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प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी “मेक इन इंडिया” अभियान के लिए इस बजट में बहुत अच्छी खबर है| अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा की देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वह कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी यानी की सीमा शुल्क बढ़ा रहे है| वित्त मंत्री ने कहा, “मैं मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी को 15 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ| इसी तरह मोबाइल के कुछ पार्ट्स और एक्सेसरीज पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी और टीवी के पार्ट्स पर भी ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है| इस प्रक्रिया से देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा|” देसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले प्रावधान परफ्यूम और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 20 फीसदी कर दी गई है| फ़ूड प्रोसेसिंग उद्द्योग में क्रेनबेरी जूस के लिए कस्टम ड्यूटी को 5 गुना तक बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है| ऑरेंज जूस पर कस्टम ड्यूटी 30 से बढ़ाकर 35 फीसदी और अन्य फलों-सब्जियों के जूस पर कस्टम ड्यूटी को 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है| मोबाइल फ़ोन के चार्जर व एडाप्टर पर 10 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, शुरुआत में वह शुन्य फीसदी थी| सिल्क फाइबर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है| सनग्लासेस, पतंग, लाइटर, कैंडल्स, सेंट व स्प्रे आदि पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है| फर्नीचर, लैंप, लाइटिंग फिटिंग के आयात पर ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है| इसी प्रकार खिलौनों, ट्राइसाइकिल, घड़ियों, बच्चों के स्कूटर, पैडल कार, डॉल, पज़ल्स आदि पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है| Read the full article

नोटबंदी पर मोदी का यू- टर्न#demonetization #notebandi #congress#bjp#aap@officeofrg@ArvindKejriwal@yadavakhilesh@KapilMishraAAP नई दिल्ली: Demonitization यानी नोटबंदी के बाद अब मोदी सरकार इसके उल्टे कदम उठा रही है. सरकार अब नये सिरे से कोशिश में है कि लोग पैसे बैंक में न ले जाएं और धन का बाहर की बाहर निपटारा कर दें. चानी सरकार का इरादा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा करंसी का इस्तेमाल करें अगर करंसी बैंक से बाहर आ जाती है तो उसे अकाउंट में जमा न कराएं. सुनने में ये बाद चौंकाने वाली लगती है लेकिन हाल के जो नये नियम जारी किए गए हैं वो सीधी इसबात की तरफ संकेत दे रहे हैं. इसका एक मतलब ये भी है कि नोटबंदी पूरी तरफ फेल रही है और सरकार यूटर्न ले रही है. जानकारों के मुताबिक सरकार ने हाल में ये तीन सखत नियम लागू किए. जिनसे इस नीति का साफ साफ संकेत मिलता है. 1. बैंकों में पैसे डालने और निकालने पर शुल्क सरकार ने बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने पर तगड़ा शुल्क लगाने की छूट बैंकों को दे दी है. बैंकों में तीन बार से ज्यादा पैसे निकालने पर हर बार करीब 57 रुपये 50 पैसे देने होंगे. प्राइवेट बैंक इस पर करीब 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं. इस नियम का मतलब साफ है कि पैसे बैंक में जमा न करने में ही फायदा है . अगर आप व्यापारी हैं और रोज़ की अपनी सेल का पैसा सीधे बैंक में जमा करते थे तो जाहिर बात है कि आप महीने भर में 3 से 5 हज़ार रुपये बैंक को देना नहीं चाहेंगे और नकदी से ही व्यवहार करना पसंद करेंगे. सारे माल की पेमेंट भी आप नकद ही करेंगे यानी ऑनलाइन और दूसरे डिजीटल पेमेन्ट के आधार धीरे धीरे कमजोर पड जाएंगे. 2. बैंकों में सिर्फ 2 लाख रुपये ही जमा करने या निकालने की छूट दूसरे शब्दों में अगर आपका बड़ा कारोबार है और आप रोज़ 2 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन करते हैं तो आपको ग्राहक से कहना होगा कि वो चेक में भुगतान करे वरना आप कैश भूलकर भी बैंक नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि ऐसी हालत में आपको दगुना जुर्माना भरना होगा. 3. बैंक में कम से कम 500 रुपये की जमा राशि की बाध्यता इस कानून के बाद लोग कोशिश करेंगे कि बैंक में अकाउंट न ही रखें क्योंकि मुफ्त में 500 रुपये का बैलेंस कोई नहीं रखना चाहता था. अब तक कर्मचारियों क सेलरी अकाउंट में इस तरह की अनिवार्यता नहीं होती थी. जाहिर बात है कि बैंक अकाउंट धीरे धीरे कम होंगे. क्या है वजह ? सरकार के इस फैसले की वजह बेहद आसानी से समझने लायक है. पीएम मोदी ने बिना किसी से सलाह किए नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया इसके कारण पूरे देश को जबरदस्ती अपने पैसे अकाउंट में पैसे जमा करने को मजबूर किया गया. नतीज ये हुआ कि एक साथ करीब 15 लाख करोड़ रुपये एकसाथ बैंकों में आ गए. अब बैंकों को इस पैसे का ब्याज देना पड़ रहा है. जाहिर बात है अब सरकार चाहती है कि ये लोड कुछ कम हो. सस्ती ब्याज़ में लोन देने का विकल्प भी कभी मोदी ने सोचा था लेकिन ये विकल्प भी बेकार साबित हुआ. अर्थशास्त्रियों ने मोदी को समझाया कि ब्याज़ सस्ता करने से महंगाई बेतहाशा बढ जाएगी. उद्योगपतियों को सस्ता लोने देने पर और भी बड़ी समस्या हो सकती थी पहले ही विपक्ष इस मामले पर मोदी को अच्छी तरह बदनाम कर चुका है. इसलिए सरकार को यूटर्न लेना पड़ रहा है.

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