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The report was submitted by the Commission’s Chairman, retired justice Sunil Shukre, in the presence of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis.

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चैतन्य भारत न्यूज मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। बता दें यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि, 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि, मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा (50 फ़ीसदी) को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। बेंच ने 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट भी शामिल हैं दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या है पूरा मामला 2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। इसके पीछे जस्टिस एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। OBC जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग दिए गए मराठा आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ, जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% ही रखने को कहा गया था। Read the full article

Tamil Nadu told a Constitution Bench of the Supreme Court on Tuesday that the percentage of reservation should be left to the “subjective satisfaction” of individual States. The State urged the five-judge Bench led by Justice Ashok Bhushan to recognise a State’s complete discretion to identify its socially and educationally backward classes and fix the percentage of reservation for them in State government jobs and educational admissions. Another southern State, Karnataka, also came in support of its right to specify a particular community as ‘socially and educationally backward’ for inclusion in the State List for grant of reservation benefits. Tamil Nadu and Karnataka agreed with Maharashtra that the 50% ceiling limit on reservation introduced in the Indira Sawhney judgment by a nine-judge Bench of the apex court was not “cast in stone”. Senior advocate Shekhar Naphade and advocate Yogesh Kanna, for Tamil Nadu, contended that the Indira Sawhney judgment required a re-look. The ground situation had changed a lot since that judgment in 1992. Mr. Naphade and Mr. Kanna asked the five-judge Bench led by Justice Ashok Bhushan to refer to an 11-judge Bench. The Bench, which is examining the Maratha quota law, is also looking into larger questions of law like whether the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act of 2018, which introduces the National Commission for Backward Classes, interferes with the authority of State Legislatures to provide benefit to the social and educationally backward communities in their own jurisdiction. The Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act of 2018, which provides 12% to 13% quota benefits for the Maratha community, takes the reservation percentage in the State across the 50% mark, was enacted under “extraordinary circumstances”. Over the years, several States such as Maharashtra and Tamil Nadu have crossed the rubicon and passed laws which allow reservation to over 60%. Source link Read the full article

मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया नोटिस न्यूजवेव @ नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में सभी राज्य सरकारों के सामने महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की बैंच ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों को सुनना जरूरी है, क्योंकि हमारे फैसले का देश में व्यापक असर होगा। कोर्ट ने 9 दिसम्बर, 2020 को मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगी रोक के फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शामिल हैं। कोर्ट ने 9 सितम्बर, 2020 को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस मामले को पांच जजों या उससे ज्यादा की संख्या वाली बेंच को विचार करने के लिए भेज दिया था। 27 जून, 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा था लेकिन इसे 16 प्रतिशत से कम कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 16 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत और नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत करते हुए यह पाया कि अधिक कोटा उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर में आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई है। Read the full article

मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र: मुंबई हाई कोर्ट के सुरक्षा उपायों पर 16% मराठा आरक्षण सुरक्षित रखा याचिकाकर्ता के वकील संजीत शुक्ला ने ज़ी न्यूज़ को बताया, “सरकार का यह फैसला चुनावी मौसम में जनता को दिया जाने वाला लॉलीपॉप है, राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। Maharashtra: 16% Maratha Reservation on the safeguards of Mumbai High Court Mombasa Hindi News, Tazaa Khabar