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सिक्किम, गंगटोक : सिक्किम विधानसभा का बजट सत्र आगामी 29 जून से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे गंगटोक स्थित विधानसभा कक्ष में बैठक के साथ होगी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश किया जाएगा। विस सचिव पालित कुमार गुरुंग द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना में बताया गया है कि विस अध्यक्ष मिंगमा नोरबू शेरपा ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 16 के तहत सदन की बैठक बुलाई है। ​अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बजट सत्र के लगभग पांच दिनों तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान राज्य सरकार का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद 32 सदस्यों वाली इस विधानसभा में बजट पर विस्तृत चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। इस पांच दिवसीय सत्र में वित्तीय कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ इस हिमालयी राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा और तय कार्यक्रम के अनुसार अन्य जरूरी विधायी कार्यों को निपटाया जाएगा।

मिजोरम, आइजोल : मिजोरम सरकार ने राज्य को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को और तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत 132 मेगावाट की तुइवई पनबिजली परियोजना के काम में तेजी लाने और बिजली एवं विद्युत विभाग के निगमीकरण की प्रक्रिया को रफ्तार देने की योजना बनाई गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय बिजली मंत्री एफ. रोडिंगलियाना की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री लालदुहोमा के बीच बीते 29 मई को केंद्रीय मंत्री के राज्य दौरे के दौरान हुई चर्चाओं के बाद की जाने वाली कार्रवाइयों का आकलन करना था।​बैठक में राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के व्यापक प्रयासों के तहत इन परियोजनाओं के लिए फंडिंग की व्यवस्था और उन्हें लागू करने की रणनीतियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 132 मेगावाट की तुइवई पनबिजली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही पूरी हो चुकी है, और बैठक में इस परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए धन आवंटित करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही सरकार ने बिजली क्षेत्र की परिचालन दक्षता में सुधार करने और भविष्य के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बिजली एवं विद्युत विभाग के निगमीकरण को अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है।

असम, गुवाहाटी : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने जहां विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं इसके बढ़ते दुरुपयोग ने जागरूक समाज के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इसका एक बेहद चिंताजनक और संवेदनशील उदाहरण असम की राजधानी गुवाहाटी में सामने आया है, जहां शहर के दो प्रतिष्ठित स्कूलों सेंट फ्रांसिस डी सेल्स हायर सेकेंडरी (एसएफएस) स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के कुछ छात्रों पर एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अपने ही स्कूल की शिक्षिकाओं और सहपाठी छात्राओं की अश्लील व विकृत तस्वीरें बनाने का संगीन आरोप लगा है। खबरों के अनुसार इन दोनों स्कूलों के छात्रों ने मिलकर स्कूल की शिक्षिकाओं समेत करीब 75 छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कीं और उन्हें न सिर्फ मोबाइल के जरिए वायरल किया, बल्कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से पैसों के बदले दूसरों को बेचा भी। महानगर के इन बड़े और संभ्रांत स्कूलों के बच्चों द्वारा की गई इस करतूत और नैतिक गिरावट ने अभिभावकों के साथ-साथ पूरे शिक्षा जगत और समाज को हैरान कर दिया है, जिससे यह बहस दोबारा छिड़ गई है कि आधुनिक तकनीक का फायदा होने के बजाय इसका आपराधिक और अनैतिक इस्तेमाल बढ़ रहा है।​इस शर्मनाक करतूत का खुलासा होने के बाद पीड़ित छात्राओं के कुछ अभिभावकों ने एसएफएस स्कूल प्रशासन पर आरोपियों के खिलाफ तुरंत ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हालांकि मीडिया द्वारा संपर्क किए जाने पर स्कूल प्रबंधन ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन लिखित रूप में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने पॉक्सो कानून के तहत एक आंतरिक जांच समिति का गठन कर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच कुछ पीड़ित परिवारों ने इंसाफ के लिए पुलिस का रुख भी किया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कलिता ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक एसएफएस स्कूल के दसवीं कक्षा के एक छात्र ने इन अश्लील तस्वीरों को टेलीग्राम पर बेचा है, जो शिक्षण संस्थानों के माहौल के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे साइबर अपराधों पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई, तो भविष्य में छात्राओं और महिला शिक्षकों के लिए स्कूल परिसर पूरी तरह असुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने प्रबंधन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है, जबकि इस पूरे रैकेट में दोनों स्कूलों के कितने और छात्र शामिल हैं, इसका सटीक खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा।

