम करने के लिए ढलानों को मजबूत करने और अतिरिक्त सुरक्षा संरचनाएं विकसित करने की सलाह दी है। यह परियोजना यारलुंग जांग्बो नदी के ग्रेट बेंड क्षेत्र में बनाई जा रही है, जहां नदी लगभग 2,000 मीटर गहरी घाटी से होकर भारत की ओर प्रवेश करती है। इसके निकट स्थित पाई गांव हिमालय के अत्यधिक भूकंप-संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां वर्ष 2017 में 6.9 तीव्रता का भूकंप भी आ चुका है। वर्ष 2033 तक पूर्ण होने की संभावना वाली यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 300 अरब किलोवाट-घंटे बिजली का उत्पादन करेगी, जो चीन के प्रसिद्ध थ्री गॉर्जेस डैम की क्षमता से लगभग तीन गुना अधिक होगी।​यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद सियांग कहलाती है, आगे असम में यही नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है और बाद में बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जिस पर करोड़ों लोगों की पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन और आजीविका निर्भर करती है। हालांकि चीन का दावा है कि यह रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है और इससे निचले क्षेत्रों में पानी के प्रवाह पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ इस दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी समय बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहीं शुष्क मौसम में पानी का भंडारण करने से भारत और बांग्लादेश की ओर नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि बांध नदी के साथ बहकर आने वाली गाद को रोक सकता है, जिससे ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। चूंकि यह परियोजना अत्यधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भविष्य में किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल की स्थिति में इसके निचले बहाव वाले देशों के लिए बेहद गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत पहले ही इस परियोजना को लेकर अपनी चिंताएं चीन के समक्ष व्यक्त कर चुका है और भारत सरकार परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके। चीन की महत्वाकांक्षी और विवादित नदी परियोजना पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. दिब्यज्योति सैकिया ने एक बड़ा बयान दिया है। डॉ. सैकिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन के इस प्रोजेक्ट के कारण भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी तबाही मच सकती है, जिससे लाखों की तादाद में जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस परियोजना के चलते बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और स्थानीय आबादी का जीवन पूरी तरह संकट में पड़ जाएगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ. सैकिया ने भारत सरकार से अपील की है कि वह इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कड़े और प्रभावी कदम उठाए ताकि पूर्वोत्तर भारत को एक बड़े मानवीय और पर्यावरणीय संकट से बचाया जा सके।