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पूर्व सीईसी रावत नकद दौरे में वृद्धि झटका नई दिल्ली : सरकार को राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय पर टोपी लगाने और अभियान वित्त पोषण के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने जैसे उपाय करना चाहिए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत, जिन्होंने 1 दिसंबर को पद छोड़ दिया था, ने कहा है कि चुनाव के दौरान नकदी और अन्य सामानों के जब्त ने प्रदर्शन के बावजूद बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। 8 नवंबर, 2016 को, केंद्र ने पुराने ₹ 500 और ₹ 1,000 नोटों को तोड़ने, राक्षसी प्रक्रिया शुरू की थी। "चुनाव के दौरान नकद और अन्य वस्तुओं को जब्त करने के बाद भी लगातार बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, दौरे चुनाव के दौरान कितना काला पैसा खर्च या वितरित किया जा रहा है इसका संकेत नहीं हो सकता है, "श्री रावत ने कहा कि मतदान परिणामों को प्रभावित करने के लिए धन शक्ति का दुरुपयोग चुनावी निकाय के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण था। उन्होंने पहले कहा था कि सरकार को राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय पर टोपी लगाने और अभियान वित्त पोषण के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने जैसे उपाय करना चाहिए।

पूर्व सीईसी रावत नकद दौरे में वृद्धि झटका नई दिल्ली : सरकार को राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय पर टोपी लगाने और अभियान वित्त पोषण के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने जैसे उपाय करना चाहिए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत, जिन्होंने 1 दिसंबर को पद छोड़ दिया था, ने कहा है कि चुनाव के दौरान नकदी और अन्य सामानों के जब्त ने प्रदर्शन के बावजूद बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। 8 नवंबर, 2016 को, केंद्र ने पुराने ₹ 500 और ₹ 1,000 नोटों को तोड़ने, राक्षसी प्रक्रिया शुरू की थी। "चुनाव के दौरान नकद और अन्य वस्तुओं को जब्त करने के बाद भी लगातार बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, दौरे चुनाव के दौरान कितना काला पैसा खर्च या वितरित किया जा रहा है इसका संकेत नहीं हो सकता है, "श्री रावत ने कहा कि मतदान परिणामों को प्रभावित करने के लिए धन शक्ति का दुरुपयोग चुनावी निकाय के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण था। उन्होंने पहले कहा था कि सरकार को राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय पर टोपी लगाने और अभियान वित्त पोषण के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने जैसे उपाय करना चाहिए।

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जम्मू कश्मीर में तत्काल आचार संहिता लागू की जा सकती है या नहीं, चुनाव आयोग करेगा पड़ताल नई दिल्ली : चुनाव आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि क्या जम्मू कश्मीर में नये सिरे से चुनावों की घोषणा होने से पहले ही वहां आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है या नहीं। बुधवार को राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा भंग किये जाने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला किया था कि जिन राज्यों में समय पूर्व विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है, वहां आचार संहिता तत्काल प्रभाव में आएगी। अन्यथा कार्यवाहक सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को नीतिगत फैसले लेने से प्रतिबंधित करने वाली आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित करने के दिन से लागू होती है। तेलंगाना पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले आदर्श आचार संहिता लागू की गयी। उन्होंने कहा, तेलंगाना में आचार संहिता लागू की गयी जहां निर्वाचित सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया। यहां (जम्मू कश्मीर में) स्थिति अलग है। यहां विधानसभा मजबूरी के चलते भंग की गयी हो सकती है। यहां कोई सरकार नहीं थी। हम आने वाले दिनों में इस बात का अध्ययन करेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी आचार संहिता लागू की जा सकती है या नहीं। National news desk Report by : Chandan Das