#exam_time

Well, that’s all. Sorry for spaming. I just really needed to confess that I’m useless.

Follow us @iswaryatv 💃💃💃 for more amazing post💪 Check out our YouTube channel for more inspiring videos. (Link in Bio) www.iswaryatv.com/subscribe 👈 #positovevibes #teamwork #exam_time #examcomedies #exammemes #examseason #examseason #examcomedy (at Chennai, India) https://www.instagram.com/p/CDfyCOdJlhO/?igshid=zgnm3nghnsrg

Follow us @iswaryatv 👈 for more quotes 👈 Check out our YouTube channel for more inspiring videos. (Link in Bio) www.iswaryatv.com/subscribe 😇😉 #exam #examtime #exammemes #exam_time #examseason #examcomedy #examcomedies (at Chennai, India) https://www.instagram.com/p/CDbpbP-JwqS/?igshid=mfcwd1e24syo

#besto #college #exam_time (at Mymensingh Polytechnic Institute) https://www.instagram.com/p/B0TMFAYnZIX/?igshid=b71d58fyt5rt

#exammadness #examstress #examfever #examtime #exam_time #examday https://www.instagram.com/p/ByHS7oqlMVo/?igshid=4jq3tx8otm8f

#college_gang😎 #college_days #exam_time ✋✋✋ (at Barisal Polytechnic Institute) https://www.instagram.com/p/BtDf_PbHo6C/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1ogmfowwgmglg

#Exam এর আগে সবাই #Solution পড়ে আর আমি #Exam রুটিন পড়তেছি Coz আমি #Subject এর নামই জানি না #exam_time #exam_fact

एमपीएससीचा वाद मॅटकडे मुंबई / प्रतिनिधी : आरक्षित उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गात प्रयत्न करण्यास मज्जाव केल्याने निर्माण झालेल्या वादाचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाने आता महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) सोपवला आहे. या प्रश्नावरील जनहित याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने अशा तक्रारींवर विशिष्ट मुदतीत निर्णय देण्याचे निर्देश 'मॅट'ला दिले. या प्रश्नावर 'मॅट'कडून अंतरिम आदेश होईपर्यंत यशस्वी उमेदवारांची निवड अंतिम करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अजय मुंडे यांनी अॅड. चेतन नागरे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. 'मागासवर्गीय प्रवर्गांतील विद्यार्थिनींना गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा क्रीडा खुला वर्ग यामध्ये अर्ज करायचा असताना तसे करू दिले जात नाही किंवा प्रवेश प्रक्रियेतील एखाद्या टप्प्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणास्तव त्यांना अपात्र ठरवले जात आहे. सरकारने यासंदर्भात २०१४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचा एमपीएससी चुकीचा अन्वयार्थ लावत असून, त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या न्यायनिवाड्यांचा अवमान होत आहे', असे मुंडे यांनी याचिकेत निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने निवडप्रक्रियेला १७ जानेवारीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हे सरकारी सेवांविषयीचे प्रकरण असल्याने 'मॅट'समोर जायला हवे. शिवाय या प्रश्नावर 'मॅट'समोर १७हून अधिक प्रकरणे दाखल आहेत.