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छत्तीसगढ़ में भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करने और वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं। “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के प्रावधानों के तहत उप जिला एवं जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित इन दरों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। नई गाइडलाइन दरें दिनांक 20 नवंबर 2025 से पूरे राज्य में प्रभावशील हो चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस लागू होने के बाद जमीन और रजिस्ट्री की दरों में हुई वृद्धि को लेकर उठे चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दरों की समीक्षा करने का फैसला किया है। सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है और नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस में 6 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।