#upgov

शासकीय धन का गबन करने वाले शिक्षक के विरूद्घ नही हुयी कार्यवाही, 

महानिदेशक स्कूल शिक्षा से सिकायतकर्ता ने आरोपी शिक्षक के विरूद्घ कार्यवाही कराएं जाने की मांग 

सीतापुर -महीनों बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जांच मे दोष सिद्द हो जाने के बाद भी आरोपी शिक्षक के विरूद्घ कार्यवाही करने की हिम्मत नही जुटा सके है ।मामला विकासखंड परसेंडी के शेखवापुर के निलंबित प्रधानाध्यापक रूपकिशोर से जुड़ा हुआ है ।बतादे परसेंडी ब्लाक के शेखवापुर प्रधानाध्यापक रूपकिशोर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान नियमों को दरनिकार कर शासकीय धन के दुरुपयोग किए जाने की सिकायत बीते वर्ष सिकायतकर्ता राघवेन्द बाजपेयी द्वारा की गयी थी ।खंड शिक्षा अधिकारी अशोक यादव द्वारा जांच की गयी इस दौरान सिकायत कर्ता की सिकायत सही पाएं जाने पर आरोपी शिक्षक को निलंबित करते हुए बीआरसी से सम्बद्ध कर दिया गया था। काफी समय बीतने के बाद भी निलंबित किये गये शिक्षक के विरूद्घ ठोस कार्यवाही न होने से सिकायतकर्ता ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ से सिकायत कर शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले आरोपी शिक्षक के विरूद्घ दुरूपयोग की गयी धनराशि वसूलने की कार्यवाही कराएं जाने की मांग की है ।जिससे सरकारी धन मे घालमेल करने वाले भ्रष्टाचारी शिक्षक को सबक मिल सके ।

 तत्कालीन बीएसए के खासमखास रहे अपूर्व दीक्षित तो नही करा रहे थे शेखवापुर शिक्षक रूपकिशोर से भष्ट्राचार /

 बताते है आरोपी शिक्षक रूपकिशोर के बेहद करीबी शिक्षक अपूर्व दीक्षित तत्कालीन बीएसए के नाक के बाल माने जाते थे ।उनकी शह पर शेखवापुर के निलंबित शिक्षक ने शासकीय धन का दुरुपयोग कर बंदरबाट किए जाने का आरोप  है ।विघालय मे तमाम अनियमितताएं मिलने के बाद भी आरोपी शिक्षक के विरूद्घ कार्यवाही के नाम पर सिर्फ निलंबन की कार्यवाही कर रफादफा किए जाने का प्रयास जारी है बताते है सेटिंग गेटिग मे माहिर अपूर्व दीक्षित ने निलंबत  शिक्षक को बहाल कराएं जाने का ठेका ले लिया था लेकिन अचानक तत्कालीन बीएसए का स्थानांतरण हो जाने के बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया हलाकि वो अपने हथकंडे अपनाने से पीछे नही है ।

स्कूल ने माफ की 3 महीने की फीस, ऑनलाइन क्लासेस पर जोर

रामकोट-सीतापुर। कस्बे के एक निजी स्कूल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के चलते तीन महने की फीस माफ करने का फैसला किया है। स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों से जुड़ने पर फोकस कर रहा है।

ज्ञान स्थली कॉलेज रामकोट के वाइस प्रिंसिपल सुनीत अग्निहोत्री ने बताया विद्यालय के प्रबंधक अरुण बाजपेई व प्रधानाचार्य कल्पना बाजपेई, समस्त अध्यापक, अध्यापिकाओं आदि ने बैठक कर फैसला लिया कि उनके स्कूल में समाज के विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। ऐसे में सभी पैरेंट्स के लिए यह संभव नहीं है कि वे फीस भर पाएं। इसलिए स्कूल ने अप्रेल, मई और जून महीने की फीस माफ करने का फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा हैं और छात्रों से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फीस माफ करने के बाद बहुत से पैरेंट्स ने उनसे संपर्क किया है। उन्हें समाज से पॉजिटिस रिस्पॉन्स मिल रहा है लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

एक अभिभाव ने बताया कि देश और राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद हैं ऐसे में छात्रों की समस्याओं को ऑनलाइन हल करने की कोशिश की जा रही है। यहां स्कूल करीब तीन महीने से बंद हैं।

जिला उद्यान अधिकारी को कड़ी फटकार

सीतापुर- जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत जिला औद्यानिक मिशन की बैठक आहूत की गयी। बैठक के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने में लापरवाही, स्थलीय निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा न करानें तथा कार्यों में लापरवाही बरतनें पर जिला उद्यान अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुये कार्यों में सुधार किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।

मण्डी को कल से खोलने के दिये निर्देश

जिलाधिकारी ने सैम्पलिंग में लापरवाही बरतनें के लिये नवीन गल्ला मण्डी सीतापुर के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी तथा निर्देश दिये कि परिसर में कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराते हुये एवं सेनेटाइजेशन कराते हुये कल से मण्डी खोलकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि मण्डी परिसर में केवल उन्हीं व्यपारियों, कर्मचारियों, थोक विक्रेताओं को प्रवेश की अनुमति दी जाये जिनका कोरोना टेस्ट कर लिया गया है। मण्डी के गेट पर नियमित रूप से स्क्रीनिंग करायी जाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने मण्डी में रैण्डम सैम्पलिंग नियमित रूप से कराये जाने के भी निर्देश दिये।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 आलोक वर्मा, अपर मुख्यचिकित्साधिकारी डा0 पी0के0 सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी जान्हवी मोहन, उपजिलाधिकारी सदर अमित भट्ट, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 ए0के0 सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

