#constitutional validity

Case Title: M/s Shree Krishna Chemicals through Proprietor Pankaj Chittlangia vs. Union of India & OthersCourt: High Court of Madhya Pradesh, Indore BenchPetition Number: Writ Petition No. 5692 of 2025Judgment Date: 18 February 2025Category: Input Tax Credit (ITC) — Constitutional validity of Section 16(2)(c) of the CGST ActRelevant Sections: Section 16(2)(c), 74(1), 122(1)(ii), (x), (xii),…

Case Title: M/s Good Morning Flour Mills v. State of Punjab and OthersCourt: High Court of Punjab and Haryana at ChandigarhPetition No.: CWP-34647-2024 (O&M)Date of Judgment: 19.12.2024Category: Constitutional validity – Transitional Provisions under GSTRelevant Section: Section 174(2) of the Punjab State GST Act, 2017 (pari materia with Section 174(2) of the CGST Act, 2017) Facts (Paras 1–3,…

Case Title: Super Tech Forgings (India) Pvt. Ltd. vs. State of Punjab and othersCourt: High Court of Punjab and Haryana, ChandigarhPetition No.: CWP-34954-2024Date of Judgment: 20 December 2024Category of Dispute: Constitutional Validity – Transitional Provisions under GSTRelevant Section: Section 174(2), Punjab State Goods and Services Tax Act, 2017 (pari materia with Section 174(2) of CGST Act,…

Case Summary Case Title: M/s. Eagle Security & Personnel Services v. Union of India & Ors.Court: Bombay High CourtPetition No.: WP No. 1687 of 2024Category of Dispute: Input Tax Credit (ITC) – Constitutional validity of Section 17(2) and 17(3) CGST/MGST Act and RCM classificationDate of Judgment: 18 August 2025Relevant Sections: Sections 9(3), 16, 17(2), 17(3), 49, 2(62), 2(82) of CGST Act, 2017;…

Case Details Case Title: M/s Jain Brothers v. Union of India & Ors.Court: High Court of Chhattisgarh, BilaspurPetition No.: W.P.(T) No. 191 of 2022Judgment Date: 11-12-2023 (Reserved on 20-10-2023)Category of Dispute: Input Tax Credit (ITC) – Challenge to Section 16(4) CGST ActRelevant Sections: Sections 16(1), 16(2), 16(4), 39, 47, 50, 73, 300A of Constitution; CGST Rules (Rule 61) Facts (Paras…

Supreme Court News: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर देश की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु के मशहूर अभिनेता और तमिलगा वेट्ट्री कषगम (TVK) के अध्यक्ष विजय ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी अपने महासचिव डी. राजा के जरिए इस अधिनियम के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने कानून के समर्थन में…

Delhi News: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सियासी और कानूनी घमासान तेज हो गया है। गुरुवार, 10 अप्रैल 2025 को एनडीए के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के मणिपुर विधायक शेख नूरुल हसन और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी याचिकाओं में इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। यह मामला अब…