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चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी और नए हॉस्टल नियमों को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को यह प्रदर्शन संसद मार्च में बदल गया। कैंपस के बाहर धारा 144 लागू होने के बावजूद ये मार्च निकाला गया है। प्रदर्शनकारी हजारों छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्रों से कक्षाओं में लौटने की अपील की है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Delhi: Jawaharlal Nehru University Students march towards Parliament over their demand of complete fee roll back along with other demands pic.twitter.com/iqdyDCzZQh — ANI (@ANI) November 18, 2019 जानकारी के मुताबिक, मार्च में जेएनयू के अलावा और भी कई यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 कंपनी फोर्स लगाई है जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स शामिल है। इसके लिए करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि, जेएनयू छात्रों को संसद तक नही जाने दिया जाएगा। संसद के आसपास धारा 144 लगी हुई है, साथ ही बैरिकेडिंग कर दी है। लेकिन छात्र रास्ते में लगे बैरिकेड्स भी तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। इस बीच मानव संसाधन मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति बनाई है, जो जेएनयू की सामान्य कार्यप्रणाली बहाल करने के तरीकों की सिफारिश करेगी। यह समिति छात्रों और प्रशासन से बातचीत करेगी तथा सभी समस्याओं के समाधान को लेकर सिफारिश सौंपेगी। Delhi: Police stops Jawaharlal Nehru University students at Ber Sarai road, not allowed to march ahead towards Parliament #JNU pic.twitter.com/Nf2VFnw2JH — ANI (@ANI) November 18, 2019 छात्रों के इस हंगामे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। अरुणा आसिफ अली रोड पर पुलिस बैरिकेडिंग के चलते कई लोग जाम में फंस गए। कुछ लोगों का कहना है कि, पुलिस को पहले से बैरिकेडिंग कर के रास्ते डायवर्ट कर देना चाहिए था। इतना ही नहीं बल्कि मुजफरनगर से मरीज को लेकर आ रही एंबुलेंस भी आसिफ अली रोड पर ही जाम में फंस गई। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस में गंभीर मरीज को स्पाइनल अस्पताल लेकर जाना था। हालांकि, बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाई और एंबुलेंस को जाने का रास्ता दिया।

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की फीस बढ़ने के बाद भी अन्य संस्थानों के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से बेहद कम है, बावजूद इसके छात्र इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रह थे। इनके इसी प्रदर्शन ने सरकार को अपने आगे झुकने को मजबूर कर दिया। आखिरकार मोदी सरकार ने छात्रों की बढ़ी हुई हॉस्टल फीस समेत अन्य फीस में की गई बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। हालांकि, हॉस्टल फीस बढ़ी हुई ही रहेगी। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिन आर सुब्रमण्यम ने बुधवार शाम को ट्वीटर के जरिए दी। साथ ही इस फैसले की जानकारी जेएनयू के वाइस चांसलर जगदेश कुमार ने भी दी। उन्होंने कहा, 'हमने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए सिंगल सीटर वाले होस्टल रूम की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का निर्णय लिया है जबकि गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों को इसका 50% जमा करना होगा।' उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में बताया कि अब इससे जुड़ा क्लॉज मैन्युअल का हिस्सा नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक, जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल में इस्टैबलिशमेंट चार्जेज, क्रॉकरी और न्यूजपेपर आदि की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। लेकिन कमरे के रेंट में भारी बढ़ोत्तरी कर दी। जहां पहले सिंगल सीटर हॉस्टल का रूम रेंट 20 रुपए था, उसे प्रशासन ने बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया था, लेकिन अब वह 300 रुपए होगा। वहीं डबल सीटर का रेंट 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया था, जो अब वह 150 रुपए होगा। JNU Vice-chancellor: Today, the Executive Council met and decided that the we will not put in new hostel manual the clause relating to timings in the hostel. The clause relating to dress code will also not be a part of the manual. pic.twitter.com/x2I3TZBXL3 — ANI (@ANI) November 13, 2019 ये था पुराना फीस स्ट्रक्चर

नया फीस स्ट्रक्चर

जानकारी के मुताबिक, जेेएनयू के छात्रों को पहले हॉस्टल सर्विस चार्ज या यूटिलिटी चार्जेज जैसे कि पानी और बिजली के पैसे नहीं देने होते थे। लेकिन प्रशासन द्वारा इसमें बढ़ोतरी की गई थी। प्रशासन ने यूटिलिटी चार्जेज के तौर पर इस्तेमाल के अनुसार बिल का प्रावधान कर दिया गया था। यानी छात्र जितना इस्तेमाल करते उन्हें उतना ही खर्च देना पड़ता। वहीं सर्विस चार्जेज के तौर आईएचए कमेटी ने 1700 रुपए महीने फीस जोड़ दी थी। इसके अलावा प्रशासन ने वन टाइम मेस सिक्योरिटी जो कि पहले 5500 रुपए थी, इसे भी 200 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया था। इसे लेकर ही यूनिवर्सिटी के छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को एबीवीपी ने भी यूजीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। साथ ही जेेएनयू की फीसवृद्धि के इस पूरे मामले में देशभर के संस्थानों के छात्र संगठन एकजुट होकर जेएनयू के सपोर्ट में आ गए थे। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने फीस वृद्धि को गलत ठहराया था। हालांकि, कई लोग इसके समर्थन में भी थे।