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सीपीसी के तहत कमीशन क्या है - विधिशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियाँ पक्षकारों की उपस्थिति में एवं न्यायालय के समक्ष संचालित होनी चाहिए। साक्षियों के कथन भी न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध किये जाने अपेक्षित है इसके अलावा कई बार विवादास्पद स्थलों का निरीक्षण आदि करना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि यह सब कार्य न्यायालय के समक्ष सम्पादित होने असम्भव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन कार्यों का सम्पादन कमीशन (Commission) के माध्यम से कराया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 26 तथा धारा 75 से 78 में कमीशन (commission) के बारे में प्रावधान किया गया है। कमीशन कब जारी किया जा सकता है - संहिता की धारा 75 एवं आदेश 26 के अनुसार निम्नांकित प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है – (1) व्यक्ति के परीक्षण के लिए - आदेश 26 नियम 1 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों अथवा साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा जो-(क) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्दर निवास करते हैं, (ख) न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए मुक्त हैं, अथवा (ग) बीमार या दुर्बल होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। (2) स्थानीय अनुसंधान के लिए - माननीय न्यायालय संहिता के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय अनुसंधान (local investigation) के लिए कमीशन जारी कर सकता है। इस नियम के अनुसार जहाँ न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर उचित एवं आवश्यक समझे|(3) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए - सीपीसी के आदेश 26 नियम 10क, में वैज्ञानिक अनुसंधान (scientific investigation) के लिए कमीशन जारी किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब न्यायालय की यह राय हो कि उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद में वैज्ञानिक अनुसंधान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और उसका सही रूप में समाधान नहीं हो पा रहा है तब न्याय हित में न्यायालय ऐसे प्रश्न पर अनुसंधान अथवा जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा।(4) लिपिकीय कार्यों के अनुपालन के लिए - सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ख में लिपकीय कार्यों के अनुपालन (performance of ministerial act) के लिए कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। इसके अन्तर्गत जब न्यायालय की यह राय हो कि उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद में किसी लिपिकीय कार्य के अनुपालन का कोई प्रश्न अन्तग्रस्त है और उसका सही रूप से समाधान नहीं हो पा रहा है तब न्याय हित में न्यायालय ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अर्थात् ऐसे लिपिकीय कार्य का अनुपालन करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है।Read More This Post -  धारा 75 सीपीसी के तहत कमीशन क्या है Read the full article

डिक्री के निष्पादन के तरीके क्या है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के नियम 30 से 57 तक में डिक्री के निष्पादन की रीतियों (modes of execution) का उल्लेख किया गया है। भिन्न - भिन्न प्रकार के मामलों में पारित डिक्रियों के निष्पादन की रीतियाँ भिन्न - भिन्न होती है| (1) धन के संदाय के लिए डिक्री - धन के संदाय के लिए प्रत्येक डिक्री का निष्पादन किसी अन्य डिक्री के वैकल्पिक रूप में धन के संदाय को सम्मिलित करते हुए निम्नांकित रीतियों से किया जा सकता है - (क) निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास में निरोध के द्वारा, या (ख) निर्णीत ऋणी की सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या (ग) दोनों के द्वारा। (आदेश 21 नियम 30) यह भी जाने - सेशन न्यायालय के समक्ष अपराधों के विचारण की प्रक्रिया | Sec. 225 to 237 CrPCधन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तारी और निरोध का आदेश देने से पूर्व न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी को हेतु संदर्शित करने की सूचना दी जायेगी। जी. प्रभातभाई नाथाभाई