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कामगारों के पक्ष में बात: नए लेबर वेज को रोकने के लिए CII, फिक्की सहित अन्य संगठन करेंगे मीटिंग

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप मुंबई4 दिन पहले कॉपी लिंक नई परिभाषा में प्रावधान है कि किसी कर्मचारी का भत्ता (allowance) कुल वेतन के 50 पर्सेंट से अधिक नहीं हो सकता। इससे प्रॉविडेंट फंड जैसी सामाजिक सुरक्षा कटौती बढ़ेगी। वर्तमान में कंपनियां और कर्मचारी EPFO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 12 पर्सेंट का योगदान करते हैं नई मजदूरी की परिभाषा का…

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सरकार करने वाली EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, PF योगदान घटाकर सैलरी बढ़ाने का मिलेगा विकल्प

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार कामकाजी लोगों को जल्द ही प्रॉविडेंट फंड में योगदान घटाने का विकल्प दे सकती है, जिससे कि उनकी टेकहोम सैलरी (Take Home Salary) बढ़ जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव के अनुसार, प्रॉविडेंट फंड में कंपनी का योगदान मौजूदा बेसिक सैलरी के 12% पर बना रहेगा। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); अर्थव्यवस्था को होगा फायदा पीएफ में योगदान घटाने का विकल्प देने के पीछे मोदी सरकार का सोचना है कि, यदि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बता दें सोशल सिक्योरिटी कोड बिल, 2019 में ये प्रावधान जोड़ा गया है। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और इस हफ्ते में बिल संसद में पेश किया जा सकता है। यदि बिल संसद में भी पास हो गया तो कर्मचारी को यह विकल्प मिल जाएगा कि वह पीएफ में कम योगदान दे तो उसकी टेकहोम सैलरी बढ़ा सके। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बिल के तहत पीएफ योगदान कितना घटाने का विकल्प मिलेगा। जबकि यदि आपका पीएफ कम कटेगा तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम भी घट जाएगी। 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा सरकार ने इस इस बिल के जरिए देश में 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं हैं। इस बिल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष यानी सोशल सिक्यॉरिटी फंड बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि गिग कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल, बीमारी, मातृत्व, मृत्यु और अपंगता से जुड़े सभी फायदें दिए जाएंगे। 10 वर्कर्स हैं तो ESIC के फायदे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की मौजूदा स्वायत्तता को बरकरार रखने का भी फैसला किया है। बिल के मुताबिक, जिन इकाइयों में कम से कम 10 मजदूर काम करते हैं, उन्हें ESIC के तहत कर्मचारियों को कई फायदे देने होंगे और यह खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य होगा। ग्रैच्युटी के लिए 5 साल की शर्त नहीं वहीं जिन कंपनी में 10 से कम मजदुर हैं, वह ESIC स्कीम के तहत स्वैच्छिक रूप से ये फायदे अपने कर्मचारियों को दे सकती हैं। इसके साथ, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रो-राटा बेसिस पर ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे। उन्हें इसके लिए अब एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम नहीं करना पड़ेगा। ये भी पढ़े... अगर PF अकाउंट का पैसा रखना है सुरक्षित, तो आज ही करें अपने अकाउंट को आधार से लिंक, जानें तरीका बदलने जा रहे हैं PF के पेंशन नियम, 6 करोड़ लोगों पर होगा असर PF का पैसा निकालना हुआ मुश्किल! कुछ नियमों में हुआ बदलाव Read the full article