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मूडीज ने देश की रेटिंग घटाई, बीएए2 से घटाकर बीएए3 किया

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मूडीज ने कहा कि लंबी आर्थिक सुस्ती और खराब हो रही वित्तीय स्थिति से निपटने की नीतियों को लागू करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा

वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने नवंबर 2017 में देश की क्रेडिट रेटिंग को बीएए3 से एक पायदान ऊपर उठाकर बीएए2 किया था

दैनिक भास्कर

Jun 01, 2020, 09:40 PM IST

नई दिल्ली. विश्वस्तरीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स  सर्विस ने सोमवार को भारत की संप्रभु रेटिंग घटा दी।…

मूडीज ने की भारत की वृद्धि दर को 5.6 प्रतिशत तक घटाया #Economy #India #Business #Moodys

मुंबई: भारत की संप्रभु रेटिंग में कटौती करने के बाद, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने गुरुवार को सुस्त तरलता की आपूर्ति के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में कमी के कारण भारत के विकास का अनुमान 5.6 प्रतिशत तक घटा दिया, जो इससे पहले 5.8 प्रतिशत था। इसके अनुसार, रेटिंग एजेंसी ने 2019 में भारत के लिए अपने विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 2019 में 5.6 प्रतिशत किया, जो कि 2018 में 7.4 प्रतिशत था।

ITI, 8th, 10th…

Moody’s Upgrades Global Switch to Baa2; Outlook Stable

Approximately EUR600 million of rated debt affected

London, 23 December 2014 — Moody’s Investors Service has today upgraded both the senior unsecured long-term issuer rating and the senior unsecured bond rating of Global Switch Holdings Ltd to Baa2 from Baa3. The rating outlook is stable.

“The upgrade of Global Switch’s ratings reflects the company’s consistent track record since its initial…

Rigor Montis è diventato presidente del Consiglio l'undici novembre del 2011, ufficialmente per salvare l'Italia dal fallimento.

Da allora il debito pubblico è passato da 1.905 miliardi a 1.948 miliardi (dato di aprile), la disoccupazione giovanile ha raggiunto il record di 34,2%, il PIL calerà nell'anno del 2,4% (ma le previsioni più realistiche sono di meno 3%), la richiesta di mutui per la casa è dimezzata, meno 47%. La "mission" di Rigor Montis era la diminuzione dello spread, per questo ha introdotto l'IMU, alzato le tasse, tagliato la Sanità, la Giustizia, persino gli uffici postali di circa un migliaio, cancellato l'articolo 18.

Lo spread non si è accorto di questo grande impegno e oggi è salito a quota 480 insieme al declassamento dei titoli pubblici a Baa2 da A3, a due soli passi dalla valutazione di titoli "junk", spazzatura.