#dhara144

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. हॉस्टल की फीस में वृद्धि और कुछ नियमों में बदलाव को लेकर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्रों का विरोध जारी है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि, संस्थान 45 करोड़ रुपए के घाटे में है। ठेका श्रमिकों के वेतन, बिजली और पानी के बिलों का बोझ बढ़ गया है। इसलिए हॉस्टल के लिए सर्विस चार्ज लगाना जरूरी हो गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर झूठ फैलाने का अभियान चलाने का भी आरोप लगाया है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); चार दशकों से नहीं बढ़ाई एडमिशन फीस  जेएनयू प्रशासन ने इस बारे में कहा कि, 'हॉस्टल फीस में इजाफे को लेकर गलत सूचना देने का अभियान चलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे काफी संख्या में गरीब छात्र प्रभावित होंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि पहले सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता था। नुकसान को देखते हुए अब चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। जेएनयू में अभी भी अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी से कम पैसे लिए जा रहे हैं। यहां छात्रों से डेवलपमेंट फीस नहीं ली जाती। चार दशकों से एडमिशन फीस में भी वृद्धि नहीं की गई।' JNU: There is misinformation campaign which says that there is massive hostel fee hike. In reality, service charges are being levied, which have been zero so far. For sustainability of budget which has run into huge deficit, it's necessary to levy service charges in hostel. https://t.co/1SXWexaliU — ANI (@ANI) November 22, 2019 ठेका श्रमिकों को अपने संसाधन से देना होगा वेतन: यूजीसी  इस विवाद को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ठेका श्रमिकों का वेतन संस्थान के बजट से देने की अनुमति नहीं दे रहा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि, ‘यूजीसी ने विश्वविद्यालय को साफ निर्देश दिया है कि गैर वेतन खर्चे की व्यवस्था आंतरिक स्रोतों से की जाए। ऐसे में छात्रों से सुविधा शुल्क वसूलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’ छात्रों पर 2.79 करोड़ रुपए बकाया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल के उन छात्रों की सूची भी जारी की है जिनपर करीब 2.79 करोड़ रुपए का बकाया है। जानकारी के मुताबिक, सामान्य वर्ग के छात्रों को करीब 4,500 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी वाले विद्यार्थियों को भोजन शुल्क छोड़कर बाकी बची 2,200 रुपए में 50% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को हर महीने करीब 3,400 रुपए देना होगा। बता दें जेएनयू हॉस्टल में करीब 6000 छात्र रहते हैं। ये भी पढ़े... जेएनयू : छात्रों के प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार, जानें पहले क्या थी और अब कितनी बढ़ी फीस? दिल्लीः जेएनयू से बाहर आया फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन, गुस्साए छात्रों ने किया जमकर हंगामा JNU : दृष्टिहीन छात्र ने कहा- ‘मैं अंधा हूं मुझे मत मारो’ फिर भी लाठियों से पीटते रहे पुलिसवाले, बोले- अंधे हो तो प्रोटेस्ट में आए क्यों? Read the full article

छात्रों की हुंकार- नहीं झुकेंगे गौरतलब है कि हॉस्टल फीस की बढ़ोतरी को वापस लेने पर छात्र पिछले कई दिनों से अड़े हुए हैं। छात्र संघ ने ऐलान भी कर दिया है कि, जबतक बढ़ी हुई फीस पूरी तरह वापस नहीं होती है, तबतक आंदोलन जारी रहेगा और वह प्रदर्शन करते रहेंगे। ये भी पढ़े... JNU विवाद : हजारों छात्रों का संसद तक पैदल मार्च शुरू, तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, संसद के आसपास धारा-144 लागू जेएनयू : छात्रों के प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार, जानें पहले क्या थी और अब कितनी बढ़ी फीस? दिल्लीः जेएनयू से बाहर आया फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन, गुस्साए छात्रों ने किया जमकर हंगामा Read the full article