असम, जोरहाट : असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय वायुसेना का एक एएन-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वायुसेना की प्रतिष्ठित 43 स्क्वाड्रन का यह जुड़वां इंजन वाला विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसमें अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते विमान आग की लपटों और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मुख्य रूप से सैन्य साजो-सामान, रसद और जवानों को दुर्गम इलाकों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पूरे एयरबेस और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।​प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती संकेतों के अनुसार लैंडिंग के समय हुआ धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर तक सुनी गई। हादसे की इसी भयावहता और मलबे की स्थिति को देखते हुए विमान के मुख्य पायलट की इस दुर्घटना में मौत होने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नुकसान और हताहतों की पूरी स्थिति की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।​घटना की जानकारी मिलते ही वायुसेना के उच्च अधिकारी, फायर टेंडर और आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। रनवे पर फैले मलबे को हटाने और आग पर पूरी तरह काबू पाने के साथ-साथ राहत कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी, इसके सटीक कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना द्वारा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। जोरहाट का यह सैन्य हवाई अड्डा पूर्वोत्तर में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सुरक्षा और परिचालन के लिहाज से भी इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।

असम, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बेदखल की गई जमीन पर अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा करने से रोकने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर रही है। इसके साथ ही सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और अधिक केंद्रीय सहयोग के जरिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। ​कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए प्रमुख फैसलों और प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अतिक्रमणकारियों के कब्जे से 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को वापस लिया है और अब ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये अतिक्रमणकारी इन जमीनों पर कभी वापस न लौट सकें। ​इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सहित कई प्रमुख विभागों को उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की वीजीएफ योजना के तहत लाया जा सके। उनका मानना है कि इस योजना का लाभ उठाने से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करके असम के विकास को रफ्तार दी जा सकेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, जीआई-टैग प्राप्त और जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता देने तथा केंद्र से मिलने वाली हर संभव मदद का पूरा लाभ उठाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

मिजोरम, आइजोल : मिजोरम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब तक 96 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र (ईएफ) का वितरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गरिमा गुप्ता ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 8.75 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने अब तक 8.42 लाख से अधिक मतदाताओं को ये प्रपत्र वितरित कर दिए हैं, जो कि कुल मतदाता संख्या का लगभग 96.26 प्रतिशत है। सीईओ के अनुसार वितरित किए गए प्रपत्रों में से 19.13 प्रतिशत प्रपत्रों को वापस एकत्र या सत्यापित किया जा चुका है, जबकि 19.14 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटलीकरण भी पूरा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद मिजोरम में यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान बीते 20 मई को शुरू किया गया था, जो इस समय पूरे राज्य में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।​इस अभियान की समय-सारणी की जानकारी देते हुए सीईओ ने बताया कि गणना का यह चरण आगामी 28 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद 5 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत सभी मौजूदा मतदाताओं के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र नए नागरिकों को भी नए सिरे से आवेदन जमा करना अनिवार्य है। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो, जबकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और मतदाता रिकॉर्ड को पूरी तरह अपडेट किया जा सके। उन्होंने राज्य के सभी पात्र निवासियों से इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।

मिजोरम, आइजोल : मिजोरम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब तक 96 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र (ईएफ) का वितरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गरिमा गुप्ता ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 8.75 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने अब तक 8.42 लाख से अधिक मतदाताओं को ये प्रपत्र वितरित कर दिए हैं, जो कि कुल मतदाता संख्या का लगभग 96.26 प्रतिशत है। सीईओ के अनुसार वितरित किए गए प्रपत्रों में से 19.13 प्रतिशत प्रपत्रों को वापस एकत्र या सत्यापित किया जा चुका है, जबकि 19.14 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटलीकरण भी पूरा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद मिजोरम में यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान बीते 20 मई को शुरू किया गया था, जो इस समय पूरे राज्य में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।​इस अभियान की समय-सारणी की जानकारी देते हुए सीईओ ने बताया कि गणना का यह चरण आगामी 28 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद 5 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत सभी मौजूदा मतदाताओं के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र नए नागरिकों को भी नए सिरे से आवेदन जमा करना अनिवार्य है। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो, जबकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और मतदाता रिकॉर्ड को पूरी तरह अपडेट किया जा सके। उन्होंने राज्य के सभी पात्र निवासियों से इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।

