#constitution bench

SC: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिंदू धर्म की प्रकृति और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू धर्म केवल पूजा-पाठ, मंदिर जाने या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवनशैली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या विशेष कर्मकांड करना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी झोपड़ी या घर में दीपक जलाकर आस्था…

सुप्रीम अदालत ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को रखा बरकरार, संविधान पीठ ने सुनाया फैसला #News #NewsUpdate #newsfeed #newsbreakapp

Citizenship Amendment Act 1985: देश की सर्वोच्च अदालत की पांच जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी, जिसको लेकर 12 दिसंबर 2023 को 17 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज…

The Supreme Court on Thursday ruled that a sub-classification would be permissible within reserved category groups for providing benefits of affirmative action.

A 7-judge Constitution Bench headed by CJI D.Y. Chandrachud overturned its 2004 Constitution Bench judgement, which ruled against giving preferential treatment to certain sub-castes within scheduled castes (SCs).

Now, five-judge SC bench to hear EWS quota pleas | India News – Times of India

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NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday referred to a constitution bench of five-judges, a batch of pleas and transfer petitions challenging the Centre’s decision to grant 10% reservation in jobs and education to economically weaker section and Constitution (103 amendment) Act 2019. A bench of Chief Justie of India SA Bobde, R Subhash Reddy and BR Gavai said that it is of the view that…

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- आरटीआई के दायरे में आने से जनता में न्यायपालिका की विश्वसनीयता ही बढ़ेगी

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को चीफ जस्टिस कार्यालय को आरटीआई के दायरे में आने का फैसला तो सुनाया है,पर इसके कुछ नियम भी तय किए हैं। संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संतुलन भी जरूरी है।

संविधान के अनुच्छेद-124 के तहत दिए गए फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा लिखे फैसले पर चीफ…