ये भी पढ़े... जेएनयू : छात्रों के प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार, जानें पहले क्या थी और अब कितनी बढ़ी फीस? दिल्लीः जेएनयू से बाहर आया फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन, गुस्साए छात्रों ने किया जमकर हंगामा   Read the full article

चैतन्य भारत न्यूज  नई दिल्ली. धारा 370 हटने के बाद से ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर में तमाम तरह के बैन लगा रखे हैं। इन बैन को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, यह मामला बेहद संवेदनशील है। इसके लिए सरकार को वक्त मिलना चाहिए। बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि, ये कब तक चलेगा? इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि, 'जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो।' बता दें 1999 से हिंसा के कारण 44000 लोग मारे गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि, क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि, 'हम रोज समीक्षा कर रहे हैं। सुधार आ रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे।' सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता ने बड़े ही गलत ढंग से याचिका दाखिल की है। अभी किसी को नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इसलिए सरकार पर ही विश्वास करना होगा। यह मामला बेहद संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, हमारे पास इसकी वास्तविक तस्वीर होनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी का कहना है कि, 'मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए। कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए।' इस बारे में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि, फिलहाल स्थिति संवेदनशील है। हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर भी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में मोबाइल फोन, मोबाइल इंटरनेट और टीवी-केबल पर अभी भी रोक लगी हुई है। हालांकि, यहां धारा 144 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में फोन की सुविधा भी चालू कर दी गई है। क्या है धारा 144 किसी भी राज्य में जब भी किसी घटना की वजह से हालात बिगड़ने लगते हैं तो वहां शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए धारा 144 लागू कर दी जाती है। इससे हालात और नहीं बिगड़ते और तनाव की स्थिति भी नहीं बनती है। धारा 144 दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए लागू की जाती है। इसे लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। यह लागू होने के बाद स्थानीय लोगों को जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी भी जगह पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा हथियारों के लाने-ले जाने पर भी रोक लग जाती है। साथ ही बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ये भी पढ़े...  मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिकल 370 में बदलाव, 35A हटा, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इतनी सस्ती है जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी, अब बढ़ सकते हैं 50 फीसदी तक दाम! जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा ने कहा-जन्नत जल रही है, हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं, हुईं ट्रोल Read the full article

चैतन्य भारत न्यूज पटना. देशभर में गर्मी ने लोगों की हालत पस्त कर दी है। लेकिन बिहार में तो गर्मी का कहर इस तरह बढ़ गया है कि अब यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए गया में धारा 144 लागू कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में गर्मी के कारण प्रशासन धारा 144 लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, अब तक बिहार में गर्मी से 78 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गया, नवादा और औरंगाबाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ औरंगाबाद में ही गर्मी के कारण 47 लोगों की मौत हुई है। भीषण गर्मी को देखते हुए 22 जून तक बिहार के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने लू से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि, 'जब बहुत जरूरी हो तभी ही घर से निकले। दोपहर में घर से ना निकले और अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें।' रिपोर्ट्स के मुताबिक, लू से सबसे ज्यादा मौतें 50 से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई हैं। सुबह 11 बजे के बाद नहीं होगा निर्माण कार्य गया प्रशासन ने मौसम सामान्य होने तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान जिले में निर्माण कार्यों, मनरेगा के काम और खुले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें भी बंद रखने का निर्देश दिया है। बता दें लू की चपेट में आने से बिहार के कई जिलों में 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये भी पढ़े...  भीषण गर्मी में आम रस पीने से बीमार हुए भगवान, वैद्य ने दी 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह चिलचिलाती गर्मी से पूरा देश बेहाल, बारिश के लिए मंदिरों में पूजा-पाठ कर रहे लोग जब गर्मी सताए तो ऐसे पाएं राहत गर्मी के मौसम में सेहत के लिए वरदान है सत्तू, जानिए इसके 5 बेहतरीन फायदे Read the full article