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Rajasthan just launched a free digital platform that gives youth access to sports, jobs, education, and more — all in one place

The Mukhyamantri Yuva SUYOG Yojana (Strengthening and Upscaling of Youth with One Goal) was launched on 21 July 2026 by Chief Minister Bhajan Lal Sharma. It is a unified digital platform developed by the Department of Youth Affairs and Sports, Government of Rajasthan, that brings together multiple youth-focused opportunities under one system.

What the platform offers

Sports: Registered youth can participate in cricket, volleyball, kabaddi, football, and other competitions organised from the ward and Gram Panchayat level all the way up to the Assembly constituency level.

Education and Career: The Akankshi Yuva category connects youth with scholarships, career counselling, skill development programmes, and personality development opportunities.

Employment and Entrepreneurship: The Rojgar Yukt Yuva category helps young people explore jobs, career support, and self-employment guidance.

Volunteering: Youth can join cleanliness campaigns, digital literacy drives, environmental activities, and other community service programmes.

MY Bharat Integration: The platform is connected with the Central Government's MY Bharat (Mera Yuva Bharat) portal, giving registered youth access to national-level engagement programmes as well.

Who can register

Any permanent resident of Rajasthan with a valid Jan Aadhaar Card and an active RajSSO ID can register. No income limit, no caste restriction, no minimum qualification, and no registration fee.

Yuva SUYOG Clubs

After registering, youth can also enrol in a Yuva SUYOG Club in their ward or Gram Panchayat, which is connected to the district-level network across the state.

Register at cmsdc.rajasthan.gov.in/suyog.html

Full guide with step-by-step registration 👉 Mukhyamantri Yuva SUYOG Yojana Rajasthan

Karnataka is giving Brahmin community members up to Rs. 2 lakh to start their own business — here's how

The Vipra Swa Udyama Nera Sala Scheme is run by the Karnataka State Brahmin Development Board (KSBDB) to help economically weaker members of the Brahmin community set up or expand self-employment ventures — from small businesses and cottage industries to dairy farming, hospitality, and other approved activities.

What you get

Two packages are available. Under the Rs. 1 lakh package, you get Rs. 20,000 as a government subsidy and Rs. 80,000 as a loan at 4% annual interest. Under the Rs. 2 lakh package, you get Rs. 40,000 as subsidy and Rs. 1,60,000 as loan at the same rate. Repayment starts 2 months after disbursement and runs over 34 monthly instalments. The entire amount is transferred via DBT to your Aadhaar-seeded bank account.

Who can apply

Brahmin community members holding a valid EWS certificate, aged 18 to 65 years, and permanently residing in Karnataka can apply. Only one applicant per family is eligible. The scheme reserves 33% of benefits for women — with 50% of that share for divorced, widowed, and transgender applicants — and 5% for persons with disabilities.

How to apply

Apply online at ksbdb.co.in/Loan through Aadhaar eKYC. Keep your EWS certificate, caste certificate, Aadhaar, bank passbook, and other documents ready before starting.

⚠️ Last date: 31 August 2026

Full guide with documents and step-by-step application 👉 Vipra Swa Udyama Nera Sala Scheme Karnataka

Telangana launched a cashless health scheme for government employees — here is everything you need to know

The New Employees Health Scheme (NEHS) launched on 17 July 2026 replaces the earlier Employees Health Scheme with a significantly upgraded cashless healthcare system for Telangana Government employees, pensioners, and their eligible dependent family members.

What makes NEHS better than the old EHS The scheme now covers approximately 1,816 medical and surgical procedures — up from the earlier scheme — at package rates aligned with CGHS. The hospital network has been expanded to around 1,000 empanelled hospitals, including 886 private hospitals and 114 government hospitals across Telangana. The entire process from pre-authorisation to claim settlement is now fully digital.

Coverage at a glance — Cashless treatment at empanelled hospitals with no financial ceiling — Pre-existing diseases covered from day one — no waiting period — Free medicines for 10 days after discharge — Post-hospitalisation complication coverage for 30 days

Who is eligible Regular Telangana Government employees, state pensioners, family pensioners, re-employed pensioners, and their dependent family members including spouse, dependent parents, sons up to 25 years, and unmarried or widowed daughters.

How to get started Serving employees are automatically enrolled through the DDO and CFMS systems. Simply log in to nehs.telangana.gov.in using your Employee ID or Pension PPO Number and download your Digital Health Card. For adding dependents, upload required documents through the portal.

