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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक बड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर किया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। हाईकोर्ट के फैसले से सुक्खू सरकार को लगा बड़ा झटका नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा…

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक बड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर किया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। हाईकोर्ट के फैसले से सुक्खू सरकार को लगा बड़ा झटका नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा…

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत अपने पति या पत्नी की आय की जानकारी नहीं मांग सकता है। यह फैसला एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। पति ने अपनी आय की जानकारी पत्नी को देने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने इसे पूरी तरह से निजी जानकारी माना है। निजी…

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत अपने पति या पत्नी की आय की जानकारी नहीं मांग सकता है। यह फैसला एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। पति ने अपनी आय की जानकारी पत्नी को देने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने इसे पूरी तरह से निजी जानकारी माना है। निजी…

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब यह विभाग सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। कार्मिक विभाग ने 12 मार्च 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य जांच प्रक्रियाओं की गोपनीयता और संवेदनशील मामलों की सुरक्षा को पुख्ता करना है। राज्यपाल की मंजूरी…

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब यह विभाग सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। कार्मिक विभाग ने 12 मार्च 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य जांच प्रक्रियाओं की गोपनीयता और संवेदनशील मामलों की सुरक्षा को पुख्ता करना है। राज्यपाल की मंजूरी…