Nov 2, 2025
राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता जपण्याची गरज !
विशेष आर्थिक लेख केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून जनतेला मिळणाऱ्या सेवा सुविधांच्या अपेक्षांचे ओझे सातत्याने वाढत असते. त्या पार्श्वभूमीवर जनतेला दिल्या जाणाऱ्या सेवा, सुविधा यात लक्षणीय तफावत आढळते. राज्यांचा खर्च अवाढव्य वाढत असून त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. केंद्र सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर वस्तू व सेवा करामध्ये (म्हणजे गूडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स- जीएसटी) केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे सर्व…
#central-state relations#compensation cess#cooperative federalism#debt burden#economic governance#federal finance#Finance Commission#financial policy#fiscal autonomy#fiscal decentralization#fiscal deficit#fiscal federalism#fiscal imbalance#GST#Indian Constitution#Indian Economy#public finance#revenue sharing#states&039; revenue#tax reform#अनुदान#अर्थसंकल्प#अर्थसहाय.#आर्थिक धोरण#आर्थिक स्वातंत्र्य#आर्थिक स्वायत्तता#कर वाटप#कररचना#कर्जबोजा#केंद्र सरकार