त्रिपुरा, अगरतला : त्रिपुरा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालय के समय में बदलाव करते हुए सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने का एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ कर्मचारियों के काम और निजी जीवन में संतुलन लाना है।​सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। यह नया शेड्यूल पुराने समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के स्थान पर लागू किया गया है और इसके साथ ही उस पुरानी व्यवस्था को भी बदल दिया गया है जिसके तहत केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश रहता था। सरकार का कहना है कि कार्यदिवसों के दौरान रोजाना एक घंटे की अतिरिक्त अवधि शनिवार के पूर्ण अवकाश की भरपाई करेगी, जिससे प्रशासनिक कार्य और सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह अप्रभावित रहेंगी।​मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने इस निर्णय को सुशासन, कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सुधार से कर्मचारियों को परिवार के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि यह बदलाव त्रिपुरा को नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी संस्थानों की पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था के समकक्ष लाता है, जिससे कार्यस्थल से दूर रहने वाले कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा।​कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे काम के तनाव को कम करने वाला एक सकारात्मक प्रयास बताया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे सरकारी कार्यालयों में उत्पादकता और दक्षता में और सुधार होगा। यह नई समय सारणी और शनिवार के अवकाश की व्यवस्था राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

सिक्किम, गंगटोक : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के लोगों से आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को आयोजित होने वाले हर घर योग अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इस राष्ट्रव्यापी आयोजन का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनभागीदारी के जरिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।​अपने आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने सिक्किम के सभी निवासियों से हैबिल्ड ऑनलाइन योग रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने इस अभियान को एक राष्ट्रीय आंदोलन बताते हुए कहा कि राज्य के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सिक्किम को इस देशव्यापी मुहिम का एक गौरवशाली हिस्सा बनाएगी।​इस पहल के तहत पंजीकरण करने वाले सभी प्रतिभागियों को 14 जून को होने वाले ऑनलाइन योग सत्र से जुड़ने के लिए एक विशेष लिंक भेजा जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 6:15 बजे योग: दुनिया को भारत का उपहार थीम के तहत आयोजित किया जाएगा।​मुख्यमंत्री तमांग ने लोगों से समय पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह अभियान केवल एक विश्व रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर योग को अपनाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया है।

असम, गुवाहाटी : असम भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल और गौरवशाली कार्यकाल के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन सेवा कार्यों के तहत राज्यभर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा, योग शिविर और जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस विशेष अवसर को उत्सव के रूप में मनाते हुए राज्य की लगभग 32,000 बूथ समितियां दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। यह दीपोत्सव गुवाहाटी के ऐतिहासिक मां कामाख्या मंदिर समेत राज्य के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर संपन्न होगा। ​प्रधानमंत्री के सेवा रिकॉर्ड की सराहना करने और आने वाले समय में देश की उन्नति के लिए उन्हें और अधिक ऊर्जा मिलने की कामना के साथ मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा देश की राजधानी नई दिल्ली में विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया गुवाहाटी में मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाकर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे। वे मां कामाख्या से प्रधानमंत्री को और अधिक शक्ति प्रदान करने की कामना करेंगे ताकि उनका कर्ममय जीवन देश सेवा में निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मां कामाख्या मंदिर परिसर में आयोजित होने वाली महाआरती में भी सम्मिलित होंगे।

हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश पुलिस के फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी जल्द ही बदलने वाली है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तर्ज पर पुलिस जवानों के लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल को एक विशिष्ट और पेशेवर पहचान देना है। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म एक आधुनिक और व्यावहारिक डिजाइन पर आधारित होगी। इसमें छोटे-छोटे पिक्सल (माइक्रो डिजाइन) से तैयार किया गया एक विशेष पैटर्न शामिल होगा। वर्दी के अन्य प्रमुख तत्वों में जैतून हरे रंग की बेल्ट, गहरे नीले रंग की टोपी, और काले रंग के युद्धक जूते शामिल होंगे। वर्दी की दोनों बाजुओं पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का विशेष शोल्डर बैज लगाया जाएगा, जबकि सीने पर ‘एचपी पुलिस’ नाम की पट्टी लगी होगी। यह वर्दी पुलिस कर्मियों को फील्ड ड्यूटी के दौरान अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि यह नई यूनिफॉर्म न केवल पुलिस बल की पेशेवर पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि कठिन भौगोलिक और सुरक्षा परिस्थितियों में कार्यरत जवानों के लिए अधिक व्यावहारिक साबित होगी। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि नई वर्दियों की खरीद उपलब्ध बजट के भीतर ही की जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वर्तमान में हिमाचल पुलिस की क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) और पीएचक्यू (पुलिस हेडक्वार्टर) के मार्शल ही इस प्रकार की वर्दी पहनते हैं। नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के लागू होने से अब सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को यह आधुनिक वर्दी मिलेगी, जो उन्हें एक एकीकृत और पेशेवर स्वरूप प्रदान करेगी।

नई दिल्ली : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असम के सांस्कृतिक जगत के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण और बड़ी खबर साझा करते हुए देश और राज्य का ध्यान यहां की समृद्ध कला परंपरा की ओर खींचा है। उन्होंने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के कुल पांच प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे आज पूरे प्रदेश में हर्ष और गर्व का माहौल है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान केवल कलाकारों का नहीं, बल्कि असम की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है।​इस प्रतिष्ठित और सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुने गए कलाकारों में कला के अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हैं। इनमें श्री प्रेम ओझा बरबायन को सत्रिया नृत्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए और श्री बिपुल चंद्र दास को कथक नृत्य शैली को समृद्ध करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इनके साथ ही, अभिनय के क्षेत्र में अपने जीवंत किरदारों से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री श्रीमती चेतना दास, और सत्रिया नृत्य परंपरा को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली श्रीमती मल्लिका कंदली तथा श्री भास्कर ज्योति ओझा को भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के गौरव से विभूषित किया गया है। असम की पावन माटी, कला और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इन सभी सम्मानित कलाकारों को इस ऐतिहासिक और शानदार उपलब्धि के लिए चौतरफा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं।​सोनोवाल ने कलाकारों की इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए कहा कि इन दिग्गजों को मिला यह सर्वोच्च सम्मान असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनवरत कला साधना, कड़े परिश्रम और रचनात्मक उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है। कला, संगीत और रंगमंच के माध्यम से असम के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को सुंदर और वैचारिक रूप से समृद्ध बनाने में इन सभी कलाकारों का योगदान हमेशा से समाज के लिए प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि इन वरिष्ठ कलाकारों का यह गौरवमयी सफर आने वाले दिनों में नई पीढ़ी के युवाओं को भी अपनी जड़ों से जुड़ने, पूरी निष्ठा, अद्वितीय प्रेरणा और गहन रचनात्मकता के साथ कला के क्षेत्र में कदम रखने तथा इसमें महारत हासिल करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