Full guide with eligibility, dependent rules, and step-by-step process 👉 New Employees Health Scheme Telangana

दिल्ली में रहती हो? हर महीने ₹2,500 मिल सकते हैं — पूरी जानकारी यहाँ

दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू की है जिसमें BPL और EWS परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 मिलेंगे। यह योजना पहले Mahila Samriddhi Yojana के नाम से जानी जाती थी और 13 July 2026 को Chief Minister Rekha Gupta ने इसका नाम बदलकर Delhi Lakshmi Yojana रखा।

क्या मिलेगा ₹2,500 हर महीने यानी ₹30,000 सालाना — DBT से सीधे Aadhaar-linked bank account में।

कौन apply कर सकती है — उम्र 21 से 60 साल के बीच हो — कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रही हो — BPL या EWS परिवार से हो — परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम हो — Ration card और Ayushman Bharat की लाभार्थी भी eligible हैं

कौन eligible नहीं है — परिवार में चार पहिया गाड़ी हो — कोई सरकारी कर्मचारी या Income Tax भरने वाला हो — परिवार में किसी का criminal record हो — पहले से कोई सरकारी pension मिल रही हो

एक परिवार से सिर्फ एक महिला — सबसे बड़ी eligible महिला को ही फायदा मिलेगा।

₹5,110 करोड़ का बजट है और करीब 17-20 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।

Registration अभी शुरू नहीं हुआ। Raksha Bandhan (28 August 2026) के आसपास launch होने की उम्मीद है। Official updates के लिए wcd.delhi.gov.in देखते रहें।

पूरी जानकारी 👉 दिल्ली लक्ष्मी योजना

UP में पशु का बीमा अब सिर्फ 15% में — सरकार दे रही है 85% सब्सिडी

UP Cabinet ने 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को approve किया। यह योजना पुरानी कामधेनु पशु बीमा योजना की जगह लाई गई है, लेकिन इसमें सरकारी सहायता काफी ज्यादा है।

कैसे काम करती है: कुल प्रीमियम का 85% सरकार देती है — 51% केंद्र और 34% राज्य सरकार। बाकी सिर्फ 15% पशुपालक को देना होता है। पशु की मृत्यु होने पर बीमित राशि का 100% DBT से सीधे खाते में आता है। स्थायी विकलांगता पर 75% तक मिलता है।

कौन eligible है: छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन पशुपालक और डेयरी किसान apply कर सकते हैं। पशु की उम्र 2 से 10 साल होनी चाहिए और ear tag जरूरी है।

कितना बड़ा है यह कार्यक्रम: ₹60 करोड़ का budget, UP के सभी 75 जिलों में लागू, 2026-27 में 2,28,350 पशुओं का लक्ष्य।

नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय जाकर apply करें।

पूरी जानकारी 👉 मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना

बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमो — सरकार दे रही है सब्सिडी

बिहार सरकार के Tourism Department ने मुख्यमंत्री हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना शुरू की है। Bihar Cabinet ने 17 जून 2026 को इसे approve किया और BSTDC इसे implement कर रही है।

Phase 1 में तीन destinations cover हो रहे हैं:

राजगीर (नालंदा) — प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी, बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल। किराया ₹4,000 (one way)।

वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) — वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। किराया ₹5,000।

कैमूर (कर्मचट डैम) — माँ मुंडेश्वरी मंदिर, भारत का सबसे पुराना functional हिंदू मंदिर (108 AD)। किराया ₹6,000।

पटना जॉय राइड भी है — ₹2,100 में 10 मिनट की सवारी, हर शनिवार-रविवार दोपहर 3 बजे से।

हर flight में 5 passengers बैठ सकते हैं। Booking के लिए BSTDC tourism package लेना जरूरी है। Flight cancel होने पर पूरा refund मिलेगा।

Booking: bstdc.bihar.gov.in

पूरी जानकारी 👉 मुख्यमंत्री हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना

निषादराज बोट सब्सिडी योजना — पूरी जानकारी

UP की नदियों और तालाबों के किनारे रहने वाले मछुआरों के लिए नाव उनकी रोज़ी-रोटी है। लेकिन ₹67,000 की नाव, जाल, लाइफ जैकेट और आइसबॉक्स खरीदना आसान नहीं होता।

इसी समस्या को हल करने के लिए UP सरकार ने Matsya Vibhag के through निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की।

