उत्पीड़न का सामाजिक भूगोल रामजी यादव, जनमित्र न्यास वाराणसी के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने जब मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में फर्जी मुकदमों, सांप्रदायिक दंगों, सामंती उत्पीड़न और डायन प्रथा के शिकार लोगों की व्यथा-कथाओं को मैं सहज भाषा में प्रस्तुत करूं तो उस वक्त मुझे लगा शायद यह एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किये गए काम का एक रोजनामचा भर ही होगा लेकिन जैसे-जैसे मैं तमाम पीड़ितों की फाइलें पढता गया वैसे-वैसे पता चला कि यह बहुत संगीन परिदृश्य का संकेत है. जिन लोगों ने जनमित्र न्यास कार्यालय में आकर अपने बयान दर्ज कराये थे उन्हें पढ़ने के साथ ही मुझे यह बात साफ समझ में आने लगी कि यह सब एक ऐसे देश की अंदरूनी परतों की ओर हमें ले जाता है जो खतरनाक रूप से जातिग्रस्त है और न केवल समाज बल्कि प्रशासन और न्याय-व्यवस्था भी जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रहों के साथ कार्यशील दिखाई पड़ती है. यह मात्र अपराधशास्त्रीय नज़रिए से नहीं समझा जाना चाहिए और न समझा ही जा सकता है बल्कि इसकी गहरे धंसी जड़ों की तस्दीक अनिवार्य है . ये जड़ें समाज के भीतर मौजूद धारणाओं और रोजमर्रा के व्यवहारों में निहित हैं. ग्रामीण सांस्कृतिक संरचना का सारा दारोमदार इन जड़ों पर ही है और इस प्रकार लोकतंत्र का वर्षों पुराना रास्ता भी व्यापक रूप से टेढ़ा-बाकुच ही है. जो लोग गाँव के बदल जाने के दुःख और भारत के आधुनिक हो जाने की गर्वोक्ति का उद्गार करते नहीं थकते वे वास्तव में इन जड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसीलिए उनके चिंतन और व्यवहार में ग्राम्य जीवन की सही समझ की झलक नहीं मिलती. इसलिए ही गाँवों के जीवन में निरंतर सक्रिय दमन की प्रवृत्तियां प्रायः ओझल रह जाती हैं. किसी को नहीं मालूम कि यहाँ वर्चस्व कायम रखने के लिए जाति और गरीबी दोनों को सबसे मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.  निश्चित रूप से यह शोषण की पारंपरिक व्यवस्था को बनाये रखने में सबसे बुनियादी घटक है. उदहारण के रूप में मुसहरों की स्थिति देखी जा सकती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में महादलित कहे जाते हैं. आज़ादी के अड़सठ वर्षों बाद भी वे लोकतंत्र में सबसे निचले पायदान पर हैं. वे भूमिहीन हैं और आजीविका के रूप में पूरी तरह मज़दूरी और जंगल पर निर्भर हैं. गाँव के एक किनारे बसे मुसहर प्रायः आबादी की जमीन पर रहते हैं और कालांतर में जब जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी तो गाँव के दबंग उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगहों पर बसने के लिए मजबूर करते रहे हैं जो दूर और निछद्दम हों. इसका एक उदहारण जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर इलाके के गरियाव गाँव में भी देखने को मिला. मुसहर बस्ती जो कभी गाँव के किनारे थी बाद में  वहां से एक सडक गुजरने लगी जिससे कि जमीन महँगी हो गई. सौ-डेढ़ सौ साल से बसे मुसहरों को वहां से हटाने की उस गाँव के ठाकुर बाभन दबंगों ने कई बार की. गाली-गलौज और मारपीट के अलावा अनेक प्रकार की साजिशों के तहत उन्होंने उनको हटाने के प्रयत्न किये. उसी गाँव का रहने वाला तूफानी सामंती दमन और दरिंदगी की एक मिसाल है . कहा जाता है कि दबंगों ने दूसरी दलित दलित जातियों को भी उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया. तूफानी को मारने और उसकी जीभ काटने के मुख्य आरोपी संतोष शुक्ला के साथ पासी जाति के दो लोग भी थे. यहाँ तक कि जब गाँव में पुलिस गई तो दलितों ने भी उन्हें वही गवाही दी जो वहां के दबंग चाहते थे. मुसहर आमतौर पर लकड़ी काटने, दोना-पत्तल बनाकर बेचने के अलावा खेतों में मज़दूरी करते हैं. जंगल और प्रकृति से जुड़े होने के कारण उन्हें बनवासी और कहीं-कहीं तो विडम्बनापूर्ण ढंग से उन्हें बन का राजा भी कह दिया जाता है. संभवतः पेड़ों की कटाई की उनकी दक्षता के कारण ऐसा कहा जाता है और इस बहाने बड़ी कुशलता से उनकी गरीबी और लाचारी का मज़ाक उड़ाया जाता है. लोक में प्रचलित धारणा के अनुसार मुसहर नाम चूहा मारने के कारण पड़ा है. लेकिन सामाजिक इतिहास की गहरी छानबीन करने पर पता चलता है कि यह उनका जातिनाम नहीं है क्योंकि मुसहर आदिवासियों के व्यापक समुदाय के ही एक घटक हैं और माना जाता है कि आर्यों के आक्रमणकाल में जिन लोगों और समुदायों ने जंगलों में शरण ली वे भी उनमें से एक हैं. रंग-रूप से वे द्रविड़ नस्ल की विशाल आबादी के हिस्से हैं. सामाजिक स्थैतिकी के नज़रिए से देखते हुए माना जा सकता है कि मुसहर भारत के मूलनिवासी हैं जिनका अपना विशिष्ट जीवन दर्शन है. इस जीवन दर्शन में प्रकृति के साथ उनका रिश्ता अत्यंत पवित्र है. प्रकृति के ऊपर उनकी निर्भरता ने उन्हें जिन्दगी का एक ऐसा शऊर दिया है कि वे बिना उसे नुकसान पहुंचाए अपना जीविकोपार्जन कर सकें. जैसे-जैसे गाँव बसते गए वैसे-वैसे लोग आदिवासियों के भूगोल पर काबिज होते गए और एक समय ऐसा आया कि मुसहर तथा अन्य आदिवासी सिमटते गए. चूंकि पुराने काल में वन-सम्पदा पर किसी की बपौती नहीं थी और इसलिए मुसहरों और आदिवासियों ने भी उनपर हकदारी नहीं जमाई और बाद में जब भारत में