Ravi Kumar Bishnoi

संस्थापक – ऑल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन आईना राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय समाज सेवी संगठन आरकेबी फांउडेशन के संस्थापक सम्पादक दैनिक केसर खुशबू टाईम्स आॅनलाईन न्यूज चैनल ताजाखबर.काॅम, मेरठरिपोर्ट.काॅम

वित्तीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आज प्रस्तुत किया गया बजट का पूर्ण अवलोकन तो नहीं हो पाया। लेकिन जितना सुना और देखा और समझा है उसके अनुसार केंद्र की वर्तमान सरकार का यह सबसे आम जनता का बजट कहा जा सकता है क्योकि इसमे कई वो सुविधा भी दी गई है जिनके काफी वर्षाें से आम आदमी द्वारा मांग की जा रही थीं। आयकर में छूट पेंशन आदि ऐसे बिंदु है जो पूर्ण रूप से जन उपयोगी और हर आदमी के हित के कहे जा सकते हैं। हमेशा जब जब बजट केंद्र सरकार का पेश होता है। तब तब उसको लेकर आलोचनाओं को स्वर भी खूब उभरते हैं लेकिन इस बार ज्यादातर नागरिक बजट की तारीक और प्रशंसा करते नजर आए। हां पीएम की सराहना के साथ साथ यह बोल भी विशेष रूप से सुनाई दिए कि पीयूष गोयल द्वारा पूरी तौर पर चुनावी बजट पेश किया गया है। क्योंकि पिछले वर्ष पांच विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली पराजय और तीन में कांग्रेस द्वारा बनाई गई सरकार और तुरंत बाद किसानों के कर्ज माफ करने के लिये गए निर्णय और राहुल गांधी द्वारा बेरोजगार भत्ता दिया जाने आदि की जो घोषणा की गई है उसमे केंद्र सरकार को हिला कर रख दिया हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पूरी भाजपा 2019 को चुनाव में विधानसभा जैसी स्थिति हो वो नहीं चाहती इसलिये यह बजट जनता के रूझान वाला पेश किया गया है। खैर जो भी हो कहने वालों को कुछ न कुछ कहना है ही लेकिन भले ही लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ लघु और भाषाई समाचार पत्रों को कोई बहुत राहत तो नहीं दी गई। लेकिन बजट अच्छा है। मगर लघु और भाषाई समाचार पत्रों को नजर अंदाज किया जाना सरकार और भाजपा की मंशा शायद जल्द आसानी से पूरा नहीं हो पायेगा। ऐसी चर्चा भी सुनने को खूब मिली। तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो कमियां रही है उन्हे जल्द ही मोदी जी पूरा करा देंगे। और जो लोग नाराज उन्हे भी। शीघ्र सामुहिक रूप से राहत देकर खुश किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह कथन भी बिल्कुल सही है कि केंद्र की वर्तमान में मोदी की इस सरकार का यह आखरी बजट है इसलिये इसमे वोट बटोरने के मामले में कोई कसर विचार मंथन के दौरान बजट से पूर्व नहीं छोडी गई होगी। मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि आम मतदाता भी बड़ा चैकस और समझदार है। वो भी जानता है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के साथ ही इन चार सालों में जो उत्थान और विकास के नाम पर उत्पीडन हुआ उससे नजर हटाने तथा राहुल गांधी की घोषणा को असफल करने का भी बजट में पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश के कामदाता बिते चार साल के कष्टों को भूल जाएगा यह सवाल भी सुरसा के मुंह की भांति मुंह बाए खड़ा है?