कितनी सब्सिडी मिलती है

कुल यूनिट कॉस्ट ₹67,000 है — नाव ₹50,000 और जाल, लाइफ जैकेट, आइसबॉक्स ₹17,000। सरकार इसमें से 40% सब्सिडी देती है, यानी अधिकतम ₹26,800। बाकी 60% लाभार्थी को खुद देना होता है।

कौन apply कर सकता है

फिश फार्मर्स (0.4 hectare+ तालाब वाले), private pond owners, और मछुआरा समुदाय के लोग जो नदियों में मछली पकड़ते हैं। पहले से नाव नहीं होनी चाहिए।

प्राथमिकता

12 पारंपरिक मछुआरा समुदायों — केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद आदि — के अंत्योदय कार्ड धारकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है।

कैसे apply करें

Online fisheries.up.gov.in पर या offline District Matsya Office में। चुनाव के बाद नाव खरीदकर bills जमा करने पर verification के बाद DBT से पैसा मिलता है।

योजना 2022-23 से 2026-27 तक चलेगी, हर साल 3,000 beneficiaries का target है।

Gujarat gives Rs. 1,50,000 to disabled couples at marriage — here is everything you need to know

The Divyang Lagna Sahay Yojana is a one-time financial assistance scheme by the Department of Social Justice and Empowerment, Government of Gujarat, designed to support persons with disabilities as they begin their married life.

What the scheme provides: — Both spouses disabled: Rs. 75,000 + Rs. 75,000 = Rs. 1,50,000 — One spouse disabled, other non-disabled: Rs. 75,000 — Paid once, directly to your bank account

Who is eligible: — Bride above 18 years, Groom above 21 years — Must have the prescribed minimum disability percentage — Must be a Gujarat resident — Must apply within 2 years of marriage

Disability categories covered: — 40% or more: Blindness, Low Vision, Locomotor Disability, Cerebral Palsy, Dwarfism, Acid Attack Victims, Leprosy Cured, Multiple Sclerosis — 50% or more: Mental Illness, Intellectual Disability, Haemophilia, Sickle Cell Disease, Multiple Disabilities, Parkinson's Disease — 71% to 100%: Hearing Impairment

Cross-district couples can apply in the district of permanent residence after marriage. Inter-state marriages are also covered with a simple undertaking from the out-of-state spouse.

Apply online at esamajkalyan.gujarat.gov.in or walk into your nearest e-Gram Centre under Digital Seva Setu for same-day service.

Full guide with documents and application steps 👉 Divyang Lagna Sahay Yojana Gujarat

Run a post office counter from your own shop — here's how

The Indian Post Office Franchise Scheme lets individuals and small shops provide official India Post services and earn monthly commission from the government.

🔹 Franchise Outlet — Full counter services Earn Rs. 3–5 per booking, 5% on stamps, up to 30% on parcel business Need: 18+, Class 8 pass, Rs. 5,000 NSC, premises, computer

🔹 Postal Agent — Only stamps Earn 5% on every purchase Need: 18+, proper premises, nothing else

Selection in 14 days. Commission paid monthly.

Full guide 👉 Indian Post Office Franchise Scheme

🚁 ड्रोन सीखिए, सर्टिफिकेट पाइए और खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति युवाओं के लिए एक शानदार अवसर शुरू किया है। ड्रोन उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को DGCA अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और यात्रा की सुविधा भी निःशुल्क होगी।

प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को DGCA Remote Pilot Certificate मिलेगा, जिससे वे कानूनी रूप से ड्रोन सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

ड्रोन का उपयोग आज कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। फसलों पर दवा छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण, खेतों की निगरानी और मैपिंग जैसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों की मांग लगातार बढ़ रही है।

योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

📌 पात्रता: • SC वर्ग • हरियाणा निवासी • 18-45 वर्ष आयु • 10वीं पास • आय ₹3 लाख तक

📅 आवेदन की अंतिम तिथि: 25 जून 2026

📖 पूरी जानकारी यहां पढ़ें:

🔗 ड्रोन उद्यमी योजना

📢 इस पोस्ट को उन युवाओं तक जरूर शेयर करें जो तकनीक आधारित स्वरोजगार की तलाश में हैं।

आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए परिवहन की समस्या अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बाधा बन जाती है।

इसी चुनौती को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी बल्कि जरूरत के अनुसार उसमें विशेष बदलाव (Retrofitment) भी करवाएगी।

यह योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभकारी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन यात्रा संबंधी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

🔗 पूरी जानकारी: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

मां और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में Eja Boi Shagun Yojana चलाई जा रही है।