भू-बंदोबस्ती के दौर शुरू हुए तो जमीनों पर बाकी लोगों ने कब्ज़ा जमाया अथवा पाया लेकिन मुसहरों और आदिवासियों ने अपनी सहज समझ के कारण अपना क्षेत्र लगातार गंवाया . लिहाज़ा उनका पिछड़ना अपरिहार्य था. वे भूमिहीन और नए चलन के रोजगारों से दूर ही रहे जिस कारण शिक्षा और व्यवसायिक कौशल उनमें बहुत ही सीमित परिमाण में आ सका लिहाज़ा उनके लिए मजदूरी ही रोजगार का एकमात्र साधन बनती गई. ज़ाहिर है जहाँ कौशल नहीं होता वहां मज़दूर सर्वाधिक शोषण का शिकार होता है . जिन दिनों उनके पास कोई काम नहीं रहता वे खेतों से चूहे मारकर अपना पेट भरते हैं. हिंदी के वरिष्ठ कथाकार प्रेमकुमार मणि की कहानी जुगाड़ में ऐसा ही एक परिवार चित्रित है. बिहार में मुसहरों को कई बार जनसंहार झेलना पड़ा क्योंकि वे सबसे सहज उपलब्ध खेतिहर मजदूर हैं और खेती की सारी निर्भरता उन्हीं पर है. सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर होने के कारण वे खेती में काम करने के लिए अनिवार्यतः बाध्य हैं. हालात ये हैं कि वे काम करने से इंकार नहीं कर सकते. उन्हें भोर से लेकर रात तक गाँव के किसी न किसी काश्तकार और कुलक के यहाँ काम करना पड़ता है. जब भी उन्होंने उचित मजदूरी की मांग की या कोई संघर्ष शुरू किया तब उन्हें उत्पीड़न और दमन झेलना पड़ा. पूर्णिया जिले के रूपसपुर चंदवा में 1971 में हुए नरसंहार में 14 आदिवासी मारे गए थे. आगे चलकर सी पी आई के माले संगठनों ने उन जगहों पर अपना आधारक्षेत्र बनाया जहाँ भूमिहीन मजदूरों के रूप में मुसहर अथवा अन्य दलित जातियां खेती के कामों में लगी थीं. क्रिया और प्रतिक्रिया में होने वाले जनसंहारों में मुसहर लगातार शिकार होते रहे. यही नहीं उन्होंने जब भी अपने जायज़ हक़ के लिए काम करने से इंकार किया उन्हें साजिशन फर्ज़ी मुकदमों में फंसाया गया. बिहार के ही हिंदी एक अन्य महान कथाकार मधुकर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध कहानी हरिजन सेवक में इस स्थिति को वास्तविक और बेधक रूप में चित्रित किया है. उत्तर प्रदेश में मुसहर हालाँकि इन हालात के शिकार नहीं हुए फिर भी वे शोषण और दमन से कभी मुक्त नहीं रहे हैं. नरसंहारों से बचे रहने के पीछे एक बड़ा कारण इनकी विच्छिन्न बस्तियां और कुलक-किसानों की तुलना में उत्तर प्रदेश के छोटे और मंझोले किसानों की मौजूदगी है. इसके बरक्स बिहार में मुसहरों की संख्या अधिक है और वे लगभग हर गाँव में अच्छी-खासी संख्या में मौजूद हैं. इस कारण वे अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक रहे हैं और वामपंथी राजनीति के भी एक बुनियादी घटक रहे हैं . लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक ऐसा नहीं है . एक और विशेषता दोनों को अलग करती दिखाई पड़ती है कि बिहार में वे लम्बे समय तक नकद मजदूरी की जगह लेहना या हिस्सा लेने को मजबूर थे जबकि उत्तर प्रदेश के मुसहर नकद मज़दूरी पा सकते थे. दोना-पत्तल बनाने और लकड़ी काटने का काम करने के अतिरिक्त ईंट पाथना अथवा भट्ठा बोझना आदि उनके लिए नकदी के स्रोत रहे हैं. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुसहर बिहार के मुसहरों की तरह संगठित नहीं हो सके. इसलिए उनका शोषण और उत्पीड़न अधिक होने के बावजूद उनके पक्ष में बहुत ऊँची आवाज नहीं उठाई जा सकी है. वे राजनीतिक रूप से कमजोर हैं और नेतृत्व की इसी कमी ने उनकी बातों को बड़ा सवाल बनने में बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है. इसलिए उत्तर प्रदेश में मुसहरों पर फर्जी मुकदमें लादे जाते रहने और अनेक बार झूठी मुठभेड़ों के नाम पर पुलिस द्वारा हत्या कर दिए जाने के बावजूद शासन-प्रशासन में एक सतत चुप्पी देखने को मिलती है. तूफानी के मामले में तो एफ आई आर दर्ज कराने के लिए भी जनमित्र न्यास को एड़ी का पसीना चोटी पर चढ़ाना पड़ा. सौभाग्य से लोकतांत्रिक राजनीति के उदय ने बहुत सी चीजों को बदल और उलटकर रख दिया है. इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का फायदा कुछ ही जातियों ने उठाया है लेकिन कानून और मानवाधिकार आयोग ने पीछे रह गई दलित जातियों के ऊपर होनेवाले अत्याचारों का भी संज्ञान लिया है. हालाँकि यह संज्ञान भी आसान मामला नहीं है. इसके लिए अनुशासित कार्रवाइयों और सुनियोजित प्रयासों का एक लम्बा सिलसिला आवश्यक शर्त है. लेनिन और श्रुति के डेढ़ पौने दो दशक के प्रयासों के फलस्वरूप आज बनारस में मुसहरों के जीवन में बदलाव की एक रौशनी दिखती है. पिंडरा के पास सराय और कई दूसरे गाँवों में जनमित्र न्यास ने मुसहरों के लिए एक बेहतर सामुदायिक जीवन, शिक्षा और चिकित्सा के साथ ही सुरक्षा को एक जरूरी उपादान बना दिया है. सबसे बड़ी बात तो यह देखने को मिली कि अब मुसहर दब्बू नहीं रहे बल्कि उनमें अपने अधिकारों , बराबरी और सम्मान को लेकर एक गहरी संजीदगी दिखाई पड़ रही है. बनारस के दर्जनों मुसहरों पर पुलिस द्वारा लादे गए फर्जी मामलों को संज्ञान में लिया गया. दर्जनों बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया और उन्हें न्याय दिलाया गया. इसके बावजूद कि अभी भी समाज में बहुत अँधेरा है और अपनी गरीबी के कारण मुसहर दबंगों और पुलिस के सबसे आसान शिकार हैं इस परिदृश्य ने आने वाले दिनों की एक सकारात्मक छवि को संभव बनाया है.