आत्महत्या रोकने के लिये हुई मंत्री की नियुक्ति....https://bit.ly/2CbkIHY

2012 में हुए लोकसभा चुनाव तथा 2014 के विधानसभा चुनावों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बढ़िया नहीं रहा, था लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि कई दशक तक केंद्र व प्रदेशों में सरकार चलाती रही। इस पार्टी का वजूद खत्म हो गया है। क्योंकि आज भी पूरे देश के गांव गली मोहल्लों कस्बो शहर व महानगरों में इसके कार्यकर्ता नेता व विचारधारा वाले मतदाताओं की भरमार है तो सवाल यह उठता है कि ऐसे में फिर पिछले कुछ दशक से यह राष्ट्रीय दल अपना जनाधार चुनावों के दौरान क्यों कम कर रहा हैं। तो जहां तक नजर आता है तो कोई ओर नहीं बल्कि इसके लिये कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार हैं। पिछले 2014 से पहले केंद्र में इस पार्टी की सरकार थी। लेकिन देशभर के जिलों में स्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाने हेतु वहां जाने की जरूरत केंद्रीय मंत्रियों ने शायद नहीं समझी। और अगर गए भी तो गुटबंधी के तहत अपने चेहतों से मिलकर चले आए। पुराने नेताओं को बुलाकर अधिकारियों से यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार के पैसे से जो योजनाएं चल रही हैं। उनकी देखरेख इनके द्वारा की जाएगी और जो भी प्रोजेक्ट शुरू हो उसमे जनपदों के कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया जाए। दूसरे जो स्वम्भू नेता थे वो कार्यकर्ताओं और पूराने कांग्रेसियों को जोड़ने के बजाए अपना अपना राग ही अलापते रहे और जब कभी कोई बड़ा नेता जिलो व महानगरों में गया तो अपने चेहतो या कर्मचारियों अथवा रिश्तेदारों को बुलाकर भीड़ दिखा दी और पार्टी समर्पित लोगों को बुलाना तो दूर खबर भी नहीं होने दी सबसे बड़ा कारण 2014 में सोशल मीडिया को कांग्रेस के नेता प्रयोजित नहीं कर पाए जबकि नई संचार कंा्रति की शुरूआत अपने प्रधानमंत्रित कार्यकाल में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा ही की गई थी। भाजपा सोशल मीडिया की पकड़ बनाने में सफल रही। और उसने सत्ता संभाली े उसके बावजूद भी कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दलों में शामिल नजर आयी। अगर इसे भी छोड़ दिया जाए तो अपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के सभी नेता हार गए और उंगलियों पर गिने जाने वाले उम्मीदवार इस पार्टी के जीत पाए इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में इस दल ने केंद्र में सरकार बनाई। यहां जो यह तथ्य उजागर कर रहा हूं उसका मैन कारण सिर्फ यह है कि जो दल कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं वो गफलत में न रहें। राहुल गांधी अगर महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो उसका मकसद यह नहीं समझा जाना चाहिये कि कांग्रेस कमजोर या बिना जनाधार वाली पार्टी है। अगर बसपा चाहती है कि उन्हे महागठबंधन में सम्मानजनक हिस्सा मिले और सपा सोचती है कि उसका भी अधिकार मिले तो यह सोच गलत नहीं बल्कि सही है मगर यह भी सोचना होगा महागठबंधन के नाम पर कांगे्रेस को लोकसभा चुनाव में 8 सीट देने की बात करना या सोचना नीति के अनुकूल है और न हीं समय अनुसार। मेरा मानना है कि महागठबंधन देश में अनिवार्य क्योंकि मजबूत विपक्ष के लिये भी विपक्षी दलों का लोकसभा में अपने उम्मीदवार को जीताकर ले जाना देशहित में होगा। इस कारण कांग्रेस को नहीं बल्कि राष्टीय लोकदल को भी एक सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सपा, बसपा कांग्रेस और रालोद सम्मानजनक रूप से सीटो का बंटवारा करें जिसमें कम से कम 10 सीटे रालोद को और बाकी तीनों दल बराबर के लोस क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार उतारें तो ही महागठबंधन शायद चल पाएगा। वरना जिस प्रकार अभी बीते दिनों कांग्रेस का 18 दलों के साथ मिलकर भारतबंद असफल हुआ वैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम भी टाय-टाय फिस करने वाले हो सकते हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पूरे देश में जानी मानी पार्टी है। उसके कार्यकर्ता सब जगह है। कई प्रदेशों में उसकी सरकार है। तो कितनी ही जगह वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में डटा हुआ है। 