इस योजना में सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने और 48 घंटे तक अस्पताल में रहने वाली माताओं को ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि मां और नवजात को शुरुआती दिनों में सुरक्षित चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराना है।

प्रसव के बाद कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। अस्पताल में रहने से डॉक्टर समय रहते इनका इलाज कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने 48 घंटे अस्पताल में रहने को अनिवार्य बनाया है।

सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्पताल प्रशासन ही सभी आवश्यक जानकारी लेकर प्रक्रिया पूरी करता है और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

अगर आपके परिवार या आसपास किसी महिला का जल्द प्रसव होने वाला है, तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें।

📌 पूरी जानकारी यहां पढ़ें:

🔗 Eja Boi Shagun Yojana Uttarakhand

Food security remains one of the most important welfare priorities for any government. Recognizing this need, the Odisha Government has launched Mukhyamantri Annapurna Yojana, a scheme aimed at strengthening household food support for ration card holders.

The scheme provides an additional 5 kg of free rice per person every month to beneficiaries covered under NFSA and SFSS. As a result, the total rice entitlement has now increased to 10 kg per person monthly.

What makes this scheme notable is its simplicity. There is no separate application process, no registration window, and no new documentation requirements. Existing beneficiaries automatically receive the benefit through the established Public Distribution System.

With a budget allocation of ₹8,813 crore annually, the programme is expected to benefit approximately 3.28 crore individuals across Odisha.

Read the full breakdown including eligibility, implementation details, and beneficiary verification process.

🔗 Mukhyamantri Annapurna Yojana Odisha

#Odisha #FoodSecurity #GovernmentScheme

स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है।

यह योजना सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके आश्रित परिवार को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार और सरकारी अस्पतालों में बिना सीमा इलाज की सुविधा इसे विशेष बनाती है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षकों को हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से उपचार पूरी तरह कैशलेस होता है।

योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अस्पताल सूची की जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं:

🔗 मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

हर प्रतिभाशाली बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ❤️

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य भी यही है। इस योजना के माध्यम से योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके।

कई बार बच्चों में प्रतिभा तो होती है लेकिन संसाधनों की कमी उनकी प्रगति में बाधा बन जाती है। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपके परिवार में पढ़ाई कर रहा बच्चा है, तो इस योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

मैंने योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी एक लेख में साझा की है।

👇 पूरी जानकारी: मुख्यमंत्री नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना

जानकारी उपयोगी लगे तो इस पोस्ट को रीपोस्ट करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंचे।

👧 बेटी के जन्म पर सरकार देगी ₹25,000 और माता-पिता को ₹4 लाख तक बीमा सुरक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने BPL परिवारों के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना शुरू की है।

योजना के मुख्य लाभ:

✔️ बेटी के नाम ₹25,000 जमा ✔️ मां को ₹2 लाख जीवन बीमा ✔️ पिता को ₹2 लाख जीवन बीमा ✔️ पहली दो बेटियों को लाभ ✔️ 18 वर्ष की आयु पर राशि प्राप्त होगी ✔️ आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से

यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

📖 पूरी जानकारी यहां पढ़ें:

🔗 Information Link: इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना

🚨 UPSC ASPIRANTS ALERT 🚨

HHRCI Mumbai has invited applications for its Civil Services Coaching Programme 2026-27.

Candidates selected under this programme will receive FREE Residential UPSC Coaching along with hostel accommodation and various academic support facilities.

🎯 Benefits Available:

✅ Classroom Coaching

✅ Hostel Facility

✅ Test Series

✅ Answer Writing Practice

✅ Essay Guidance

✅ Mock Interview Sessions

✅ Mentorship Support

✅ 24×7 AC Library

✅ Interaction with Civil Servants

📌 Total Seats: 100

📌 Eligibility:

• Graduation Passed

• Minimum Age: 21 Years

• Maximum Age: 30 Years (General)

• Maximum Age: 32 Years (SC/ST/OBC)

• Unemployed Candidates Only

💰 Application Fee: ₹100

📅 Last Date to Apply: 10 June 2026

📅 Entrance Examination: 28 June 2026

Candidates preparing for UPSC Civil Services Examination 2027 should review the notification and apply before the deadline.

Many aspirants spend lakhs on coaching every year. HHRCI provides a structured residential learning environment that can help deserving candidates access quality preparation facilities at a minimal cost.

👉 Complete Details & Direct Application Process:

🔗 Haj House Free Coaching Programme for Civil Services

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