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जानिए क्या है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ?

मौजूदा वक़्त की शिक्षा नीति राजीव गाँधी द्वारा 1986 में लागू की गई थी। 1992 में नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था लेकिन वह प्रणाली अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह बदलेगी।

जब देश आज़ाद हुआ तब से ले कर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे लेकिन फिर राजीव गाँधी सरकार ने इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। इस नाम को लेकर आर.एस.एस. से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने आपत्ति जताई थी और साल 2018 के अभिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग भी उठाई थी। दलील यह दी थी कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते ऐसा करना भारतीय मूल्यों के विरुद्ध होगा।आज पूरे 34 साल बाद फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामांकरण शिक्षा मंत्रालय के रूप में हुआ।

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क्या है नई शिक्षा नीति 2020 : नई नीति के अनुसार जी.डी.पी. का 6% शिक्षा में इस्तेमाल होगा जो की वर्तमान समय में 4.3 % है।नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। 2014 के लोक सभा चुनाव में नई शिक्षा नीति भा.जा.पा. के घोषणापत्र का हिस्सा थी।नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमणियम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमिटी बनाई।कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमिटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट एच आर डी मंत्री रमेश पोखरयाल को सौंपा गया। इस ड्राफ्ट पर मंत्रालय ने लोगो के सुझाव भी मांगे जिस पर 2 लाख सुझाव आए और उसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दे दी।

क्यों पड़ी नई शिक्षा नीति की ज़रूरत ? सरकार ने यह दलील दी कि बदलते समय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने और शिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए नवोन्मेष ,शोध की तरफ बढ़ने के लिए और देश को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी। मौजूदा वक़्त की शिक्षा नीति राजीव गाँधी द्वारा 1986 में लागू की गई थी। 1992 में नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था लेकिन वह प्रणाली अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह बदलेगी।

एच.आर.डी. मंत्री के बदलाव को लेकर विचार: एच.आर.डी. मिनिस्टर ने बदलाव पर जो कथन कहे वो इस प्रकार हैं “आज हिंदुस्तान के हाँथ में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसका परिवर्तन कार्य सुधारो के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है ,जो स्वच्छ भारत होगा ,स्वस्थ भारत होगा ,सशक्त भारत होगा ,समृद्ध भारत होगा श्रेष्ठ भारत होगा ,एक भारत होगा उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी।”

क्या बदलाव होंगे ?

मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय करदिया जाएगा।

जब देश आज़ाद हुआ तब से ले कर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करते थे लेकिन फिर राजीव गाँधी सरकार ने इसे मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया।

एच आर डी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री कहलाएंगे

उच्च शिक्षा में बदलाव :

क्या है क्रेडिट ट्रांसफर ?:

अब यह शिक्षा अनेक प्रविष्टि और बाहर निकलने वाली होगी इसका मतलब यह है की अगर किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर के बाद किसी भी समस्या के कारण पढाई जारी ना कर पाने की स्थिति आई या कोई और कोर्स करने का मन हुआ तो यह एक साल व्यर्थ नहीं होगा इस एक साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा यदि दो साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी।

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बी.ए.या बी.एस.सी. जैसे ग्रेजुएशन करने वालो के लिए खुशखबरी : जिन्हे नौकरी करनी है केवल उनके लिए यह कोर्स 3 साल का होगा और जिन्हे आगे रिसर्च करनी है उनके लिए 4 साल।फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पी.एच.डी. जिसमे अब एम.फिल. की ज़रूरत नहीं होगी। बहु अनुशासनात्मक शिक्षा होगी ,यानि की कोई एक स्ट्रीम नहीं होगी कोई भी मनचाहे विषय चुन सकता है। यदि आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोलिटिकल साइंस या म्यूजिक जैसे विषयो में रूचि रखते हैं तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं।

कॉलेजो में होगी ग्रेडेड ऑटोनोमी : कई कॉलेज एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध यानि एफिलिएटेड होते हैं और उनकी परीक्षा विश्वविद्यालयों के हाँथ में होती है।लेकिन अब कॉलेजो को भी अधिकार होंगे।

सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा :

इस समय कई अलग संस्थाए हैं जो उच्च शिक्षा के लिए नियम बनती हैं जैसे यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., आदि।इन सबको मिला कर एक कर दिया जाएगा।

देश के हर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के मानक एक सामान होंगे यानि की केंद्र,राज्य या डीम्ड विश्वविद्यालय हो सबका स्तर एक जैसा होगा।

प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकेंंगे। जिसके लिए फी कप तय होंगे।

शोध की फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।जिसमे साइंस और आर्ट्स सभी विषयो को फण्ड किया जाएगा।तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।आभासी या वर्चुअल लैब भी शुरू किये जाएंगे।

स्कूली शिक्षा में बदलाव :

वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा 10 + 2 के आधार पर है जिसमे 10वी तक सभी विषय पढ़ने होते हैं और और 11वी में स्ट्रीम तय करनी होती है।

नए सिस्टम के तहत 5 +3 +3 +4 बताया गया है जिसमे स्कूल के आखरी साल 9वी से 12वी तक एक समान होंगे।

जिसमे विषयो को गहराई से पढ़ाया जाएगा लेकिन स्ट्रीम का चुनाव ज़रूरी नहीं होगा यह पढाई मल्टीस्ट्रीम होगी मैथ्स

वाला इतिहास भी पढ़ सकेगा और एक्स्ट्रा सुर्रिकुलुर में जैसे म्यूजिक या स्पोर्ट्स भी शामिल कर लिया जाएगा। इन विषयो को एक्स्ट्रा ना मान कर मुख्य समझा जाएगा।

3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार होगा जिसमे उन्हें खेल -खेल में सिखाया जाएगा जिसके लिए शिक्षकों की भी अलग तरह से ट्रेनिंग होगी।

6 से 9 साल तक के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए इस बात पर ध्यान दिए जाएगा जिसके लिए नेशनल मिशन शुरू होगा।

कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाई जाएंगे यह पढाई स्किल बेस्ड होगी और इसमें इंटर्नशिप भी होगी जिसमे वह किसी एक जगह जा कर काम सीखेंगे।

6ठी कक्षा से बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड सिखने के मॉडल तैयार किये जाएंगे। इन्हे कोडिंग भी सिखाई जाएगी। सिलेबस में बदलाव होंगे। सिलेबस में बदलाव सारे देश में एक जैसा होगा।

मात्र भाषा में पढ़ाने के लिए ज़ोर दिया जाएगा।

साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाए कराई जा सकती हैं जिसमे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हो सकते हैं।

रिपोर्ट कार्ड में ना केवल शिक्षकों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी एक कॉलम होगा जिसमे बच्चे स्वयं अपना मूल्याँकन करेंगे, और एक कॉलम में सहपाठी में उनका मूल्याँकन करेंगे।

स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा हो इसके लिए राष्ट्रीय सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।

स्कूल से निकलते वक़्त हर बच्चे के पास एक व्यावसायिक कौशल होगा।

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लेखक : लुबना हाश्मी

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केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा

नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, जो उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों के लिए प्रदान करता है, गैर-शैक्षणिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और भाषा विविधता और पाठ्यक्रम की तरलता के माध्यम से समावेश को बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 21 वीं सदी में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। क्योंकि 34 वर्षों तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था।” कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। NEP 2020, जो प्रारंभिक और साथ ही उच्च शिक्षा प्रणाली में कई संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है, लगभग पांच वर्षों के लिए हितधारकों और आम जनता के साथ परामर्श के बाद विकसित किया गया है।