नई दिल्ली : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध या निलंबन लगा दिया है। सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया है। नेपाल सरकार ने अपने पादप संगरोध और कीटनाशक प्रबंधन केंद्र (नेपाल के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन) के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्धारित पादप स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर भारतीय आमों का आयात पहले की तरह ही जारी है। इन सभी जरूरी शर्तों के अनुपालन और भारत सरकार द्वारा जारी वैध पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा करने पर आयात परमिट और रिलीज ऑर्डर नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।​नेपाल को भारतीय आमों का निर्यात बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक कुल 149 खेप के तहत 2005 मीट्रिक टन आम नेपाल भेजे जा चुके हैं। अकेले जून 2026 के महीने में ही अब तक 266 मीट्रिक टन आम की 18 खेप का निर्यात किया जा चुका है। हालांकि नेपाल ने हाल ही में आयात की कुछ शर्तों में संशोधन किया है, जिसमें गर्म पानी के उपचार की अनिवार्यता भी शामिल है, लेकिन भारत इन निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए निर्यात की प्रक्रिया को लगातार सुगम बना रहा है।​इसके साथ ही भारत ने बिना किसी पूर्व परामर्श के नए पादप स्वच्छता उपाय लागू किए जाने पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। भारत इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस समझौते और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन के ढांचे के तहत उचित द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से उठा रहा है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों, व्यापारियों और आम जनता को सलाह दी है कि वे आयात और निर्यात नियमों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें और भारतीय आम निर्यात पर कथित व्यापार प्रतिबंधों के बारे में चल रही अपुष्ट खबरों की अनदेखी करें।

मध्य प्रदेश, इंदौर : राज्य के इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों द्वारा एमबीए की एक छात्रा को निशाना बनाकर उसके खाते से करीब 1.45 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। पीड़िता नेहा राजपूत, जो मूल रूप से खंडवा की रहने वाली है और इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही है, के मोबाइल को हैक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हीरानगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।​पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 5 और 6 जून के मध्य की रात को हुई। नेहा ने बताया कि 5 जून की रात को उन्होंने अपने मोबाइल पेमेंट वॉलेट से बैंक बैलेंस चेक किया था, तब राशि सुरक्षित थी। अगले दिन जब उनकी मां ने फोन रिचार्ज करने को कहा, तो तकनीकी खराबी के कारण रिचार्ज नहीं हो सका। संदेह होने पर जब नेहा ने दोबारा अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो उनके होश उड़ गए; खाते में महज चार रुपए शेष बचे थे।​बैंक से संपर्क कर स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि साइबर अपराधियों ने बेहद कम समय में तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन (99,000 रुपये, 46,000 रुपये और 99 रुपये) के जरिए कुल 1 लाख 45 हजार रुपए पार कर दिए थे। पीड़िता ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात फर्जी लिंक या मालवेयर के जरिए अपराधियों ने उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस हासिल कर लिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे साइबर सेल को सौंप दिया है, जो बैंक खातों की डिटेल और आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी है।

असम, गुवाहाटी : असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है और केवल सत्ता हथियाने के लिए दलबदल कराने की राजनीति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में लगातार 12 साल पूरे होने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गोगोई ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर कर के राजनीति को पार्टियां तोड़ने और विधायकों की खरीद-फरोख्त के खेल में बदल दिया है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जानबूझकर अपने पास रखा है क्योंकि भाजपा मीडिया को नियंत्रित करना चाहती है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि ऐसी परिस्थितियों में मीडिया की आजादी आखिर कब तक बची रह पाएगी। ​कांग्रेस नेता ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा देने के बजाय उन्हें पुरस्कृत करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि गिर गाय घोटाला, मवेशी सिंडिकेट और असम विधानसभा में हुए भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को मंत्री पद देकर नवाजा गया है। गोगोई ने कहा कि आज देश और राज्य में आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और जनता में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद से तय किए गए मील के पत्थरों का जश्न मनाने के बजाय देश की जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर लोग आज भी इतनी आर्थिक तंगहाली क्यों झेल रहे हैं। उनके मुताबिक भाजपा लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल उनका ध्यान भटकाने और जनता के बीच भ्रम पैदा करने में जुटी है। ​मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के मामले पर टिप्पणी करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता की भूख में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के गलत सूचनाओं पर आधारित दावों पर भी तुरंत कार्रवाई कर देता है, जबकि कांग्रेस द्वारा सबूतों के साथ की गई वास्तविक शिकायतों को लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने असम के कार्बी आंगलोंग और ढेकियाजुली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक मामलों और संपत्तियों की जानकारी छिपाने के पुख्ता दस्तावेजी सबूत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की नींव को चोट पहुंचाता है। उन्होंने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद शिक्षा मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और न ही अपने पद से इस्तीफा दिया। गोगोई ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा श्रेय लेने के लिए हमेशा आगे रहती है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि जो मुख्यमंत्री चुनावों के नतीजे और जीत के अंतर की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, वह आखिर यह क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा कब मिलेगा। ​असम कैबिनेट के हालिया विस्तार की आलोचना करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और भाजपा ने जनता को यह संदेश दिया है कि जो लोग घोटालों और सिंडिकेट गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें बड़े मंत्रालय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट से यह साफ संदेश गया है कि अब ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की राजनीति में कोई कद्र नहीं रह गई है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर बोलते हुए गोगोई ने कहा कि केंद्र और राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा अन्य पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में खींचने के लिए अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रही है। उन्होंने संकल्प जताया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में और अधिक मजबूती के साथ इस तरह के कदमों का विरोध करेगी।

