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सुप्रीम कोर्ट में हाल ही कृषि उपज के MSP को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर शीर्ष न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. अब इस जनहित याचिका को लेकर सप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्दे के चलते भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के साथ ही ईरान से आयात होने वाली वस्तुओं को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है. एक और जहां भारत ईरान समेत खाड़ी देशों को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करता है तो वहीं ईरान से बड़ी मात्रा में ड्राइ फ्रूट्स भारत आता है. लेकिन इज़रायल-ईरान तनाव का असर अब आयात के साथ ही कीमतों पर भी देखने को मिलने लगा है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पिस्ता, अंजीर और किशमिश जैसे सूखे मेवे महंगे हो सकते हैं.

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इंडोनेशिया ने फिलहाल चावल आयात पर रोक लगा रखी है और इंडोनेशिया चावल आयात ने करने के पीछे तर्क दे रहा है कि उसके पास वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक है जिसके कारण उसे चावल का आयात करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है. इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने चावल आयात न करने के फैसले पर कई बार तो बात रखी ही है, वहीं हाल ही में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतों ने भी कहा कि देश का चावल भंडार 3 मिलियन टन से ज़्यादा हो गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की. लेकिन इन सब के बीच इंडोनेशिया में चावल की बढ़ती कीमेतें इंडोनेशिया के पर्याप्त चावल स्टॉक और उत्पादन को कीमतों के स्तर पर चुनौती देती दिखती है.

चीन अकसर अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंकाता रहता है. कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें चीन ने मिशाल पेश की है. अब इसी बीच चीनी रिसर्चरों ने हाइब्रिड चावल का एक ऐसा रूप तैयार करने में सफलता पाई है जो चर्चा में है. दरअसल, चीनी रिसर्चर्स ने हाइब्रिड चावल का एक ऐसा रूप बनाया है जो क्लोन बीजों के ज़रिए खुद की कॉपी बना सकता है.सामने आई जानकारी के मुताबिक ये चावल अपोमिक्सिस तकनीक पर आधारित है और चावल उत्पादन के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है. साथ ही बताया गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा पैदावार वाले गुण बनाए रख सकता है. चीनी वैज्ञानिकों का कहन है कि उन्हें मिली ये कामयाबी हाइब्रिड चावल प्रोडक्शन में सबसे बड़ी रुकावट को खत्म करके ग्लोबल एग्रीकल्चर को बदल सकती है. दावा किया जा रहा है कि इस कामयाबी से किसानों को हर सीज़न में महंगे नए हाइब्रिड बीज खरीदने की ज़रूरत से छुटकारा मिल सकता है.

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