5-6 प्रदेशों में सत्ता की हनक के दम पर कांग्रेस विरोधी सरकारें बन गई। जबकि जीत कर सरकार बनाने लायक विधायक इस पार्टी के आये थे। यह सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस को बढ़ा मानकर सभी दलों को चलना चाहिये। मैं उप्र के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बड़ा दिल दिखाए। लेकिन अखिलेश जी आपको को भी बडप्पन दिखाना चाहिये और लोकसभा चुनाव में उप्र में बरबार की सीटे कांग्रेस को देकर प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को पेश किया जाए पिछले चुनावों के परिणामों को देखकर मुझे लगता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो महागठबंधन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लोकसभा सीटे जीतकर यूपी से कामयाबी का परचम लहरा सकता है। अगर ईमानदारी से सभी दलों ने किसी भी क्षेत्र में किसी का भी उम्मीदवार लड़ रहा हो उसे वोट दिलाने का प्रयास किया तो 2019 में लोकसभा में एक अलग ही स्थिति नजर आएगी इसके पीछे एक कारण यह भी मजबूत हो सकता है कि योग गुरू बाबा रामदेव जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के स्वामी जिन्होंने पूर्व चुनाव में भाजपा को जीताने के लिये ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था इस बार उनका कहना है कि मोदी सरकार को कीमत कम न करना महंगा पड़ सकता है और मेरे लिये तो सभी राजनीतिक दल एक से है। मैं भाजपा के लिये प्रचार नहीं करूंगा। जैसे समय समय पर पैदा होने वाले बिंदु भी अगला लोकसभा चुनाव महागठबंधन के लिये काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और अगर किसी वजह से महागठबंधन नहीं भी होता है तो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले काफी सीटो पर अपने उम्मीदवार जिताने मंे सफल हो सकती है। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।

डाॅलर के मुकाबले रूपये के मुल्य में निरंतर आ रही कमी के पीछे क्या कारण है और उन्हे दूर क्यों नहीं किया जा रहा है यह देखना तो केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय का काम है। मगर 2014 में जब भाजपा ओर उसके सहयोगी दलों कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और तमाम प्रदेशों में इन्हे ही सत्ता मिल गई तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले भाजपा सरकार में भी रूपए का मूल्य कम हो सकता है। क्योकि पूर्व में जनसंघ और फिर उसका बदला हुआ रूप भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शुरू से ही इंग्लिश व विदेशी सामानों का विरोध करते चले आ रहे है थे। इस क्रम में लगभग 1 दशक पूर्व तक हिंदी और अंग्रेजी के लगे बोर्ड इनके द्वारा तोड़े जाते थे तो विदेशी सामानों की होली जलाई जाती थी। इसलिये जब जमीन से जुड़े तथा भाजपा की नीतियों को पूर्ण रूप से जानने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने तो यह लगा था कि अब विदेशी समान के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी जिससे रूपए की कीमत बढेगी। वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगभग देशभर में भाजपा का ढंका पूज रहा है। और परचम लहरा रहा है। संघ परिवार भी मजबूत हुआ है। और हिंदू संगठन जो स्वदेशी के समर्थक थे उनका भी बोल बाला है। लेकिन स्वदेशी सामान का उपयोग कम विदेशी वस्तुओं की बिक्री निरंतर बढ रही है। जबकि होना यह चाहिये था कि संघ परिवार से जुड़े या उस जैसी विचार धारा रखने वाले संगठन एकत्रित होकर अपने नौ जवानों को विशेष तौर पर एक अभियान चलाकर वैचारिक क्रांति के माध्यम से यह समझाते की स्वदेशी का उपयोग हमारे लिये अपनी परम्पराओं को जीवित रखने और संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रहित में स्वदेशी का उपयोग विदेशी वस्तुओं के मुकाबले किया जाना चाहिये और उसके लिये स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार जो खासकर हमारे युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है को बढ़ावा दिया जा सकता था। मैं वैसे तो आर्थिक नीति का मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं मगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो देश में स्वदेशी वस्तुओं का डंका पूज रहा होता क्योंकि अनेक समारोह और कार्यकमों में हमारे देशवासी बुजुर्ग महिला व नौजवान तथा बच्चे सब खादी के वस्तुओं को धारण किये और पूरे तौर पर हिंदूस्तानी परम्परा में रंगे नजर आते हैं तो ऐसे में सिर्फ थोड़ा सा बढ़ावा देने की आवश्यकता इन्हे थी। कमी कहां रही और उसके लिये दोषी कौन है? इस समय इस विवाद में पढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के रूपये का मुल्य घट रहा है ऐसे में सोचने की सबसे बड़ी बात तो यह है कि डाॅलर के मुकाबले इसका मुूल्य कैसे बनाए रखा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आदि प्रमुख स्वदेशी समर्थकों को इस ओर ध्यान देना होगा मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जिस प्रकार योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा पंतजलि की निर्मित वस्तुएं जो हर क्षेत्र में पकड़ बना रही हैं चावल से लेकर तेल, टूथपेस्ट से लेकर दवाईयां, बिस्कुट व नमकीन की मांग सहित पतंजलि के उत्पादों का बाजार निरंतर बढ़ रहा है जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नागरिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने में भी पीछे नहीं हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय रूपए की शान को बनाए रखने और