लोकजीवन

इस आलेख में पौलो फ्रेरे के बैंकिंग मॉडल और संवादमूलक शिक्षा की विवेचना की गयी है।

प्रस्तुत आलेख में फ्रेरे द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के बैंकिंग मॉडल और संवादात्मक मॉडल की विवेचना की गई है। आशा है कि प्रथम भाग की तरह इस भाग को आप पसंद करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करायेंगे।

यह लेख-माला चार भागों में है। इन लेखों में पाउलो फ्रेरे के शिक्षाशास्त्र और समाजविज्ञान की मशहूर पुस्तक 'उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र' के वर्ण्य और भारतीय संदर्भ में उसकी तुलनात्मक प्रासंगिकता का विवेचन किया गया है। यह प्रयास कैसा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।

मुसलमानों को जब लगा कि गाय जब माता है तो उन्होंने बकरीद के अवसर पर गाय की कुर्बानी देने से इंकार कर दिया। इससे गाय के हिंदू निर्यातक नाराज हो गए। तो सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि चौदह साल से ज़्यादा की गाय की कुर्बानी दी जा सकती है। अर्थात् चौदह साल के बाद गाय माता नहीं रहेगी। इसी राजनीतिक मिथ्याचार की कलई खोलते हुए यह लेख पढ़ें।

वर्तमान राष्ट्रीय हालत पर बेबाक टिप्पणी पढ़ें।

'कॉकरोच जनता पार्टी' युवाओं के गुस्से और असंतोष का डिजिटल इजहार है। सरकार इसे रोकने की कोशिश में इसके अकाउंट्स वगैरह को बंद करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद इसमें युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या हैं इसके मायने और क्या है इसकी संभावना, जानने के लिए पढ़ें यह आलेख। 'लोकजीवन' के पोस्ट को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इसे सब्सक्राइव कर लें।

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की उच्च शिक्षा में चुनौती का विश्लेषण करते हुए यह आलेख पढ़ें। 'लोकजीवन' के चिंतनपूर्ण लेखों को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इसे सब्सक्राइव कर लें।

भारत की शिक्षा-व्यवस्था से संबंधित यह आलेख पढ़ें और अपना सुझाव भी दें। आपका सुझाव इसे समृद्ध करने में मदद करेगा। यदि आप 'लोकजीवन' के आलेखों को नियमित पाना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइव भी कर लें।

नीट पेपर लीक का मामला राजनीतिक उदासीनता और व्यवस्थागत त्रुटियों से जुड़ा हुआ है। परंतु इसका समाधान प्रशासनिक तरीके से किया जा रहा है। कैसे? पढ़ें इस लेख में।

दुनिया पागलपन भरे युद्ध और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। इसमें कहीं अर्थ तो कहीं धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए यह आलेख पढ़ें।

राजनीतिक नैतिकता के क्षरण और प्रचार आधारित राजनीति पर आधारित यह आलेख पढ़ें।

विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक की बात छोड़िए, कुलपति तक नहीं है, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र संघ बोलने तक की स्थिति में नहीं हैं; ऐसे में नेताओं के अनर्गल बयान आमलोगों को भ्रमित करने का खुला पिच बना रहे हैं। पढ़िये इस आलेख में।