नई दिल्ली : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज कहा कि केंद्र सरकार खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में बदलती सुरक्षा स्थिति के बीच भारतीय नाविकों और समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। मंत्रालय तथा नौवहन महानिदेशालय इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के भारतीय नाविकों और ऑपरेटरों को अत्यधिक सावधानी बरतने व सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाले समर्पित संचार चैनल और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय कर दिए गए हैं। इसी बीच 10 जून को ओमान के पास पलाऊ-ध्वज वाले टैंकर एमटी सेटेबेलो पर हुए मिसाइल हमले में चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से तीन नाविकों की दुखद मृत्यु हो गई। सरकार ने सक्रिय समन्वय के जरिए लापता नाविकों के पार्थिव शरीरों को खोजकर उनकी पहचान कर ली है और बाकी सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। सोनोवाल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार बचाए गए नाविकों की सुरक्षित वापसी और मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द उनके परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा रही है। सरकार प्रभावित परिवारों के लगातार संपर्क में है और किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए टोल-फ्री नंबरों, व्हाट्सएप तथा ईमेल ([email protected] / enavik.24×[email protected]) जैसे सहायता चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। मालूम हो भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब किया था और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एक वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। वाणिज्यिक पोत सेटेबेलो पर यह हमला तब हुआ, जब इसके दो दिन पहले ही पलाऊ के झंडे वाले एक जहाज पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था, जिसमें 24 भारतीय सवार थे। यह जहाज ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की बात स्वीकार करते हुए कहा कि यह जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और इस तरह ईरानी बंदरगाहों पर लागू अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था।

नई दिल्ली : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध या निलंबन लगा दिया है। सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया है। नेपाल सरकार ने अपने पादप संगरोध और कीटनाशक प्रबंधन केंद्र (नेपाल के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन) के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्धारित पादप स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर भारतीय आमों का आयात पहले की तरह ही जारी है। इन सभी जरूरी शर्तों के अनुपालन और भारत सरकार द्वारा जारी वैध पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जमा करने पर आयात परमिट और रिलीज ऑर्डर नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।​नेपाल को भारतीय आमों का निर्यात बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक कुल 149 खेप के तहत 2005 मीट्रिक टन आम नेपाल भेजे जा चुके हैं। अकेले जून 2026 के महीने में ही अब तक 266 मीट्रिक टन आम की 18 खेप का निर्यात किया जा चुका है। हालांकि नेपाल ने हाल ही में आयात की कुछ शर्तों में संशोधन किया है, जिसमें गर्म पानी के उपचार की अनिवार्यता भी शामिल है, लेकिन भारत इन निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए निर्यात की प्रक्रिया को लगातार सुगम बना रहा है।​इसके साथ ही भारत ने बिना किसी पूर्व परामर्श के नए पादप स्वच्छता उपाय लागू किए जाने पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। भारत इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस समझौते और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन के ढांचे के तहत उचित द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से उठा रहा है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों, व्यापारियों और आम जनता को सलाह दी है कि वे आयात और निर्यात नियमों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें और भारतीय आम निर्यात पर कथित व्यापार प्रतिबंधों के बारे में चल रही अपुष्ट खबरों की अनदेखी करें।