अपनी अर्थ व्यवस्था को सुद्रड़ करने वाले अन्य हमारे देश की सरकार को बाबा रामदेव जेसी सोच रखने हेतु उद्योगपतियों व खासकर सरकार के द्वारा संचालित फैक्ट्रियों में जो सामान किसी भी प्रकार के उपयोग के बनते है। उनकी गुणवता को बनाए रखने के साथ साथ अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो स्वदेशी की मांग को बढ़ने से रूपए का मुल्य भी सुधर सकता है। वर्तमान समय में युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या बच्चे। खाने पीने की चीजों से लेकर कपड़े जूते व अन्य वस्तु भी ब्रांड और वो भी विदेशी कंपनियों की ज्यादा पंसद कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले रूपए का मुल्य गिरने का हो सकता है। सरकार को इस ओर सबके हित में ध्यान देते हुए अगर उचित लगे तो देशभर के गांव देहातों व शहरों के स्कूलों में स्वदेशी के संदर्भ में विचार गोष्ठियां आदि आयोजित कर उसके लाभ ओर देश के हित में बताया जाए तो एक अच्छा माहौल वैचारिक कां्रति से बन सकता हैं एक भारतीय देशभक्त नागरिक होने के लिये यह मैरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जितना सहयोग इसमे कर सकता हूं मैं करू और इसलिये जो मुझे उचित लगता था वो मैं यहां दे रहा हूं। हो सकता है कि मेरे विचार में कुछ कमी हो या सही प्रकार से अपनी बात न रख पा रहा हूं। मगर सीधी साधी गांव की भाषा में तो यही कहा जा सकता है कि जब हमारे देश में बने उत्पादों का स्तर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय भी उनका उपयोग करेंगे परिणाम स्वरूप जिस प्रकार आज पूरे देश में विदेशी वस्तुएं बिक रही है हमारे स्वदेशी उत्पादों की बिक्री भी उसी प्रकार दिनया बढ़ सकती है जब ऐसा होगा तो हमारे रूपए का मुल्य जिस प्रकार डालर के मुकाबले कम हो रहा है उसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए संघ प्रमुख और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री को देशभर में एक संघन अभियान इस संदर्भ में चलाना चाहिये। क्येांकि पूरानी नीति भी उनकी यही रही है और उसके चलते सत्ता भी प्राप्त हुई। ऐसे में इस संदर्भ में प्रयास करने में कोई बुराई इस प्रकार से नजर नहीं आती है।

देशभर में कही भी कोई छोटा बड़ा स्कूल चलाना हो तो उसके लिए तमाम तरिके की सरकारी खानापूर्ति करनी पढ़ती है। तब कही जाकर उसके संचालन की अनुमति मिल पाती है। और फिर भी किसी ना किसी रूप में सरकारी कार्यवाही का डर बना रहता है लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है की नियमविरूद्ध होने की बावजूद सब जगह हर जिलें में और अब तो कस्बों तक में कुकुरमुर्तो की तरह कोचिंग सेंटर खुल रहे है और इनकी संख्या है की कम होने की बजाय सुरसाह के मुंह की भांति बढ़ती ही जा रही है। जबकि यह किसी से छुपा नही है की मोटी फीस लेकर अगर 10-20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इनमें किया जाता है तो पढ़ाया 100-100 बच्चों को जाता है और उनसे मोटी फीस ली जाती है। पढ़ाई तो स्कुलों में भी होती है लेकिन कोई काॅलिज हो या यूनिवसिर्टी अथवा बच्चों को स्कूल उसका संचालक ऐसा कोई दावा नही करता की वो अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों को पास करा देगा या उसके यहां अध्ययनरत बच्चो अथवा नौजवान पास हो ही जायेगे। लेकिन कितने ही इंस्ट्टीयूट खुले आम दावा करते है की उनके यहां अध्ययनरत बच्चे पास होगे इनके इस दावे से कही ना कही ऐसा भी लगता है की गांरटी से बच्चों को पास कराने के लिए कुछ गलत इन के द्वारा या इनके गु्रपों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। इंस्ट्टीयूट संचालकों के लिए क्या क्या नियम सरकार द्वारा बनाये गये है यह तो उच्च शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी ही जान सकते है मगर यह पक्का है की कुछ नियम ऐसे बने है इनका अगर पालन हो तो आये दिन इन बढ़ते इंस्ट्टीयूटों की संख्या पर रोक लगेगी और पास कराने अथवा नौकरी दिलाने के नाम पर नौजवानों और उनके अभिभावकों से मोटी मोटी रकमें फीस के नाम पर लिये जाने की खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है उनमें कमी जरूर आ सकती है। मेरा मानना है की केन्द्र व प्रदेश की सरकारें तथा मंडल और जिलों मे तैनात प्रमुख अधिकारियों को अब इन इंस्ट्टीयूटो के खिलाफ सघन अभियान चलाकर एक तो अभिभावकों व नौजवानों को इनमें से कुछ के द्वारा एक प्रकार की जाने वाली अनकही पैसे की लूट को रोकना होगा दूसरे जो बच्चे और नौजवान इनमें पढ़ने की फीस नही दे सकते इस कारण डिप्रेशन में आ जाते है और परिक्षा के दौरान इस चक्कर में की वो टयूशन तो पढ़ नही पाये पास कैसे होगे वो गफलत में ही अपना भविष्य खराब करने की ओर बढ़ जाते है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री तथा प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व शिक्षा मंत्री को अब इस ओर ध्यान देकर मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों तथा मंडल मुख्यालयों पर बैठने वाले उच्च शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जाये की वो इंस्ट्टीटों का निरक्षण करे और जो नियमों का पालन नही कर रहे है तथा जिनकी अनेक प्रकार से शिकायते है उनके खिलाफ की जाये कार्यवाही। बताते चले की उप्र के जिला बिजनौर की तहसील धामपुर में पिछले दिनों जिला विद्यालय निरक्षक बिजनौर द्वारा कुछ इंटर काॅलिजों की प्रधानाचार्य की टीम बनाकर कोचिंग सेंटरों के निरक्षण के लिए भेजी गयी तो ज्यादातर कोेचिंग सेंटर संचालक इसकी सूचना मिलते ही अपने संस्थान बंद करके भाग गये। पिछले वर्ष एक खबर पढ़ने को मिली थी की आबादी में चलने वाले कोचिंग सेटरों को बंद कराया जायेगा और सबका आकस्मिक निरक्षण होगा और जो किसी भी रूप में गलत पाये जायेगे उन्हे बंद कराने के साथ साथ उनके संचालकों के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही। मगर यहां उल्टा हो रहा है सबंधित विभागों के अधिकारियो की लापरवाही के चलते कोचिंग सेंटर संचालक पूरे दुस्सासिक तरीकें के विज्ञापन के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे है तथा छोटी छोटी गलियों तथा मुख्य बाजारो व मार्गो पर खुले आम आये दिन खोले जा रहे है नये नये कोचिंग सेंटर। आखिर चुप क्यो है संबधित विभाग के अफसर।

गोपनीयता कानून के उल्लंघन में दोषी ठहराकर रायटर के दो पत्रकारों क्याव सोओ व वा लोने को सात सात साल की सजा सुनाकर जेल भेजे जाने का पूरे विश्व में कम या ज्यादा पत्रकारों और स्वतंत्र विचार धारा वाले संगठनों द्वारा म्यांमार सरकार से पत्रकारों को रिहा करने की मांग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार ने कहा कि पत्रकारों को सजा सुनाए जाने पर वह आचंभित हैं। इससे यह संदेश जाता है कि म्यांमार में पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकतें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की उच्चायुक्त बेलचेट ने कहा कि मैं म्यांमार से तत्काल पत्रकारों को रिहा करने का आग्रह करती हूं। इसी प्रकार स्टीफन डे एल्डर, एडिटर इन चीफ रायटर्स ने भी अखबारों में छपी खबर के अनुसार म्यांमार समेत पूरी दुनिया में प्रेस के लिये पत्रकारों की गिरफ्तारी को एक दुखद दिन तथा पत्रकारों की रिर्पोटिंग को खामोश करने और प्रेस को डराने का कदम बताया। आॅल इंडिया न्यूज पेपर एसोसिएशसन की (आईना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा मानना है कि यह जरूरी है कि मीडिया रिपोर्टिंग में सयम बरते और किसी गोपनीयता से कानून का उल्लंघन न हो मगर जैसा की खबरों में छप रहा है कि होटल में बुलाकर उन्हे गोपनीयता से संबंध कागज थमा देने और फिर गिरफ्तार किया जाना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। यूपी मजीठिया बोर्ड के सदस्य सोशल मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित बिश्नोई ने भी म्यांमार में रायटर के दोनों पत्रकारों क्वाय सो ओ व वा लोने की रिहायी की मांग की है। मांग करते हुए वहां की सरकार से आग्रह किया है कि बोलने और लिखने की आजादी खासकर म्यामांर की नेता लोकतंत्र की पक्षधर रही आंग सान सू की के रहते निर्भीक होकर लिखने वालों को जेल भेजा जाना किसी भी रूप में उचित नहीं की जा सकता। इन दोनों पत्रकारों की रिहाई हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने तो शुरूआत ही कर दी है। मुझे लगता है कि दुनियाभर के लोकतंात्रिक देशों के सरकारों के मुखियाओं को मीडिया की आजादी और गरिमा को कायम रखने के लिये दोनों पत्रकारों की रिहाई के लिये प्रयास करने चाहिये। क्योंकि अगर बुलाकर और दस्तावेज सौंप और बाद में गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में पत्रकारों को फंसाया जाएगा तो पूरे विश्व में लोकतंत्र की भावना और सही बात करने की हिम्मत विलुप्त होने का खतरा है।

देश के संविधान का उलघंन्न करने या उसके विपरीत जाकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिये सजा का प्रावधान नियमों के तहत किया गया है। लेकिन पिछले लगभग एक दशक से यहां देखने में आ रहा है कि सरकारी नौकरशाह गलतियों के लिये मिलने वाली सजाओं से बचने के लिये नियमावली का अपने हिसाब से उपयोग कर शासन की नीतियों का उल्लंघन कर उन्हे लागू करने में लापरवाहीं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और पकड़े जाने पर दोषियों को बचाने के लिये कुछ सरकारी विभागों के मुखियाओं द्वारा अपने साथियों को बचाने के लिये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की नहीं जाती इसके पीछे कारण क्या हो सकता है यह वो सभी जानते हैं जो सरकारी कार्यप्रणाली का ज्ञान रखते हैं। अब तो हद यह हो गई कि सरकारी कागजों में फेरबदल करने रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने तथा नियम विरूद्ध जाकर किसी भी लालच में लोगों को उपकृत कर विभाग और शासन