#wagepro

५ जेठ २०८३, मंगलवार

संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) सरकारले निजी क्षेत्रका नियोक्ताहरूलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो दिनमा नै कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न अनिवार्य गर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्देशन नं. ३४० (२०२६) अन्तर्गत यो नियम आगामी १ जुन २०२६ देखि लागू हुनेछ।

के हो नयाँ व्यवस्था? यो नियम अनुसार, गत महिनाको तलब चालु महिनाको पहिलो दिनमा Wage Protection System (WPS) वा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अन्य माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। निर्धारित मितिपछि गरिएको कुनै पनि भुक्तानीलाई ढिलाइ भएको मानिनेछ।

कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको कुल तलबको कम्तीमा ८५ प्रतिशत समयमा नै भुक्तानी गरेमा उक्त कम्पनीलाई नियमपालक मानिनेछ।

कसलाई छूट छ? ज्याला विवादमा परेका, अनुपस्थित दर्ज भएका, बिना तलब बिदामा रहेका तथा UAE बाहिरबाट तलब पाउने विदेशी कर्मचारीहरूलाई यो नियमको दायरा बाहिर राखिएको छ। यस्तै, माछा मार्ने डुङ्गा, व्यक्तिगत स्वामित्वका ट्याक्सी, बैंक, वित्तीय संस्था तथा धर्मस्थलहरू पनि यसबाट छुट पाएका छन्।

नियम उल्लङ्घन गरे के हुन्छ? तलब भुक्तानी नगरेको दोस्रो दिनदेखि नै सरकारले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना पठाउनेछ। पाँचौं दिनदेखि नयाँ कामको अनुमति निलम्बन हुनेछ, एघारौं दिनदेखि प्रशासनिक जरिवाना लाग्नेछ र कम्पनीको श्रम वर्गीकरण घटाइनेछ। सोह्रौं दिनदेखि कर्मचारीको तर्फबाट श्रम विवाद दर्ता गरिनेछ। यस्तै, एक्काइसौं दिनदेखि जिम्मेवार कम्पनी अधिकारीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध र ५० वा सोभन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीलाई बारम्बार उल्लङ्घनको अवस्थामा सरकारी अभियोजन कार्यालयमा पठाउन सकिनेछ।

किन महत्त्वपूर्ण छ यो निर्णय? यो निर्णय १२ मे २०२६ मा मानव संसाधन तथा इमिरेटाइजेशन मन्त्रालय (MOHRE) ले जारी गरेको हो। यसले निजी क्षेत्रका लागि एकीकृत तलब भुक्तानी समयसीमा तय गर्दै श्रमिक संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। UAE मा कार्यरत नेपाली लगायत लाखौं प्रवासी कामदारका लागि यो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक मानिएको छ।