#amrapali case

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर खरीदारों को होम लोन दें बैंक

[ad_1]

आम्रपाली खरीदारों को बकाया लोन दें बैंक, पूरे हों अधूरे प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले (Amrapali Case) में सभी बैंकों को घर खरीदारों को होम लोन देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस राशि…

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर खरीदारों को होम लोन दें बैंक

आम्रपाली खरीदारों को बकाया लोन दें बैंक, पूरे हों अधूरे प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले (Amrapali Case) में सभी बैंकों को घर खरीदारों को होम लोन देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा.

आम्रपाली केसः SC ने होमबॉयर्स को दी बड़ी राहत, बैंकों को दिए ये निर्देश

[ad_1] आम्रपाली होमबॉयर्स के लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए और बकाया राशि को बैंक रिलीज करें. [ad_2] Source Zee News

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आम्रपाली मामले (Amrapali Case) में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स (घर खरीदार) को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्ट) करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया जो अब तक जारी नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा. SC ने निर्देश दिया कि बैंक और वित्तीय संस्थान, जिन्होंने होम लोन को NPA के रूप में घोषित किया है. RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, होमबॉयर्स को राशि जारी करनी होगी. कोर्ट ने FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर भी निर्देश जारी किए.  

यह भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सभी परियोजनाएं रुकी हुई हैं. प्रोजेक्ट अधूरे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को एक समय में क्या करना चाहिए इस पर शेड्यूल बनाने की जरूरत है. होमबॉयर्स अपने निवेश के फल का आनंद नहीं ले सकते हैं. कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है. कोर्ट ने ऑथोरिटीज से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राज़ी अन्य संस्थानों को ये तो बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार मे कितनी धनराशि की ज़रूरत है.

घर खरीदारों के होमलोन पर ब्याज की दर को लेकर भी कोर्ट ने निर्देश दिया. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच से आए इन निर्देशों के बाद अब कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा. 

रियल बिल्डरों और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में ब्याज के लिए अत्यधिक ब्याज दर नहीं ले सकता. कोर्ट ने कहा है कि ये ब्याज दर आठ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है.

सुनवाई के दौरान, SBI कैपिटल और यूको बैंक नोएडा में आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए NBCC को फंड देने के लिए तैयार हो गया था. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये SBI कैपिटल पर है कि वो आम्रपाली के बचे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए रीयल एस्टेट स्ट्रैस फंड से पैसा निवेश करे.  

ED ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि आम्रपाली मामले में कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जेपी मॉर्गन की संपत्तियों को कुर्क किया गया है. जेपी मॉर्गन की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 187 करोड़ रुपये की धनराशि वसूलने के लिए खाता अटैच किया है. ये स्पष्ट रूप से अवैध है, क्योंकि जेपी इंडिया के पास आम्रपाली में कुछ भी निवेश नहीं है. 

जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था हम जेपी मॉर्गन से चिंतित हैं. पूरी दुनिया में इसकी शाखाएं हैं, और जब आपके पास दुनिया भर की शाखाएं हैं, तो हमें इसे ध्यान में रखना होगा. एसबीआई का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा कि वह अपने क्लाइंट को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए फंड जारी करने के लिए बोलेंगे. 

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से कोर्ट ने पूछा था कि क्या वो आम्रपाली प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए NBCC को 500 करोड का फंड जारी करने को तैयार है. साथ ही ED को जेपी मार्गन के खाते कुर्क करने के आदेश दिए गए थे.

वीडियो: राज्य 15 दिनों के भीतर मजदूरों को उनके गांव भेजें: सुप्रीम कोर्ट

Source link

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई. SBI कैपिटल निवेश करने को तैयार है. इससे आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काम में तेजी आ सकती है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक लोन देने को तैयार है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को लोन मुहैया कराने के लिए तैयार है.

यह भी पढ़ें

साथ ही अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को आम्रपाली के उन सम्पतियों की सूची पेश करने के लिए कहा है, जिन्हें बेचा जाना है. शीर्ष अदालत ने जेपी मॉर्गन और सुरेखा कंपनी को पैसे का भुगतान करने के लिए कहा है. इन कंपनियों पर अम्रपाली द्वारा पैसा डाइवर्ट करने की बात सामने आई है.

वहीं, यूको बैंक ने भी कहा कि वह परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो हजार करोड़ रुपए का लोन दे सकता है. बैंक का कहना था कि आम्रपाली की 5221 अनसोल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर ऐसा किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने जेपी मोर्गन के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि बकाया रकम जमा कराने की क्या स्थिति है? पीठ ने कहा कि होमबायर्स का पैसा डाइवर्ट किया गया है, इसलिए जेपी मोर्गन 140 करोड़ रुपये भुगतान का इंतज़ाम करें. रोहतगी ने कहा कि यह सही नहीं है. हमने ऐसा कुछ नहीं किया. जवाब में पीठ ने कहा कि आपने ही किया है. कोर्ट ने अगले हफ्ते तक समय दिया.

कोर्ट ने रिसीवर आर वेंकटरमणि से पूछा, ”MSTP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौके से 15 कारें मिलने की बात हुई थी जिनकी बिक्री करनी थी. लेकिन  7 कारें गायब हैं. क्या माजरा है?”  रिसीवर आर वेंकटरमणि ने कहा कि हां मुझे सूचना मिली है कि वो कारें आम्रपाली के किसी कारपोरेट ऑफिस में हैं. कोर्ट ने कहा, पता लगाकर बताएं कि वो कारें किसकी कस्टडी में हैं. वो उनको कैसे ले गए? उनको वापस लाने का इंतज़ाम हो.

कोर्ट ने जेपी मोर्गन से कहा कि भुगतान का इंतज़ाम कराएं क्योंकि बायर्स का पैसा डायवर्ट किया गया है. रोहतगी ने कहा कि ये सही नहीं है हमने ऐसा कुछ नहीं किया. कोर्ट ने कहा, ”आपने ही किया है. अपने क्लाइंट से रकम वापसी को लेकर पूरी बात और प्लान समझ कर हमें बताइए.”

कोर्ट ने आम्रपाली समूह के होटल अब तक ना बेचने पर सवाल पूछे. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये सैकड़ों कमरों वाले बड़े होटल हैं इनको प्राइवेट पार्टीज को पहले बेचने पर क्यों विचार नहीं हो रहा. निर्माण पर GST माफी पर भी जल्दी प्रक्रिया पूरी करने पर भी कोर्ट ने निर्देश दिया. हरीश साल्वे ने SBI कैप्स की ओर से कहा कि हमारी रिसीवर से बात हुई है जिसमें घर खरीददारों से कुछ राशि जमा कराने पर सहमति बनी है.

Source link

JP Morgan’s Rs 187 Crore-Property Connected, Agency Denies Wrongdoing In High Court docket

[ad_1]

The Supreme Court listed the matter for June 3. (File)

New Delhi:

The Enforcement Directorate on Wednesday informed the Supreme Court that it has attached the assets worth Rs 187 crore of multi-national firm JP Morgan alleged to have been involved in syphoning of Amrapali Group home buyers money.

The firm, JP Morgan India on other hand denied any wrong doing and said that attachment…

आम्रपाली केस: SC में जेपी मॉर्गन इंडिया की प्रॉपर्टी को अटैच करने पर ED की कार्रवाई का विरोध

[ad_1]

अगली खबर

एक और कामयाबी! तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन तैयार, इन्हें कहते हैं ‘फ्लाइंग बुलेट्स’

[ad_2] Source Zee News