‘गरीबी हटाओ’ के बजाय ‘गरीबी मिटाओ’ पर सरकार का जोर: पियूष गोयल New Delhi: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी सरकार ‘गरीबी हटाओ’ के बजाये ‘गरीबी मिटाओ’ पर जोर दे रही है। कल नयी दिल्ली में 8वें वैश्विक सीएसआर सम्मलेन सह जिम्मेदार संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-16 को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि 'भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास बेहतर जीवन स्तर ना हो’। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि हमें इन पुरस्‍कारों के जरिये कंपनियों के बजाये लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को बड़ी कंपनियों से उनकी सीएसआर परियोजनाओं के लिए समर्थन पाने के जरिये बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पियूष गोयल ने सीएसआर परियोजनाओं की मात्रा एवं स्तर को बढ़ाने की जरुरत पर जोर देते हुए कहा कि ‘हमें जनहित, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)' एवं अन्वेषण को एकीकृत करने और इसे आगे बढ़ाने की जरुरत है जिससे कि समाज पर इसका ठोस एवं स्पष्ट प्रभाव पड़े। पियूष गोयल ने कहा कि 'मुझे भरोसा है कि एसोचैम जैसे संगठन हितधारकों के बीच सेतु के रूप में काम कर सकते हैं एवं सीएसआर परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।' पीयूष गोयल ने इस अवसर पर इस तथ्य को दोहराया कि सीएसआर परियोजनाओं में सरकार और निजी साझीदारियां समाज के बेहतर कल्याण को बढ़ावा दे सकती हैं। पियूष गोयल ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की वकालत करते हुए कहा कि मेरी जानकारी यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी कानून के संशोधन के बहुत पहले से सीएसआर कार्य करते रहे हैं। इसलिए, पीएसयू के लिए सीएसआर कार्य ऐसा नहीं है जो दो वर्ष पहले अधिदेशित कानून की वजह से शुरु किया गया हो। वे ऐसा एक साथ पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं। गोयल ने कहा कि ‘केवल मेरे मंत्रालयों के तहत ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने खासकर देश के सुदूर और दूरस्थ ग्रामीण विद्यालयों में एक लाख बीस हजार शौचालयों के निर्माण के लिए पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएसयू में ढेर सारे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं।'