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टीबी मुक्त भारत अभियान अब केवल एक सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनभागीदारी पर आधारित एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार, मीडिया, डेवलपमेंट पार्टनर्स और समुदाय की संयुक्त भागीदारी से चल रहे इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। यह बात अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित घोष ने कही। वह बृहस्पतिवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में स्वास्थ्य विभाग और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटजीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके द्वारा ‘टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश’ पर आधारित ई-न्यूजलेटर का विमोचन भी किया गया। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पोर्टेबल, एआई-सक्षम हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीनों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जिससे बिना लक्षण वाले टीबी रोगियों की पहचान संभव हो सकी है। इसके साथ ही राज्य में 930 नैट मशीनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 7 दिसंबर 2024 को देशभर में 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य को सम्मानित भी किया है। अभियान की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए अमित घोष ने बताया कि 7 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 3.02 करोड़ जोखिम वाली (वलनरेबल) आबादी की स्क्रीनिंग की गई। जांच सेवाओं के विस्तार के तहत 81.29 लाख लोगों के एक्स-रे किए गए, जबकि 24.79 लाख नैट परीक्षण संपन्न हुए, जिससे समय पर और सटीक निदान सुनिश्चित किया जा सका।