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राजा मानसिंह हत्याकांडः सभी 11 दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा, 35 साल बाद मिला राजा को इंसाफ

चैतन्य भारत न्यूज मथुरा. राजस्थान के भरतपुर स्टेट के राजा मान सिंह के 35 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर मामले सभी दोषी 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायलय ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। दोषियों पर फैसला सुनाने के बाद राजा मानसिंह का परिवार वहां मौजूद रहा। परिवारवालों ने जाहिर की खुशी बता दें मंगलवार को ही कोर्ट ने 18 में से 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया और तीन आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार, धारा 302, 149 में आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के फैसले पर राजा मानसिंह के परिवारवालों ने खुशी जाहिर की है। राजा मान सिंह की बेटी दीपा ने इस दौरान कहा कि, 'न्याय देर से ही मिला पर मिला।' वहीं, आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि, अदालत के फैसले के बाद वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। क्या है मामला जानकारी के मुताबिक, 20 फरवरी 1985 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की चुनावी सभा की तारीख 20 फरवरी तय की गई। इस सभा से पूर्व कांग्रेसियों ने राजा मानसिंह के रियासत के झंडे उखाड़ दिए थे। अपने झंडे उखाड़ने से राजा मान सिंह अपनी जोंगा जीप से सीधे मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वहां पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को जीप की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि उस समय तक मुख्यमंत्री वहां से जा चुके थे। इसके बाद राजा मान सिंह ने मुख्यमंत्री के सभा स्थल पहुंचने से पहले ही जोगा की टक्कर से चुनावी मंच को ध्वस्त कर दिया था। कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय टूटे मंच से ही चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस घटनाक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों की जमकर खिंचाई की थी। फिर बाद में पुलिस ने राजा मान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि अगले दिन 21 फरवरी को जैसे ही राजा मान सिंह लाल कुंडा चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से गुजरे सीओ कान सिंह भाटी के चालक महेंद्र द्वारा पुलिस वाहन को जोगा जीप के सामने खड़ा कर दिया गया। इसके बाद लोगों को सिर्फ फायरिंग सुनाई दी। जोगा जीप में राजा मान सिंह, सुम्मेर सिंह और हरी सिंह के शव मिले थे। सीबीआई ने की मामले की जांच 22 फरवरी को राजा की अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मामले से सियासी बवाल हुआ, तो राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। जयपुर सीबीआइ कोर्ट में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। फिर वादी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुकदमे को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। 1 जनवरी, 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा स्थानांतरित कर दिया। इस मामले की पिछली सुनवाई मथुरा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में 9 जुलाई को हुई थी, तब 21 जुलाई फैसले पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। 21 जुलाई को 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाए जाने के बाद आज उनकी सजा पर फैसला सुनाया गया। कौन हैं राजा मान सिंह राजा मानसिंह का जन्म भरतपुर रियासत के महाराज किशन सिंह के घर 5 दिसंबर, 1921 को हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में साल 1928 से 1942 तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राजा मानसिंह 1946 से 1947 तक भरतपुर रियासत के मंत्री रहे थे। साल 1947 में उन्होंने रियासत का झंडा उतारने का विरोध किया। राजा मानसिंह ने साल 1952 में विधान सभा का पहला निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद लगातार वह सात बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। ये भी पढ़े... 35 साल बाद राजा मानसिंह एनकाउंटर मामले पर आया फैसले, डीएसपी सहित 11 आरोपी दोषी करार, तीन बरी Read the full article

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35 साल बाद राजा मानसिंह एनकाउंटर मामले पर आया फैसले, डीएसपी सहित 11 आरोपी दोषी करार, तीन बरी