Huh...

A real unsettling documentary, that gives you an idea of the dangers that come with the combination of certain mindsets.

In 2006 I spent 3 weeks digitally removing dust / “dustbusting” and almost went insane in the process. It is a mundane job that if done well the labour is invisible. I kept the script of the removal marks and 5 years later made a feature length cyclical animated drawing which simultaneously reveals and erases the dust. I dedicate it to all the cleaners in the world.

Description: As I have learned during my recent post as an artist assistant, One Hundred Trillion Dollars is the going rate for Zimbabwe's highest denomination note, the biggest ever produced for legal tender - and a national symbol of monetary policy run amok. At one point in 2009, the bill couldn't buy a a box of six eggs in the capital of Harare. The banknote, among hundreds of others from all around the world, was also used in the production of the artworks by the Colombian artist Santiago Montoya. The publicity material for his exhibition „The great swindle“ in Halcyon Gallery in London makes much of the fact that all of it was made using real money - presumably partly to impress the kind of collector who lights his cigars with £50 notes. One would think that One Trillion Dollars would be enough for a decent salary for an artist assistant. But the European currency exchange rates are cruel. Too cruel to increase the minimum wage, shorten 42.5 weekly working hours, pay on time, guarantee a contract and a safe notice period as well as provide paid holiday. One can only hope that, as it is written on the Zimbabwe banknote, „I promise to pay the bearer on demand...“.

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