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Major Transformational Reforms in Education Sector

 Evolution of Education Policy

•          University Education Commission (1948-49)

•          Secondary Education Commission (1952-53)

•          Education Commission (1964-66) under Dr. D.S. Kothari

•          National Policy on Education, 1968

•          42nd Constitutional Amendment,1976-Education in Concurrent List

•          National Policy on Education (NPE), 1986

•          NPE 1986 Modified in 1992 (Program of Action, 1992)

•          T.S.R. Subramaniam Committee Report (27 May, 2016)

•          Dr. K. Kasturirangan Committee Report (31 May, 2019)

 NEP 2020 : Consultation Process

•       Online : www.MyGov.in   (26.01.2015 – 31.10.2015)    

•       Nearly 2.5 lakhs Gram Panchayats, 6600 Blocks, 6000 ULBs, 676 Districts  (May- Oct. 2015)            

•       Draft NEP, 2019 Summary in 22 languages/Audio Book

•       Education Dialogue with MPs (AP, Kerala, Telangana, TN, Puducherry, Karnataka & Odisha)

•       Special Meeting of CABE (21.09.2019)

•       Parliamentary Standing Committee on HRD on 07.11.2019

 Major Reforms : School Education

 •       Universalization of Early Childhood Care Education (ECCE)

•       National Mission on Foundational Literacy and Numeracy

•       5+3+3+4 Curricular and Pedagogical Structure

•       Curriculum to integrate 21st Century Skills, Mathematical Thinking and Scientific temper

•       No Rigid Separation between Arts & Sciences, between Curricular and extra-Curricular activities, between Vocational and Academic streams

•       Education of Gifted Children

•       Gender Inclusion Fund

•       KGBVs upto Grade 12

•       Reduction in Curriculum to Core Concepts

•       Vocational integration from class 6 onwards

•       New National Curriculum Framework for ECE, School, Teachers and Adult Education

•       Board Examination will be Low Stakes, Based on Knowledge  Application

•       Medium of Instruction till at least Grade 5, and preferably till Grade 8 and beyond in Home Language  / Mother tongue/ Regional Language

•       360 degree Holistic Progress Card of Child

•       Tracking Student Progress for Achieving Learning Outcomes

•       National assessment center - PARAKH

•       NTA to offer Common Entrance Exam for Admission to HEIs

•       National Professional Standards for Teachers (NPST)

•       Book Promotion Policy and Digital Libraries

•       Transparent online self disclosure for public oversight and accountability

  Major Reforms (Higher Education)

•       50 % Gross Enrolment Ratio by 2035

•       Holistic and Multidisciplinary Education -Flexibility of Subjects

•       Multiple Entry / Exit

•       UG Program -  3 or 4 year

•       PG Program  – 1 or 2 year

•       Integrated 5 year Bachelor’s / Master’s

•       M Phil to be discontinued

•       Credit Transfer  and Academic Bank of Credits

•       HEIs : Research Intensive/Teaching Intensive Universities and Autonomous  Degree Granting Colleges  

•       Model Multidisciplinary Education and Research University (MERU)(every  District)

•       Graded Autonomy : Academic, Administrative & Financial

•       Phasing out Affiliation System in 15 years

•       National Mission on Mentoring

•       Independent Board of Governors (BoG)

•       Single Regulator for Higher Education (excluding Legal and Medical)

•       On-line Self Disclosure based Transparent System for Approvals in place of ‘Inspections’

•       Common Norms for Public and Private HEIs

•       Private Philanthropic Partnership

•       Fee fixation within Broad Regulatory Framework

•       Public Investment in Education Sector to  reach 6% of GDP at the earliest

•       National Research Foundation (NRF)

•       Internationalisation of Education

•       Integration of Vocational, Teacher and Professional Education

•       Setting up of New Quality HEIs has been made Easier

•       Standalone HEIs and Professional Education Institutions will evolve into Multidisciplinary

•       Special Education Zone for Disadvantaged Regions

•       National Institute for Pali, Persian and Prakrit

•       National Educational Technology Forum (NETF)

•       MHRD to be renamed as M/o Education

 Indian Knowledge Systems, Languages, Cultures and Values

•       Focus on Literature & Scientific Vocabulary of Indian Languages

•       Language Faculty

•       Research on Languages

•       Strengthening National Institutes for promotion of Classical Languages & Literature

•       Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI)

•       Cultural Awareness of our Indian Knowledge Systems

•       Promoting Traditional Arts / Lok Vidya

•       HEI / School or School Complex to have Artist(s)-in-Residence

 Use of Technology

•       Use of Technology in

•       Education Planning

•       Teaching, Learning & Assessment

•       Administration & Management

•       Regulation - Self Disclosure & Minimum Human Interface

•       Increasing Access for Disadvantaged Groups

•       Divyang Friendly Education Software

•       e-Content in Regional Languages

•       Virtual Labs

•       National Educational Technology Forum (NETF)

•       Digitally Equipping Schools, Teachers and Students

  Outcome of NEP 2020

•       Universalization from ECCE to Secondary Education  by 2030,  aligning with SDG4

•       Attaining Foundational Learning & Numeracy Skills through National Mission by 2025

•       100% GER in Pre-School to Secondary Level by 2030

•       Bring Back 2 Cr Out of School Children

•       Teachers to be prepared for assessment reforms by 2023

•       Inclusive & Equitable Education System by 2030

•       Board Exams to test core concepts and application of knowledge

•       Every Child will come out of School adept in at least one Skill

•       Common Standards of Learning in Public & Private Schools

स्कूल शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू…..अब 4 साल में डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए, बिना एमफिल कर सकेंगे PHD…..UGC, AICTE, HRD सब खत्म !…

 नयी दिल्ली 29 जुलाई 2020। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है. स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, इसे समझें.

अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है. इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा.

इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12). इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं.

मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहां डीम्ड यूनविर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहते सभी के लिए नियम समान होगा।

 बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी।

अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड एग्जाम

नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा.अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड का एग्जाम देना होगा. पहले 10वीं बोर्ड का भी एग्जाम अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा. 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा.

 कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी

ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री ​मिलेगी. अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी. 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है.

 नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे. स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी. एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा. 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा. गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा.

New Education Policy 2020 is announced

1. 10+2 board structure is   dropped

2. New school structure will be 5+3+3+4

3. Upto 5 pre school, 6 to 8 Mid School, 8 to 11 High School , 12 onwards Graduation

4. Any Degree will be 4 years

5. 6th std onwards vocational courses available

6. From 8th to 11 students can choose subjects

7. All graduation course will have major and minor

Example - science student can have Physics as Major and Music as minor also. Any combination he can choose

8. All higher education will be governed by only one authority.

9. UGC AICTE will be merged.

10. All University government, private, Open, Deemed, Vocational etc will have same grading and other rules.

11. New Teacher Training board will be setup for all kinds of teachers in country, no state can change

12. Same level of Accreditation to any collage , based on its rating collage will get autonomous rights and funds.

13. New Basic learning program will be created by government for parents to teach children upto 3 years in home and for pre school 3 to 6

14. Multiple entry and exit from any course

15. Credit system for graduation for each year student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course

16. All schools exams will be semester wise twise a year

17. The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject only

18. More focus on student practical and application knowledge

19. For any graduation course if student complete only one year he will get a basic certificate, if he complete two years then he will get Diploma certificate and if he complete full course then he will get degree certificate. So no year of any student will ve vested if he break the course in between.

20.All the graduation course feed of all Universities will be govern by single authority with capping on each course.