को नुकसान पहुंचाने के लिये जेल भेज गए अधिकारियों आदि के मामले का फैसला अदालत से होने से पहले ही उन्हे घूमा फिराकर जिस कार्यलय में जहां वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे वहीं उन्हे आधी तनख्वाह अथवा अस्थायी रूप में तैनाती देकर भ्रष्टाचार को बढ़ाने और माल कमाने के लिये तैनात कर दिया जाता है। इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो देखा गया कि कार्य के प्रति लापरवाही व अन्य आरोपों में शासन की नीति के तहत स्थानांतरित किये गए अधिकारी व उनके सहयोगी नए स्थान पर जाकर ज्वाइन करने के बजाए अपनों पुरानों नियुक्ति की जगह पर ही टिके रहते हैं। और उच्चाधिकारियों से इनकी आवश्यकता है जैसे पत्र शासन को लिखवाकर ट्रांसफर रूकवाने के प्रयास हर स्तर पर किये जाते हैं और ऐसे कुछ अधिकारी और कितने ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो पूरी नौकरी ही एक विभाग और एक स्थान पर ही कर लेते हैं और अगर कहीं किसी कारणवंश जाना भी पड़ा तो साल छह माह के लिये गए और फिर आकर पुरानी जगह पर ही टिक गए। इसके बारे में किसी को कोई पता न हो ऐसा नहीं है हमारे जन प्रतिनिधि को ऐसे मामलों में जनहित में आवाज उठानी चाहिये मगर वो भी इनकी कारगुजारियों की ओर से नजर बचा लेते हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकार में यह स्थिति हो गई है कि कई विभागों के कुछ अधिकारी तो अपने आप को आधुनिक राजा और तानाशाह की भांति काम करने लगे हैं तो कुछ विभाग के लिये आए जनहित के पैसे का दुरूपयोग करने के मामले में सारी सीमाएं लांघ देते हैं। और कितने ही मामलों में तो काम का प्रस्ताव बनता है लेकिन कार्य होता नहीं। मगर तय भुगतान कर दिया जाता है। और जब भ्रष्टाचार के इतने भयंकर मामले खुलकर आते हैं तब भी सरकारी धन का दुरूपयोग करने वाले अफसर और उनके सहयोगी पुरानी जगह पर टिके रहते हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ उसे जांच के नाम पर फाईलों में दबाकर दफन कर दिया जाता है या फिर लटका दिया जाता हैं और ऐसे प्रकरणों के बारे में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ज्यादातर विभागों में अगर सरकार ध्यान दें या खोज कराए तो ऐसे किस्से तमाम मिल सकते हैं। स्थानातंरण होने के बाद नए स्थान पर न जाने वाले अफसरों के खिलाफ रेलवे ने तो एक अच्छी पहल की है। जिसके तहत तबादला हुए अधिकारी को एक माह में उच्चाधिकारियों द्वारा मुक्त किया जाएगा और अगर उसके द्वारा नई जगह पर ज्वाइन नहीं करता है तो उसे अपनी सीनियारटी गंवानी पड़ सकती हैं मैं समझता हूं कि रेलवे में सुधार होगा ऐसे मामलों में अन्य सरकारी अफसरोें को भी जरूरी कदम उठाने चाहिये तभी सुधार हो पाएगा। रही बात भ्रष्टाचार में लिप्त और लापरवाह सरकारी अधिकारी व कम्रचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तो अब मुझे लगता है कि ऐसी छवि वाले लोगों को बचाने वालों के खिलाफ विभाग के मुखियाओें के विरूद्ध भी कार्रवाई होने की व्यवस्था तय की जा रही है। फिलहाल केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग ने ऐसे कुछ मामलों की जांच पड़ताल के दौरान महसूस किया की अभियोजन और विभागीय कार्रवाई साथ साथ नहीं की जाती जो की जा सकती है। फिलहाल जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अपराधिक सुनवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चिित की जाए। बताते चले कि एक खबर के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी कहा गया है कि अपराधिक और विभागीय कार्यवाही साथ करने में कोई रोक नहीं है। तथा आयोग ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सलाह दी है कि अपराधिक और अभियोजन के साथ ही अनुशासत्मक कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कुल मिलाकर सीवीसी के निर्देशों और माननीय उच्च न्यायालयों के फैसले को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि अपराध और भ्रष्टाचार तथा लापरवाही जिससे राजस्व अथवा विभाग की किसी ओर योजना को नुकसान पहुंचता हो उसमे दोषी के विरूद्ध अदालती और विभागीय दोनों कार्रवाई नियम अनुसार एक साथ सुनिश्चिित की जानी चाहियें। मुझे लगता है कि इस मामले में केंद्र व प्रदेश की सरकारों को एक स्पष्ट निर्देश देश व प्रदेश के मुख्यालयों , जिलो महानगरों तथा कस्बों व गांवो में मौज्ूद सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों के मुखियाओं को निर्देश देने चाहिये कि शासन की योजनाओं एवं राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त लापरवाह अफसर और कर्मचारियों के साथ कोई रियायत किसी प्रकार की न बरती जाए और विभाग मुखिया इस संदर्भ में तुरंत दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार विभागीय कार्रवई शुरू करे तथा जो कर्मचारी जेल जा चुके है उनके मामलों में अदालती फैसला होने से पहले उन्हे कहीं भी तेैनाती न देकर सस्पेंड ही रखा जाए इससे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और शासन की जनहित की योजनाएं समय पर लागू होंगी। और भ्रष्टाचार व लापरवाही की समाप्ति को भी बल मिल सकता है। -निवेदक रवि कुमार बिश्नोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आॅल इंडिया न्यूज पेपस एसोसिएशन आईना

