#treason case

Russia arrests top cybersecurity executive in treason case – court

Russia has arrested Ilya Sachkov, the chief executive of top Russian cybersecurity company Group IB, on suspicion of state treason and will hold him in custody for two months, a Moscow court said on Wednesday.Russian law enforcement officers searched the Moscow offices of Group IB on Tuesday, the company said. It did not immediately respond to a request for comment about the detention of their…

कोर्ट के इजाजत के बाद देशद्रोह मामले में जफरूल इस्लाम से पूछतांछ करेगी स्पेशल सेल

नई दिल्ली : दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है | बता दें कि जफरुल इस्लाम खान पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज जफरुल इस्लाम को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने बुलाया है | इतना ही नहीं जफरुल इस्लाम खान पर 28 अप्रैल को अपने फेसबुक पेज पर एक विवादित पोस्ट करने को लेकर शिकायत कि गयी थी | जफरूल ने पोस्ट में लिखा था कि भारत में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों में कर दी, तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा | हालांकि, उन्होंने 1 मई को पोस्ट के लिए माफी मांगी थी | इसकी जांच स्पेशल सेल की साइबर सेल कर रही है |

साइबर सेल को शुरुआती जांच में पता लगा कि जफरूल खान ने अपनी पोस्ट में 13 विदेशियों को टैग कर रखा था, जिसमे जिसमे चार विदेशी न्यूज चैनल के लोग थे | इसके अलावा यूएई की राजकुमारी समेत वहां के राजकुमार व राजकुमारी व बड़े लोगों को टैग किया हुआ था | स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने विदेशी लोगों को टैग क्यों किया था , बताया जा रहा है कि वो सभी 13 लोग खाड़ी देश के है |

दिल्ली स्पेशल सेल ने CRPC 160 का नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है | जफरुल इस्लाम को स्पेशल सेल के अधिकारी ने यह नोटिस दिया है | जिसके बाद अगले दो दिन के अंदर उन्हें स्पेशल सेल की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा | हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को जफरुल इस्लाम से पूछताछ करने की इजाजत मिली है |

हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा रखी है, पर दिल्ली पुलिस को पूछताछ की इजाजत दे चुकी है, जिसको लेकर ही आज जफरुल इस्लाम को ये नोटिस भेजा गया है | जफरुल इस्लाम पर आरोप था कि उन्होंने विवादित और देश तोड़ने वाले बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे | जिसके बाद स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ देशद्रोह और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था |

खान ने अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह एक लोक सेवक व 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं | उन्हें दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन भी है | ऐसे में उन्हें कोविड-19 होने का खतरा है, जिससे उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति वाले व्यक्ति के लिए घातक परिणाम हो सकते हैं |

उन्होंने याचिका में कहा, “ऐसी परिस्थितियों में उन्हें इस ओछे और बिना आधार वाले मामले में गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सके क्योंकि ऐसा न होने पर उनके जीवन के अधिकार पर अपरिवर्तनीय असर होग |

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि पुलिस को यह निर्देश भी दिया जाए कि उन्हें गिरफ्तार करने की स्थिति में, उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए |

याचिका में दावा किया गया कि खान ने कोई अपराध नहीं किया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें परेशान और डराने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है |

سابق صدر و آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے 2013 میں پرویز مشرف پر آئین سے بغاوت کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ پرویز مشرف کے خلاف ماورائے آئین اقدامات کے الزام میں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ خصوصی عدالت نے 19 نومبر کو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ خصوصی عدالت نے گزشتہ سماعت کے دوران ہدایت کی تھی کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہیں تو تحریری دلائل جمع کرا سکتے ہیں۔

علی رانا

اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل (ریٹائرڈ) پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکوانے کے لیے دائر درخواست پر وفاق کو ہدایت کی ہے کہ اس ضمن میں مکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کرے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف نے درخواست میں ان کے خلاف سنگین غداری مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے۔ جس میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے کی استدعا کی گئی ہے۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا۔ عدالت نے وزارتِ داخلہ کو حکم دیا کہ وزارت قانون سے مکمل ریکارٖڈ لے کر آئیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پرویز مشرف اشتہاری ہیں۔ عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر مشرف پیش نہ ہوئے تو ان کا حق دفاع بھی ختم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وزارتِ داخلہ کے حکام سے کہا کہ آپ کی پٹیشن دیکھی صرف ایک متعلقہ پیرا گراف ہے، وزارتِ قانون سے مکمل ریکارڈ ساتھ لے کر آئیں۔

اس دوران پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے بولنے کی کوشش کی تاہم عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو بطور متاثرہ فریق نہیں سن سکتے۔ پرویز مشرف اشتہاری ہیں، آپ پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری وزارتِ قانون و انصاف کو متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے سنگین غداری کیس کے لیے مجاز شکایت کنندہ اور خصوصی عدالت کی تشکیل کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے سابق صدر و آرمی چیف پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔

وزارتِ داخلہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے خصوصی عدالت کا غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم نامہ بھی معطل کیا جائے۔ وزارتِ داخلہ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کو بھی چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیس ایگزیگٹو آرڈر سے شروع کیا گیا تھا۔ وفاق کی درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہے اور اس کیس میں وفاقی کابینہ نے یہ کیس دائر کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لہذا خصوصی عدالت کی تشکیل ہی درست نہیں تھی۔

علی رانا