नई नीति का लक्ष्य भारत में 100 प्रतिशत युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। उच्च शिक्षा के सचिव, अमित खरे ने नीतिगत विवरणों की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को मौजूदा 4.3 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी को 6 प्रतिशत तक जल्द से जल्द पहुंचाना है, यूनिवर्सल एक्सेस- एनईपी 2020 में सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं- पूर्व स्कूल से माध्यमिक तक। इन प्रावधानों में से कुछ में बुनियादी ढाँचा, नवीन शिक्षा केंद्र में शामिल हैं, जो छात्रों को मुख्यधारा में वापस लाने और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने के लिए है, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा मोड और परामर्शदाताओं या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक दोनों को शामिल करने के लिए कई मार्गों की सुविधा प्रदान करना हैं। एनईपी 2020 एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूलों के माध्यम से कक्षा 3, 5 और 8 के लिए खुली शिक्षा प्रदान करता है, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम 10 और 12 के बराबर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।

एनईपी 2020 के माध्यम से, केंद्र सरकार को उम्मीद है कि स्कूली बच्चों में से लगभग 2 करोड़ बच्चो को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।

बचपन की देखभाल और शिक्षा- स्कूल पाठ्यक्रम की 10 + 2 संरचना को क्रमशः 5-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुसार 5 + 3 + 3 + 4 पाठय संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। यह स्कूली पाठ्यक्रम के तहत 3-6 साल के अनियोजित आयु समूह को साथ लाएगा, जिसे विश्व स्तर पर एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिसिटी को बनाए रखना- एमएचआरडी द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी पर एक नेशनल मिशन स्थापित किया जाएगा। राज्य 2025 तक ग्रेड 3 के द्वारा सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना की ढांचा तैयार करेंगे। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी।

स्कूल करिकुला और शिक्षाशास्त्र में सुधार- स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र 21 वीं सदी के कौशल से लैस शिक्षार्थियों के समग्र विकास का लक्ष्य रखेगा, आवश्यक शिक्षा और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री में कमी और अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों में लचीलापन और विषयों की पसंद में वृद्धि होगी। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, पाठ्यचर्या और अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों के बीच, कला और विज्ञान के बीच कोई कठोर बदलाव नहीं होगा। 6 वीं कक्षा से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति- एनईपी 2020 मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा के लिए कम से कम 5 वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम है, लेकिन अधिमानत ग्रेड 8 और उसके बाद तक। स्कूल के सभी स्तरों और उच्चतर शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया जाने वाला संस्कृत, जिसमें तीन-भाषा सूत्र शामिल हैं। भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। किसी भी छात्र पर कोई भाषा की प्रतिबंद नहीं लगाया जायेगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा।

मूल्यांकन सुधार- एनईपी 2020 के साथ, केंद्र उम्मीद करता है कि योगात्मक मूल्यांकन से अधिक योग्यता-आधारित नियमित मूल्यांकन में बदलाव होगा, जो विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है। सभी छात्र ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल परीक्षा देंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन लक्ष्य के रूप में समग्र विकास के साथ पुन: डिज़ाइन किया गया। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH (प्रदर्शन विकास, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण), एक मानक-सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा- एनईपी2020 में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान है। विकलांग बच्चों को क्रॉस-विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्रों, आवास, सहायक उपकरणों, उपयुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ, नींव चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप।

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मोदी कैबिनेट ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी ,HRD को मिला शिक्षा मंत्रालय का नाम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार की आज हुई मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बडा फैसला लेते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है | इसको मंजूरी मिलते ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है | यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए | शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार इन दोनों फैसलों की जानकारी देगी |

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए | जिसे आज हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया | इस साल फरवरी में बजट के दौरान घोषित की गई नई शिक्षा नीति को भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृति दी | बजट 2020 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था | इसे स्वीकृति मिलने के बाद करीब 34 साल बाद फिर से देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है |

New Education policy पर वित्त मंत्री का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की थी | वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर को लेकर कहा था कि बहुत जल्द ही देश में नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाएगा |

वित्त मंत्री ने बताया था कि इसको लेकर राज्यों से बात चल रही है और जैसे ही इसकी शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नई एजुकेशन पॉलिसी को पेश किया जाएगा | उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सेक्टर में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी |

इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का ऐलान किया था | वित्त मंत्री ने बताया था कि मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा |

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धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद जैसे विषय हटाने पर उठे सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा से राजनीति दूर और राजनीति को शिक्षित बनाने को कहा

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CBSE बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में 30 प्रतिशत तक की कटौती की थी घोषणा

जिन टॉपिक्स को हटाया गया है, उन्हें भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें

दैनिक भास्कर

Jul 09, 2020, 02:46 PM IST

कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर CBSE बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में 30 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा थी। इस कटौती…

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With educational institutes being shut due to Covid-19 lockdown since around mid-March, HRD Minister Ramesh Pokhriyal finally revealed in an interview that schools will reopen after August. With educational institutes being shut due to Covid-19 lockdown since around mid-March, HRD Minister Ramesh Pokhriyal finally revealed in an interview that schools will reopen after August. #schools #hrdminister #rameshpokhriyal #schoolreopening #students #career #education #institutions #colleges #universities #cbse #icse #stateboards #kids #pupil #Shikshaadvisor #CareerGuidance (at Shiksha Advisor) https://www.instagram.com/p/CBIPtXIsrdk/?igshid=1tmdgzb79mehu

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📢📢 CBSE Board Aspirants Students, who are currently not in the same district as their board examination centers due to #lockdown! HRD Minister has advised @cbseindia29 to shift the examination center to student's current district. Kindly get in touch with your respective schools for further information. #hrdminister #cbse #boardexams #boards #class10th #class12th #boardcenter #majorannouncement #careerguidance #admission2020 #students #admission #shikshaadvisor # #cbseschools #schools #cbsechairman #cbseboard #cbseschool #cbse2020 (at Shiksha Advisor) https://www.instagram.com/p/CAslWBbsXSm/?igshid=1jkadoz4yiap7

कोविद -19 की अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, @ DrRPNishankhas ने सभी CBSE स्कूलों को सलाह दी कि वे सभी छात्रों को एक अवसर प्रदान करें, जो 9 वीं और 11 वीं में ऑनलाइन / ऑफलाइन परीक्षा देने में असफल रहे हैं। | 9 वीं और 11 वीं में फेल छात्रों को एक और मौका मिलेगा, स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लेंगे

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सीबीएसई ने यह फैसला किया कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद चले गए

केवल उन विषयों का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें छात्र फेल हुए हैं, तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा

दैनिक भास्कर

15 मई, 2020, सुबह 11:11 बजे IST

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 और 11 में फेल हुए छात्रों को पास होने का एक और मौका देने का फैसला किया। यह निर्णय…

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9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका, स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लेंगे

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सीबीएसई ने यह फैसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया गया

दैनिक भास्कर

May 14, 2020, 06:42 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने कक्षा 9 और 11 में फेल हुए छात्रों को पास होने का एक और मौका देने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय…

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जानिए क्या है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ?

क्या बदलाव होंगे ?

मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय करदिया जाएगा।

एच आर डी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री कहलाएंगे

उच्च शिक्षा में बदलाव :

क्या है क्रेडिट ट्रांसफर ?:

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सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा :

प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकेंंगे। जिसके लिए फी कप तय होंगे।

स्कूली शिक्षा में बदलाव :

मात्र भाषा में पढ़ाने के लिए ज़ोर दिया जाएगा।

स्कूल से निकलते वक़्त हर बच्चे के पास एक व्यावसायिक कौशल होगा।

यह भी पढ़ें :आज़ादी की लड़ाई में तवायफों की भूमिका

लेखक : लुबना हाश्मी

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केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा

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मोदी कैबिनेट ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी ,HRD को मिला शिक्षा मंत्रालय का नाम

New Education policy पर वित्त मंत्री का ऐलान

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दैनिक भास्कर

Jul 09, 2020, 02:46 PM IST

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15 मई, 2020, सुबह 11:11 बजे IST

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दैनिक भास्कर

May 14, 2020, 06:42 PM IST

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