मेडिकल कालेज के डाॅक्टरों व कर्मचारियों के बीच जारी प्रकरण समाप्त होने के बजाए बिगड़ता ही जा रहा है। मरीज और तीमारदार परेशान घूम रहे हैं। डाॅक्टरों ने ओपीडी में हड़ताल कर दी जिससे आपातकालीन सेवा सहित अन्य व्यवस्था भी चरमरा गई है। तो कर्मचारी यूनियन अन्य संगठनों के माध्यम से अपना दबाव बनाने के लिये सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है। जब जब कोई प्रकरण ऐसा होता है तो दोषी और त्रस्त दोनों मजबूर होकर सड़क पर उतरते हैं और धरना प्रदर्शन करते ही हैं। आरोपी अपने आप को बचाने और पीडित कार्रवाई की मांग को लेकर और ऐसे ही प्रकरण कभी कभी गंभीर मोढ़ लेकर बड़े बवाल का कारण बन जाते हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या कारण है जो नामदर्ज एफआईआर तथा गिरफ्तारी वारंट जारी होने की स्थिति में भी पुलिस हर मामले को टालने में क्यों लगी रहती है। बीती 10 अगस्त को मेडिकल कालेज की ओपीडी के पास कुछ लोगों ने सीएमएस डा. अजित पर हमला बोलकर उन्हे घायल कर दिया था। उसी दिन से हड़ताल धरने और प्रदर्शन कम या ज्यादा जारी है। डाॅक्टरों के समर्थन में जूनियर रेजीडेंट डाॅक्टर तथा आईएमए एवं पीएमएस से संबंध डाॅक्टर भी उतर आए हैं। डाॅक्टर वीरोत्तम तोमर प्राचार्य से वार्ता करने भी पहुंचे दूसरी तरफ निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी धरने पर है। मजे की बात तो यह है कि जिन्हे कार्रवाई करनी है और जिन्हे करानी है। तथा जो पीड़ित हैं और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है सबको सब कुछ पता है मगर जब तक मामला टल जाए कि टालू नीति के चलते इस प्रकरण को लंबा खींचा जा रहा है। और इस सब विवाद में पीस वो गरीब आदमी रहा है जो बीमारी में अपना व परिवार के सदस्यों का प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले डाॅक्टरों से महंगा इलाज कराने की स्थिति में नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस डर से कहंी कोई बडा बवाल न हो जाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे जिम्मेदार अफसरों को यह भी सोचना चाहिये कि जिनके अपने मेडिकल कालेज में इलाज के लिये भर्ती है वो परेशान है और अगर वो सड़क पर आ गए तो जो समस्या उत्पन्न होगी वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से उत्पन्न विरोध से ज्यादा विकराल होगी। मैं न तो उाॅक्टरों का समर्थन कर रहा हूं और न हीं यूनियन के कर्मचारियों का। मेरा जनहित में और अपने जैसे आम आदमी को बीमारी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में असुविधा होने की बात को दृष्टिगत रख यह कहना चाहता हूं कि जो भी हो संबंधित अफसरों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई करने में देर नहीं लगानी चाहिये। शायद ऐसा ही कुछ 11 अगस्त को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री आशुतोष टंडन जब डा अजित को देखने गए तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि हमारे मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा राकेश दूबे डा. ज्ञानेंश्वर टांक, डा. एनके केसरी तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी जो पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कोई डाॅक्टर आरसी गुप्ता से पूछे कि मेडिकल कंपाउंड में ही यह घटना हुई। यहीं पर आरोपी और हमलावर तथा पीड़ित सब मौजूद हैं। उसके बाद भी आज 11 दिन बीत गए। आखिर वो कमेटी क्या अपनी रिपोर्ट जब देगी जब मरीजों व तीमारदारों के सब्र का बांध टूट जाएगा और वो सड़कों पर उतरकर गांधीवादी रवैया छोड़कर आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सारे प्रयासों के बाद भी प्रदेश में अनेक मामलों को लेकर अंसतोष व्याप्त हैं ऐसे में अगर दस अगस्त को मेडिकल में जो प्रकरण हुआ ऐसे मामलों में भी कार्रवाई सहीं प्रकार से और समय से नहीं हो पाई तो आप कितना ही प्रयास कर लें जनता में उत्पन्न अंसंतोष समाप्त होने वाला नहीं। मुझे लगता है कि डीएम व एसएसपी दोनों को अपने स्तर पर इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिये यह बात विश्वास के साथ कहीं जा सकती है कि जिस दिन यह दोनों बैठ अफसर सोच लेंगे तो उस दिन मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि शासन और प्रशासन व पुलिस की ताकत के सामने न तो आरोपी और न हीं पीडित दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिये जनहित व सरकार के हित में मेडिकल कालेज का कर्मचारी व डाॅक्टर मारपीट प्रकरण अब समाप्त होना चाहिये।

माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुधार की योजनाएं बना रहे हैं तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनको लेकर आम आदमी और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुले या ढके रूप में यह चर्चा खूब सुनी जाती है कि अधिकारी सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जनहित के कामों को पूरी ईमानदारी से नहीं लागू कर रहे हैं, इसलिये सरकार को कभी कभी कुछ मुददों को लेकर आरोपों का सामना करना पड़ता है। जैेसे बढ़ते अपराध विकास कार्याें, से संबंध कार्याें के अफसरों द्वारा ज्यादातर किये जाने वाले घोटालो और अपनी मर्जी से कानून का पालन करने की जो सोच उनमे पनप रही है उसको लेकर कई बार प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। मगर कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो सरकार की छवि को उज्जवल बनाने और उनमे चार चांद लगाने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के तहत शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने हेतु प्रयास कर ही रहे हैं अनुशासन और कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने में भी वो अपनी जनता से मिलने और उसकी समस्याओं का समाधान करने और हर बात को ध्यान से सुनकर उसकी हर बात की कोशिश से जो अफसर और आम आदमी के बीच तालमेल बन रहा है। उसके दम पर बड़े से बड़ी कठिन परिस्थतियों में भी अपनी सूझबुझ के चलते सफल हो जाते हैं। इस मामले में हंसमुख और मिलनसार तथा समय से मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत अपने दफ्तर में बैठकर जनसमस्याओं को सुनने में लगे मेरठ के जिलाधिकारी श्री अनिल ढिंगरा और एडीएम सिटी मुकेश चंद को देखा जा सकता है। मौका चाहे जाग्रति विहार में हुए आरएसएस के एतिहासिक शिविर का रहा हों या फिर बीते दिनों 11 व 12 अगस्त को संपन्न हुई भाजपा की कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार के अनेकों मंत्रियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी रही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में दोनों अधिकारी अपने सहयोगियों एसपी सिटी रणविजय सिंह, सिटी मजिस्टेªेट शैलेंद्र सिंह आदि के सहयोग से हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में सफल रहें। इतना ही नहीं डीएम अनिल ढिंगरा, एडीएम सिटी मुकेश चंद के सहयोग से बीते दिनों हुए नगर निगम चुनाव होली, ईद, और कांवड़ यात्रा जैसे प्रमुख त्यौहार भगवान के आर्शिवाद से संपन्न कराने में सफल रहें । इतना ही नहीं एडीएम सिटी तो बीते विधानसभा चुनाव भी संपन्न करा चुके हैं। और इस बीच प्रमुख सचिव गृह डीजीपी पुलिस तथा पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन कार्यक्रम बड़ी सफलता से शांति के साथ पूर्ण कराने में अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय भी दे चुके हैं। छोटे मोटे विवाद को सुलझाने में डीएम को कितने मामलों में सफलता मिली इसके तो आंकड़े नहीं हैं मगर जागरूक पाठक भूले नहीं होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब एक धार्मिक स्थल को लेकर वहां जो हंगामा हुआ था उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यहां बाइपास पर जन सहयोग तथा धार्मिक स्थल की देखभाल करने वालों से तालमेल बनाकर मार्गाें के चैड़ीकरण और मुख्य रास्तों से उन्हे पीछे हटाने का काम जिस सफाई से डीएम व एडीएम सिटी तथा एसपी सिटी अपने द्वारा अपने सहयोगी अधिकारियों से मिलकर बिना किसी विवाद के संपन्न कराने में सफल रहे। यह इन अधिकारियों की बड़ी उपलब्धि कहीं जा सकती है। मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों की कुछ लोग प्रशंसता भी कर सकते हैं तो कुछ लोग जी हुजुरी भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम गलत बात की आलोचना करते हैं तो अच्छे कामों की प्रशंसा भी करनी चाहिये। यह किसी से छुपा नहीं कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रहने के साथ साथ यह अधिकारी जनता की प्रशंसा भी पात्र रहे जो भी इनसे मिलने आता है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अगर गलत है तो उसे करने से इंकार और सही है तो तुरंत कर देने की व्यवस्था से इन अधिकारियों की विश्वसनीय बनाई है और क्योंकि सरकार की जनहित की योजनाओं का जो लाभ जमीन से जुड़े पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है उससे सरकार की छवि भी उज्जवल हो रही है। और सबसे बडी बात तो यह है कि इन अफसरों की निष्पक्षता की तारीफ पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर नेता और जागरूक नागरिक करते हैं। उनका कहना है कि अगर सही बात ठीक तरह से समझा दी जाए तो फिर उसमे कोई भी मुददा आड़े नहीं आता। हर काम आसानी से हो जाता है।

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अटल जी का पार्थिव शरीर BJP मुख्‍यालय के लिए रवाना....https://bit.ly/2wb266o