चैतन्य भारत न्यूज राजस्थान के बहुचर्चित 35 साल पुराने राजा मानसिंह हत्याकांड में आज यानी मंगलवार को फैसला आ गया है। इस हत्याकांड में अदालत ने 18 में से 11 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया है। तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अन्य 3 आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है, वही एक आरोपी को अदालत पूर्व में बरी कर चुकी है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। क्या है मामला जानकारी के मुताबिक, 20 फरवरी 1985 में जब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की चुनावी सभा की 20 फरवरी तय की गई। इस सभा से पूर्व कांग्रेसियों ने राजा मानसिंह के रियासत के झंडे उखाड़ दिए थे। अपने झंडे उखाड़ने से राजा मान सिंह अपनी जोंगा जीप से सीधे मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए वहां पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को जीप की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि उस समय तक मुख्यमंत्री वहां से जा चुके थे। इसके बाद राजा मान सिंह ने मुख्यमंत्री के सभा स्थल पहुंचने से पहले ही जोगा की टक्कर से चुनावी मंच को ध्वस्त कर दिया था। कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय टूटे मंच से ही चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस घटनाक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों की जमकर खिंचाई की थी। फिर बाद में पुलिस ने राजा मान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि अगले दिन 21 फरवरी को जैसे ही राजा मान सिंह लाल कुंडा चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से गुजरे सीओ कान सिंह भाटी के चालक महेंद्र द्वारा पुलिस वाहन को जोगा जीप के सामने खड़ा कर दिया गया। इसके बाद लोगों को सिर्फ फायरिंग सुनाई दी। जोगा जीप में राजा मान सिंह, सुम्मेर सिंह और हरी सिंह के शव मिले थे। सीबीआई ने की मामले की जांच 22 फरवरी को राजा की अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मामले से सियासी बवाल हुआ, तो राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। जयपुर सीबीआइ कोर्ट में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। फिर वादी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुकदमे को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। 1 जनवरी, 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा स्थानांतरित कर दिया। इस मामले की पिछली सुनवाई मथुरा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में 9 जुलाई को हुई थी, तब 21 जुलाई फैसले पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। कौन हैं राजा मान सिंह राजा मानसिंह का जन्म भरतपुर रियासत के महाराज किशन सिंह के घर 5 दिसंबर, 1921 को हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में साल 1928 से 1942 तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राजा मानसिंह 1946 से 1947 तक भरतपुर रियासत के मंत्री रहे थे। साल 1947 में उन्होंने रियासत का झंडा उतारने का विरोध किया। राजा मानसिंह ने साल 1952 में विधान सभा का पहला निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद लगातार वह सात बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। Read the full article

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विकास दुबे केश: SC ने उठाये सवाल UP सरकार पर

नई दिल्ली| कानपुर के खतरनाक गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं| कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और आखिरकार उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम कैसे दे दिया| कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें सभी आदेशों की सटीक रिपोर्ट दें क्योंकि यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है|

सुप्रीम कोर्ट में अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मामलों में अलग है| उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी मौलिक अधिकार है| क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है जब वह एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी हो? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरह विकास दुबे ने बेहरमी से पुलिसकर्मियों की हत्या की थी?

इस पर (सी जे आई ) ने कहा कि यह हैदराबाद और विकास दुबे केस में एक बड़ा अंतर है| वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे और विकास दुबे और उसके साथी पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे| उन्हाेंने कहा कि इस जांच से कानून का शासन मज़बूत ही होगा और पुलिस का मनोबल बढ़ेगा| सीजेआई ने कहा कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रिहा था| कोर्ट ने समिति के संभावित सदस्यों के नाम कल तक देने को कहा| इसके साथ ही कोर्ट ने विकास दुबे को जमानत संबंधी सारे आदेश मांगे|

कोर्ट ने कहा कल तक अधिसूचना पेश करे सरकार

यूपी सरकार ने कहा कि जांच कमेटी के लिए वो अधिसूचना जारी कर देंगे| जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड DGP होंगे| सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कल तक अधिसूचना पेश करने को कहा है| सीजेआई ने यूपी के वकील से कहा कि वह सीएम और डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयानों पर भी गौर करें| अगर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, या फिर कुछ हुआ है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए| इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि टीम निष्पक्ष है या नहीं|

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अलीगढ़ के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बृजेन्द्र सिंह ने हरदुआगंज क्षेत्र में पिछले सप्ताह दो ‘इनामी बदमाशों’ के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

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