यूपी से Non-Hybrid धान की कुटाई पर बड़ी खबर 

prices went up steeply because the average output fell as a result of a crop damage that was incurred in the post rains last November.

The current all-India retail price for potato stands at Rs. 26/kg as per the latest data released by the Department of Consumer Affairs (DoCA). When compared to previous month, the price has increased by 10.18% whereas the same month in the last year saw a 32% decline.

The wholesale prices for the famous kitchen staple touched Rs 1,944/quintal over the weekend, which was 11.44% higher than last month and 33.18% rise compared to the last season. Potato output is down, two big producing states – of Uttar Pradesh and West Bengal, traders said.

krishi samadhan

In the cold rooms, the load at present is said to decrease by 10-12%," says Gopal Sharma, a potato trader from Uttar Pradesh, "even though farmers are not yet able to cut their losses and sell their stocks because of weak demand."

Kisan App

Traders indicated that potatoes prices will be in a high position and are going to remain considerably high as the yield overall is expected to be low this year. The latest agricultural ministry's first advance estimate for 2023-24 shows a slight decrease in potato production to about 60.14 million tonnes from about 58.99 million tonnes in previous year.

The crop sowing in November got ruined due to late rains, which again caused the re-plantation of crops in December. The truth is that rains in April tore up the plants that were actually close to harvesting.

केंद्र सरकार ने रहस्यमय बीज पार्सल को लेकर जारी की चेतावनी

नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने रहस्यम बीजों के पैकेट को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी जारी की है दरअसल पूरे विश्व में लोगों को मिस्ट्री बीजों के पैकेट मिल रहे हैं। भारत में भी लोगों को इस तरह के पैकेट मिले हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इन बीजों के रोपन से बायोडायवर्सिटी को खतरा हो सकता है। केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ-साथ बीज उद्योग और अनुसंधान निकायों को अज्ञात स्रोतों से भारत में आने वाले ‘संदिग्ध या अवांछित बीज पार्सल’ के बारे में सतर्क किया है जो देश की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है. पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में हजारों संदिग्ध बीज खेपों को भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है, ‘‘अज्ञात स्रोतों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे / संदिग्ध बीज पार्सल” का खतरा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में पाया गया था। मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि ‘‘अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने इसे ‘‘ब्रशिंग घोटाला” और ‘‘कृषि तस्करी” करार दिया है। बताया जा रहा है कि ये बीज मौजूदा फसल को नष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बीज खतरा साबित हो सकते हैं। कई देशों को इस तरह के पैकेट से एग्री टेररिज्म की आशंका जताई है।

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सभी राज्यों के कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, बीज संघों, राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों, बीज निगमों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ साथ उनके अपने फसल आधारित शोध संस्थानों को ‘संदिग्ध बीज पार्सल’ के बारे में ‘सतर्क’ रहने का निर्देश दिया है। सरकार के इस निर्देश पर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महानिदेशक राम कौंडिन्य ने एक बयान में कहा, अभी यह केवल बिना आर्डर के अनधिकृत स्रोतों से आने वाले बीजों के माध्यम से पौधों के रोगों के संभावित प्रसार के लिए एक चेतावनी है। बीज कौन सी बीमारियां ला सकती हैं, इसकी एक सीमा है। लेकिन फिर भी, यह एक खतरा है। उन्होंने कहा कि ये बीज एक आक्रामक प्रजाति या खरपतवार हो सकते हैं, जो भारतीय वातावरण में स्थापित होने पर देशी प्रजातियों का मुकाबला या उनका विस्थापन कर सकते हैं।

ध्यान दे : पशुपालन पर सरकार 70 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही

किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन भी करते हैं। किसानों का मानना है कि कम भूमि तथा कम लागत में लगातार आय का माध्यम स्रोत पशुधन या खेती के साथ जुड़े अन्य कार्यों से हो सकता है। बता दें किसान गाय और भैंस मुख्य रूप से दूध उत्पादन और बकरी, भेड़ और सुअर मांस उत्पादन के लिए करते हैं। यही कारण है इन जानवरों को किसानों का नकदी धन या लगातार आमदनी देने वाला साधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न बीमारी अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण के कारण पालतू पशुओं की मौत हो जाती है जिससे किसानों को अर्थ या धन की हानि होती है। किसानों इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पशुओं का बीमा करने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। अलग–अलग राज्यों में पशुपालकों को पशुओं कि बीमा करने पर अनुदान भी दिया जा रहा है | यह अनुदान अलग – अलग जाती तथा पशु के आधार पर अलग – अलग रहता है | इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के पशुपालकों को पशु बीमा पर बीमा प्रीमियम में अनुदान दे रही है | जिससे पशुपालकों को कम खर्चे में अपने पशुओं का सुरक्षा कवच मिल जाता है|

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लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न बीमारी अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण के कारण पालतू पशुओं की मौत हो जाती है जिससे किसानों को अर्थ या धन की हानि होती है। पशुधन बीमा योजना के प्रीमियम पर अनुदान सरकार राज्य के पशुपालकों को पशु के बीमा करने के लिए बीमा किस्त पर सब्सिडी दे रही है। बता दें, एपीएल श्रेणी के किसानों के लिए 50 प्रतिशत तथा बीपीएल, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशुपालकों के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी सरकार द्वारा बीमित पशु के किस्त पर किसानों को दे रही हैं। बाकी शेष किस्त किसानों को स्वयं देना होगा। बीमा प्रीमियम कि अधिकतम दर एक साल के लिए 3 प्रतिशत तथा तीन साल के लिए 7.50 प्रतिशत देय होगी।

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साथ ही आपको बिना के लिए यह भी ध्यान रखना है, बीमित पशु के मृत्यु होने पर बीमा कंपनी को 24 घंटों के अंदर किसानों सूचना देना जरुरी है जिसके बाद पशुपालन विभाग के चिकित्सक पशु के शव का परीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों को लिखित रूप से बतायेंगें। बीमा कंपनी को अधिकारी दावे संबंधी प्रपत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करेंगे। कंपनी 15 दिवस के अंदर दावे का निराकरण करेगी।

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