#waqt

Despair belongs only to those who stop trying.

"Waqt har zakham ko bhar deta hai, bas dil ko yaqeen rakhna sikhana hota hai."

"Time heals all wounds, you just have to teach your heart to believe."

POV: Tum sab kuch se guzray ho, is liye sab kuch jeet bhi saktay ho.

वक़्फ़ बोर्ड (Waqf Board) एक वैधानिक संस्था है जिसे देश विभाजन के पश्चात, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1964 में Waqf Act, 1954 के तहत हुआ था, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) के अधीन कार्य करती है।

वक़्फ़ का अर्थ :-

वक़्फ़" एक इस्लामी कांसेप्ट है, जिसका अर्थ है किसी संपत्ति को खुदा के नाम पर कुर्बान कर देना, जिससे उसका इस्तेमाल धर्म, समाज और गरीबों की सेवा में हो। जैसे: मस्जिदें,मदरसे, धर्मशालाएं, कब्रिस्तान आदि।

वक़्फ़ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और इसके उद्देश्य:-

A) वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना तथा उन संपत्तियों की देखरेख और रखरखाव करना।

B) जरूरतमंदों की मदद के लिए योजनाएं बनाना और उनको लाभ देना

C) अगर कोई संपत्ति पर अवैध कब्जा का प्रयास करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना।

D) मदरसों, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।

वक़्फ़ की प्रशासनिक ढाँचा:-

देश के हर राज्य में एक राज्य वक़्फ़ बोर्ड होता है, और एक केंद्रीय वक़्फ़ परिषद (Central Waqf Council) होती है, जो केंद्र सरकार के अधीन होती है और स्थानीय या ग्राम स्तर पर इसके प्रबंधन को मुतावल्ली के नाम् से जाना जाता है।

विवाद के कारण :-

A) प्रबंधन में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी।

B) जमीनों पर अवैध कब्ज़ा करने का प्रयास।

C) वक़्फ़ की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड ना होना।

D) वक़्फ़ में शामिल सदस्यों का एक विशेष वर्ग से होना।

E) शामिल सदस्यो के द्वारा हि, वक़्फ़ की संपतियों का दुरूपयोग करना।

वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025:-

उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अधिनियम पास किया जिसका उद्देश्य संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ाना, वक्फ बोर्डों की मनमानीपूर्ण शक्तियों को सीमित करना, और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास होकर 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है।

विपक्षी दलों ने इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, का उलंघन बताया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और संसद में बिल की प्रति फाड़ कर अपना विरोध दर्ज किया। देश के कई जगह में संबंधित समुदाय द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में यह विरोध हिंसक हो गया जिसमें राज्य के लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ।

सरकार का पक्ष: सरकार का कहना है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है, जिससे संबंधित समुदाय को बेहतर लाभ और अधिकार प्राप्त होंगे।

Ek waqt tha jab chehro pe khushi thi

Ek waqt tha jab sukoon tha

Ek waqt tha jab apnapan tha

Ek waqt tha jab hasi thi

Ek waqt tha jab din raat jiye jate the

Ek waqt tha jab sab pass the

Ek waqt tha jo chala gaya

Ek waqt tha jo lautkar nhi aayega

Ek waqt tha jiski yaad main hum Aaj bhi jee rahe hai

Aur aaj

Ek waqt hai jab vo khushi chehro se gayab hogayi hai

Ek waqt hai jab vo sukoon kahin kho gaya hai

Ek waqt hai jab apnapan hoke bhi apnapan nhi hai

Ek waqt hai jab vo hasi sunayi nhi deti

Ek waqt hai jab din raat bass kaat rahe hai

Ek waqt hai jab pass hoke bhi koi pass nhi hai

Ek waqt hai jo jaata hi nahi

Ek waqt hai jisse jitna aage badhne ki koshish kare vo saaye ke jaise picha nhi chodi

Ek waqt hai jisko hum chahkar bhi nhi bula paa rahe hai

In Gwalior, MP: accessible only by ticketed entry to Jai Vilas Palace.