बनाम पण्ड्या अरविन्द कुमार अम्बालाल (ए. आई. आर. 1987 गुजरात 160) – इस मामले में यह कहा गया है कि - धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में धन का संदाय नहीं किये जाने पर निर्णीत ऋणी को तभी गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया जा सकेगा जब डिक्री धारक द्वारा यह साबित कर दिया जायेगा कि - (क) निर्णीत ऋणी के पास डिक्री की राशि का संदाय करने के पर्याप्त साधन है, और (ख) वह दुर्भावनावश धन का संदाय नहीं करना चाहता है। (2) विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति के लिए डिक्री - संहिता के आदेश 21 नियम 31(1) में किसी विनिर्दिष्ट चल सम्पत्ति के लिए पारित डिक्री के निष्पादन की रीतियों का उल्लेख किया गया है। ऐसी डिक्री का निष्पादन निम्नांकित रीतियों से किया जा सकेगा - (क) अभिग्रहण ( seizure) द्वारा अर्थात् यदि चल वस्तु या अंश का अभिग्रहण साध्य हो तो ऐसी वस्तु या अंश के अभिग्रहण द्वारा, (ख) निरोध (detertion) द्वारा अर्थात् निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास में निरोध द्वारा, (ग) कुर्की (attachment) द्वारा अथवा (घ) दोनों के द्वारा अर्थात् निर्णीत ऋणी के निरोध एवं उसकी सम्पत्ति की कुर्की के द्वारा। यदि ऐसी कुर्की तीन माह तक प्रवृत्त (in force) रह जाती है और निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तब ऐसी कुर्क की गई सम्पत्ति को डिक्रीधारक के आवेदन पर बेचा जा सकेगा और उससे प्राप्त राशि में से वह राशि, जो चल सम्पत्ति के एवज में निर्धारित की गई है, डिक्रीधारक को संदत की जायेगी तथा शेष राशि निर्णीत ऋणी को लौटा दी जायेगी। (नियम 31 उप नियम 2) उप नियम 3 में यह कहा गया है कि यदि - (क) निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री का पालन कर दिया जाता है, (ख) सभी खर्चे का भुगतान कर दिया जाता है, या (ग) कुर्की के तीन माह समाप्त होने पर सम्पत्ति के विक्रय के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, या (घ) आवेदन किया जाता है लेकिन वह खारिज कर दिया गया है तब ऐसी कुर्की विरत अर्थात् समाप्त (cease) हो जायेगी। Read More This Post -  Mode Of Execution - निष्पादन की रीति Read the full article

समन की तामील - किसी भी देश या राज्य के न्याय प्रशासन में समन का महत्त्वपूर्ण स्थान है न्यायिक प्रक्रिया में यह एक चिर परिचित नाम है। सामान्यतः किसी पक्षकार, व्यक्ति, साक्षी अथवा प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने का यह एक आसान एंव सुलभ माध्यम है। समन के द्वारा ही किसी पक्षकार, व्यक्ति अथवा साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है यानि समन न्यायालय द्वारा विपक्षी पक्षकार के लिए मुकदमा की सूचना हेतु जारी किया जाता है, उसे समन की तामील कहा जाता है| यह भी जाने - आरोप की परिभाषा एंव उसकी अन्तर्वस्तु का उल्लेख । संयुक्त आरोप किसे कहते है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु प्रथमतः समन 30 दिन की अवधि का जारी किया जा सकेगा लेकिन समुचित कारण होने पर न्यायालय द्वारा इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है, जो किसी भी दशा में 90 दिन से अधिक की नहीं होगी। विधिमान्य समन के आवश्यक तत्व क्या है (क) समन पर जारी करने वाले पीठासीन अधिकारी अथवा तदनिमित्त नियुक्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। (ख) न्यायालय की मुद्रा (seal) अंकित होनी चाहिए। (ग) समन के साथ वाद पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए। (घ) समन पर उस समय, स्थान व तिथि का उल्लेख होना चाहिए जब किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होनी हो। (ङ) समन जारी किए जाने का प्रयोजन/उद्देश्य अंकित होना चाहिए। (च) यदि समन किसी दस्तावेज की तलबी के लिए है तो उस दस्तावेज का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। समन की तामील की प्रक्रिया क्या है  - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 12 से 30 तक में समन तामील कराने की रीतियों (Modes of Service) का उल्लेख किया गया है। यह रीतियाँ निम्नलिखित है - (1) व्यक्तिशः तामील - समन की तामील का यह एक सामान्य एवं प्रचलित रीती है इसमें समन की एक प्रति स्वयं प्रतिवादी को देकर तामील कराई जाती है तथा दूसरी प्रति पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर ले लिए जाते है। ऐसी तामील प्रतिवादी द्वारा प्राधिकृत उसके अभिकर्ता पर भी कराई जा सकती है। (आदेश 5 नियम 12 एवं 16 )(2) चिपका कर तामील – यह समन के तामील की दूसरी रीति है, जब किसी समन की व्यक्तिशः तामील सम्भव नहीं हो पाती है तब आदेश 5 नियम 17 के अधीन समन की एक प्रति उस भवन या मकान के बाहरी दरवाजे पर या सहज दृश्य (आसानी से दिखाई देने वाले स्थान) ऐसे किसी स्थान पर चिपका कर (by affixing) की जा सकेगी, जहाँ कि ऐसा प्रतिवादी -(क) स्वयं निवास करता है, या (ख) कारवार करता है; या (ग) लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। यह भी जाने - साक्ष्य क्या है, परिभाषा एंव साक्ष्य के प्रकार | Definition of evidence in Hindi (3) प्रतिस्थापित तामील - प्रतिस्थापित तामील (substituted service), समन की तामील का तीसरा तरीका है, संहिता के आदेश 35 नियम 20 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रतिस्थापित तामील का वही प्रभाव होता है जो व्यक्तिशः तामील का होता है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब -(क) प्रतिवादी समन की तामील से बच रहा हो, या (ख) अन्य किसी सामान्य रीति से समन की तामील नहीं हो पा रही हो। (4) डाक आदि द्वारा तामील - संहिता के आदेश 5 नियम 9 के अन्तर्गत किसी समन की तामील निम्नलिखित रीतियों से भी की जा सकती है - (क) रजिस्ट्रीकृत डाक (Registered post) द्वारा; (ख) स्पीड पोस्ट (Speed post) द्वारा; (ग) कोरियर सर्विस (Courier Services) द्वारा; (घ) फैक्स मैसेज (Fax message) द्वारा, अथवा (ङ) इलेक्ट्रोनिक मेल सर्विस (Electronic mail Service) द्वारा। Read More This Post -  समन की तामील कैसे होती है? Read the full article

प्राङ्न्याय का सिद्धान्त (doctrine of res judicata) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 11 में प्राङ्न्याय (रेस ज्युडिकेटा) से सम्बंधित प्रावधान किये गए है| इस आलेख में प्राङ्न्याय के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए है। संहिता की धारा 11 के अनुसार न्यायालय किसी ऐसे वाद या वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा और ना ही उसी वाद बिन्दु पर दुबारा वाद स्वीकार किया जायेगा जहाँ कोई वाद बिन्दु उन्हीं पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में अन्तिम रूप से निर्णीत हो चुका हो। प्राङ्न्याय क्या है ? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 प्राङ्न्याय के बारे में प्रावधान करती है, इसके अनुसार - "कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद पद में वह विषय, उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अन्तर्गत मुकदमे बाजी करने का दावा करता है, एक ऐसे न्यायालय में जो कि ऐसे परवर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद बिन्दु बाद में उठाया गया है, के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रूप से रहा हो और सुना जा चुका हो तथा अन्तिम रूप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका हो।" प्राङ्न्याय का सिद्धान्त का उद्देश्य - यह सिद्धान्त एक विषय पर एक ही निर्णय को महत्त्व प्रदान करता है तथा दूसरे का अपवर्जन करता है। जिसका मुख्य उद्देश्य वादों की बाहुल्यता (Multiplicity of suits) को रोकना है। यदि यह सिद्धान्त नहीं होता तो वादों का कभी अन्त नहीं होता और निर्णय कभी अन्तिम नहीं होता। एक व्यक्ति एक ही वाद बिन्दु पर अनेकों बार वाद दायर कर देता। प्रमुख रूप से इस सिद्धान्त के तीन उद्देश्य माने जा सकते है - (क) मुकदमे बाजी को समाप्त करना, (ख) दोहरे वाद से सुरक्षा प्रदान करना, तथा (ग) न्यायालय के निर्णय को अन्तिम रूप प्रदान करना। (गुलाम अब्बास बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 2198) प्राङ्न्याय के सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है - ख के विरुद्ध संविदा के आधार पर मालिक की हैसियत से क वाद लाता है जो खारिज कर दिया जाता है। उसके पश्चात् क पुनः ख के विरुद्ध उसी संविदा के आधार पर अभिकर्ता (agent) की हैसियत से वाद लाता है, उस स्थिति में यह वाद प्राङ्न्याय के सिद्धान्त द्वारा वर्जित माना गया। प्राङ्न्याय का सिद्धान्त के आवश्यक तत्त्व (क) वादग्रस्त विषय - परवर्ती वाद या वाद पद में प्रत्यक्षतः और सारतः (directly or substantially) वाद पदग्रस्त विषय वही होना चाहिए जो या तो वास्तविक रूप में था अन्वयाश्रित रूप में (actually and constructively) पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त था।