यूपी : प्रदेश में तय लक्ष्य से कम हुई गेंहू की सरकारी खरीद

चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं की खरीद 366.32 लाख टन के पार पहुंच गई है, जोकि पिछले साल हुई कुल खरीद से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जहां खरीद तय लक्ष्य से ज्यादा हो चुकी है वहीं, सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश से तय किए लक्ष्य की 54 फीसदी ही हो पाई है।बता दें कि प्रदेश में कोरोना संकट के चलते देर से शुरू हुई गेंहू खरीद आपने लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिया है लेकिन अनुमान के मुताबिक हासिल नहीं हुआ है | प्रदेश की योगी सरकार ने गेंहू खरीद के लिए समय सीमा को भी बढ़ाया लेकिन उससे उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है | 33,158.68 मीट्र‍िक टन गेहूं राज्य सरकार के द्वारा खरीदा गया है |

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार चालू रबी में खरीद का लक्ष्य 407 लाख टन का तय किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए बताया कि रबी सीजन 2020-21 के लिए तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और चावल की खरीद का काम जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने 3 जून तक 366.32 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है तथा सभी खरीद केंद्रों पर कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा की

एफसीआई के अनुसार अभी तक हुई खरीद में पंजाब से सबसे ज्यादा 127.68 लाख टन, मध्य प्रदेश में करीब 124.60 लाख टन और हरियाणा में 73.36 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 25.33 लाख टन और राजस्थान से 14.53 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। पिछले रबी सीजन में पंजाब से 129.12 लाख टन, हरियाणा से 93.20 लाख टन, मध्य प्रदेश से 67.25 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 37 लाख टन तथा राजस्थान से 14.11 लाख टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था।

गेहूं का रिकार्ड 10.71 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान

पंजाब से इस साल 135 लाख टन, हरियाणा में 95 लाख टन, मध्य प्रदेश में 100 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार चालू रबी में गेहूं का रिकार्ड 10.71 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है जोकि पिछले साल के 10.36 करोड़ टन से अधिक है। चालू रबी में गेहूं का समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि पिछले रबी सीजन में 1,840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद हुई थी।

सुरक्षित गर्भपात सेवा आवश्यक सेवा में शामिल

सीतापुर। लाॅकडाउन के दौरान समस्त भारत में परिवार स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य संेवाओं में सुरक्षित गर्भपात को शामिल किया गया है। चित्रांशू समाज कल्याण परिषद की कार्यक्रम अधिकारी अर्चना मिश्रा के द्वारा बताया गया कि ब्व्टप्क् 19 के प्रकोप के कारण हमारे स्वास्थ्य प्रणाली भी एक जोखिम भरी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जो स्वास्थ्य प्रणाली से उम्मीद है, उनसे समझौता किया जायेगा, क्योकि यह धारणा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी सक्रंमित हो सकती है। उन्होंने बताया कि ब्व्टप्क् 19 से संबन्धित गतिविधियों पर ध्यान केद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और मृत्युदर की वृद्वि को कम करने में योगदान करना है। आज सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में यौन प्रजनन, मातृ,नवजात और बाल स्वास्थ्य, संचारी रोगों की रोकथाम और प्रबंधन, की जटिलताओं से बचने के लिए पुरानी बीमारियों का उपचार और आपात स्थिति को संबोधित  करना शामिल है। श्रीमती मिश्रा ने बताया जिन महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात करवाने की आवश्यकता पड़ रही है, वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपना सुरक्षित गर्भपात करवा सकती है। उक्त सेवाएॅ महिला चिकित्सालय सीतापुर , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिधौली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसवाॅ में उपलब्ध है।

गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर हुई कार्यवाही

टीम के पहुचने पर मचा हड़कंप बंद होने लगी दुकाने

रामकोट में गठितटीम द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान

रामकोट-सीतापुर। लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने और उल्लंघन करने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी द्वारा गठित टीम कस्बा रामकोट पहुची। टीम के पहुंचने पर कस्बे में हड़कंप मच गया। लोग अपने दुकानों के शटर नीचे गिराने लगे।  अधिकारियों के जाने पर व्यापारियों ने दुकाने खोली। टीम ने बिना परमिशन और बिना मास्क के लोगों का चालान किया। गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए गठित टीम द्वारा दुकान पर आए हुए लोगों को मास्क लगाने व दुकानदारों को सैनिटाइजर मास्क आदि के रखने की हिदायत दी गई। खाद सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया की मिठाई की दुकान में बेसन के लड्डू ही बन सकते हैं खोए से संबंधित कोई भी वस्तु तैयार नहीं की जाएगी चाय और समोसा पर भी पाबंदी है आइसक्रीम की भी बिक्री प्रतिबंधित है उन्होंने व्यापारियों को बताया मास्क लगाये, सोशल डिस्टेंस का पालन कराये। और सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों का परमिशन ले जिन जिन वस्तुओं को बेचने का परमिशन दिया जाएगा वही वस्तुएं बेची जा सकेंगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी विश्वदेव भारती ने बताया सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराएं व जिस दिन जो दुकान खोलने का आदेश है उसी हिसाब से दुकान खोलें और सप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करें अन्यथा पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामकोट थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी राय ने बताया 24 चालान किये गए व ₹ 2500 जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर खाद सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी विश्वदेव भारती, रामकोट प्रभारी निरीक्षक ओपी राय, सब इंस्पेक्टर अवनीश कुमार, कांस्टेबल प्रमोद सम्राट, प्रवेश कुमार, दिलीप कुमार, अरविंद कुमार, आदि उपस्थित रहे।