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Himachal News: खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो से लगातार तीन माह तक सस्ता राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। अब तक प्रदेश के 1,350 कार्ड बंद किए जा चुके हैं। विभाग का मानना है कि इन उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए यह डिपो से रास्ता राशन नहीं ले रहे होंगे। प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को तीन महीने से राशन न…

उत्तर प्रदेश खाद्य आयुक्त (Uttar Pradesh Food Commissioner): सरेंडर या राशन कार्ड रद्द करने का कोई नया आदेश नहीं

उत्तर प्रदेश खाद्य आयुक्त (Uttar Pradesh Food Commissioner) उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि राज्य में राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रामक और झूठी रिपोर्टों का खंडन करते हुए, राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर होती रहती है। उन्होंने कहा,…

New ration cards to be issued to identified beneficiaries from July 26 in Telangana

Image Source : PTI Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao on Thursday directed authorities concerned to provide new ration (PDS) cards to eligible beneficiaries from July 26.   Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao on Thursday directed authorities concerned to provide new ration (PDS) cards to eligible beneficiaries from July 26. Rao instructed the Civil Supplies Minister Gangula…

केंद्र सरकार ने 2013 से 2020 तक के 4.39 करोड़ राशन कार्ड किया निरस्त

नई दिल्ली: 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को सरकार ने निरस्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

सरकार ने बताया कि निरस्त किये गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है।

IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी

पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किया गया। पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है।