उदाहरण - क द्वारा ख के विरुद्ध पट्टे के आधार पर निष्कासन का वाद लाया गया जो डिक्री किया गया लेकिन डिक्री का निर्धारित समयावधि में निष्पादन नहीं हो पाया। तत्पश्चात् क द्वारा ख के विरुद्ध स्वत्व के आधार पर निष्कासन का वाद संस्थित किया जाता है। (ख) वाद के पक्षकार – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की दूसरी शर्त पश्चात्वर्ती वाद में के पक्षकारों का वे ही पक्षकार या ऐसे पक्षकार जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हों, होना आवश्यक है जो पूर्ववर्ती वाद में थे। यदि पश्चात्वर्ती वाद में के पक्षकार पूर्ववर्ती वाद में के पक्षकारों से भिन्न है तो प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।(ग) वाद कारण – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की तीसरी शर्त पश्चात्वर्ती एवं पूर्ववर्ती वाद के पक्षकारों का एक ही हक़ अर्थात् हैसियत (title) के अन्तर्गत दावा किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चात्वर्ती वाद में अलग-अलग हैसियत से पक्षकार रहा हो तो प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।(घ) सक्षम न्यायालय – प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की प्रयोज्यता की चौथी शर्त पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने वाले न्यायालय का पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम (competent) होना आवश्यक है।Read More This Post -  प्राङ्न्याय का सिद्धान्त क्या है?  doctrine of res judicata in hindi - section 11 of cpc Read the full article

वाद (कार्यवाहियाँ अथवा मामले) सामान्यतया दो (सिविल एंव आपराधिक) प्रकार के होते है। जैसा की हम जानते है कि, सिविल मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालयों द्वारा एंव आपराधिक मामलों की सुनवाई आपराधिक न्यायालयों द्वारा की जाती है तथा इन दोनों न्यायालयों का अपना-अपना क्षेत्राधिकार और अपनी-अपनी प्रक्रिया भी होती है। सिविल प्रकृति के वाद - सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में के उपबंधों अनुसार - ऐसा वाद, जिसमें किसी सम्पत्ति के अधिकार अथवा किसी हैसियत का प्रश्न विवादास्पद हो, सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है, चाहे ऐसा अधिकार धार्मिक रीति-रिवाजों अथवा समारोहों से जुड़े प्रश्नों के विनिश्चय पर ही पूर्णतया आधारित क्यों न हो। एसेसिंग ऑथोरिटी, लुधियाना बनाम मंशाराम (ए. आई. आर. 1965 पंजाब 459) इस मामले में कहा गया है कि - सिविल अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते है, चाहे ऐसा अधिकार किसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ हो या अन्यथा नहीं। क्या न्यायालय सभी सिविल वादों का परीक्षण कर सकते है – कई बार हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि, क्या न्यायालय सभी तरह के सिविल वादों का विचारण कर उनका निपटारा कर सकते है या नहीं| इसके जवाब में सीपीसी की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि - न्यायालय सभी प्रकार के सिविल वादों का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार रखते हैं, सिवाय उन वादों के जिनका उनके द्वारा परीक्षण अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित तौर पर वर्जित है। सिविल न्यायालय किसी वाद का विचारण करेगा या नहीं यह सम्बंधित वाद की प्रकृति पर निर्भर करता है, यदि वाद की प्रकृति सिविल है तब न्यायालय ऐसे वाद का विचारण निश्चित तौर पर करेगा ही| दीवानी प्रकृति के वादों में सिविल न्यायालयों को विचारण करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, सिविल प्रकृति के वाद को दीवानी प्रकृति के वाद भी कहा जाता है| सिविल प्रकृति के वाद के मापदण्ड - (i) अधिकार एवं सम्पत्ति सम्बन्धी वाद सम्पत्ति मूर्त अथवा अमूर्त कैसी भी हो सकती है, जैसे-पेटेन्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मताधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार आदि। (ii) मन्दिर एवं अन्य धार्मिक सम्पत्ति सम्बन्धी वाद किसी मन्दिर के धार्मिक चिन्हों को नष्ट करना, उनमें परिवर्तन करना, हस्तक्षेप करना आदि सिविल प्रकृति के वादों में सम्मिलित है। मूर्ति भी सम्पत्ति है। (iii) सिविल दोषों (Civil Wrongs) के लिए क्षतिपूर्ति एवं संविदा-भंग सम्बन्धी वाद, जैसे—अपलेख, अपवचन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, अवैध बन्दीकरण के लिए क्षतिपूर्ति आदि से सम्बन्धित बाद।(iv) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुतोष हेतु संस्थित वाद, जैसे - संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन, व्यादेश, घोषणात्मक डिक्री आदि से सम्बन्धित वाद(v) कॉमन लॉ से जुड़े अधिकार विषयक वाद, जैसे- मताधिकार, राजमार्ग के उपयोग का अधिकार आदि।Read More This Post -  सिविल प्रकृति के वाद Suit of Civil Nature Read the full article

सीपीसी 1908 का संक्षिप्त इतिहास भारत में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का इतिहास वास्तविक रूप से सन् 1859 से प्रारम्भ होता है, जबकि प्रथम व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई थी। सन् 1859 से पूर्व व्यवहार प्रक्रिया विधि अस्त-व्यस्त अवस्था (Chaotic condition) में थी। व्यवहार न्यायालयों पर प्रयोज्य होने वाली कोई एकसम प्रक्रिया विधि नहीं थी। इतना ही नहीं, एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रिया विधियों का प्रचलन था। उदाहरण के लिए अकेले बंगाल में एक साथ नौ विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों का प्रयोग किया गया था। इन सब कर्मियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रथम बार सर चार्ल्स वुड ने द्वितीय विधि आयोग को सरल एवं एकरूप प्रक्रिया संहिता तैयार करने का निदेश दिया। तदनुसार आयोग ने प्रक्रिया विधि सम्बन्धी चार प्रारूप तैयार किये और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर सन् 1859 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित की गई। सन् 1859 की व्यवहार प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) का प्रक्रिया विधि में एकरूपता लाने का एक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, फिर भी वह अभी तक अपूर्ण संहिता ही मानी जाती रही। हिटले स्टॉक्स के अनुसार यह संहिता “ill drawn, ill arranged and incomplete" संहिता थी, सीपीसी की विशेषताएँ - संशोधित संहिता की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित है – (1) प्राङ्न्याय के सिद्धान्त (The doctrine of Res-Judicata) को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। अब इसे स्वतन्त्र कार्यवाहियों एवं निष्पादन की कार्यवाहियों पर भी लागू कर दिया गया है। (2) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में वादों के अन्तरण की शक्ति, जो अब तक राज्य सरकार में निहित थी, अब यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। (3) व्यावसायिक संव्यवहारों में आज्ञप्ति के पश्चात्वर्ती काल के लिए ब्याज की दर में वृद्धि कर दी गई है। 10,000 रुपये से अधिक की आज्ञप्ति के मामलों में ब्याज की दर पक्षकारों द्वारा अनुबन्धित दर होगी और ऐसी अनुबन्धित दर के अभाव में ब्याज की दर राष्ट्रीयकृत बैंकों की दरों के अनुसार होगी। (4) अब सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके वेतन को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब तक यह संरक्षण केवल शासकीय कर्मचारियों एवं रेलवे तथा स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को ही उपलब्ध था। (5) सरकार के विरुद्ध बाद संस्थित करने के लिए उपबन्धित धारा 80 में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब सरकार के विरुद्ध शीघ्र एवं तत्काल अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किये जाने वाले वादों के लिए धारा 80 के अन्तर्गत सूचनापत्र (Notice) आवश्यक नहीं होगा। (6) लघुवाद न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय (Cognizable) होने वाले वादों की आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि – (i) मूल बाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन 3,000 रुपये से अधिक न हो, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 (ii) उसमें विधि का कोई प्रश्न (Question of law) अन्तर्ग्रस्त न हो। Read More This Post -   सिविल प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषताएं एंव इसका उद्देश्य Read the full article