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आसान हुआ मूंग की खेती करना, नहीं होगा पीला मोजेक और सफेद मक्खी से फसल को नुकसान

आमतौर पर मूंग की दूसरी किस्में 65-70 दिन में पकती है लेकिन ये किस्म सिर्फ 50 से 55 दिन में ही तैयार हो जाएगी। ये कई तरह के रोग अवरोधी भी है, जिससे इसमें रोग लगने का भी खतरा नहीं रहता है। इसकी खासियत यह है कि इसके लंबे गुच्छे रहेंगे, फली गहरे हरे रंग की होगी। दाना मोटा, बड़ा और चमकीला भी होगा। यह किस्म औषधीय गुण से युक्त है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अंकुरित बीज खाने से पाचन क्रिया (digestion process) अच्छी होगी। ज्यादातर किसान जायद और खरीफ में मूंग की खेती करने हैं, जायद में तो फसल कम समय में तैयार हो जाती है, लेकिन खरीफ की फसल में 75 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आजाद मूंग-1 जायद और खरीफ दोनों समय में कम समय, लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है। इससे किसानों को दूसरी फसल बुवाई का सही समय मिल जाता है।”

खेती में सबसे ज्यादा नुकसान कीटनाशकों से होती है जिसके बचाव और रख रखाओ के लिए बाजरो में कीटनाशक कृषि दवाईया उपलब्ध है। मूंग की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, ये बीमारी विषाणु की वजह से होता है। इसकी शुरूआत एक पौधे से होती है और धीरे-धीरे पूरे खेत को बर्बाद कर देता है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है, मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है।

अगर आप भी मुंग कि खेती करना चाहते है तो जाने कैसे करे करते है जिससे आपको आसानी हो सके अगर आप खेत में मूंग बोना चाहते हैं तो सबसे पहले मूंग के लिए नम एंव गर्म जलवायु की आवश्यकता होनी चाहिए। मूंग की खेती वर्षा ऋतु में कर सकते है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25-32 °C ता पमान अनुकूल पाया जाता हैं। मूंग के लिए 75-90 से.मी.वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होना चाहिए। मूंग पकने के समय साफ मौसम तथा 60% आर्दता होना चाहिये। पकाव के समय अधिक वर्षा हानिप्रद होती है। मूंग की खेती हेतु दोमट से बलुअर दोमट भूमियाँ जिनका पी. एच. 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम हैं। खेत में जल निकास उत्तम होना चाहिये। खरीफ मूंग की बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई का प्रथम सप्ताह है एवं ग्रीष्मकालीन फसल को 15 मार्च तक बोनी कर देना चाहिये। बोनी में विलम्ब होने पर फूल आते समय तापक्रम वृद्धि के कारण फलियाँ कम बनती हैं अथवा बनती ही नहीं है इससे इसकी उपज प्रभावित होती है।

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किसान करे कीटनाशकों के बिना खेती

आखिरकार भारतीय खेती के प्रदूषित और अंधियारे क्षितिज पर आशा की एक सुनहरी किरण चमक ही गई। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 182 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिससे वह हरित क्रांति की कुछ भयंकर भूलों में सुधार करेगा यानि अवांछित रासायनिक कीटनाशकों से छुटकारा पाएगा।

कोई कीटनाशक नहीं, कोई बीटी काटन नहीं और कोई कीट भी नहीं। यही रास्ता है नुकसानदायक कीटनाशकों की ओवरडोज खपाने वाले लाखों किसानों के सुरक्षित बच निकलने का। आंध्र प्रदेश के 18 जिलों के 2.5 लाख किसान रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही फसल उगा रहे हैं। इनमें काटन भी शामिल है। और विश्वास कीजिए, फसलों की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई है। उन्हें उन संक्रामक कीटों से नहीं जूझना पड़ रहा जिन्होंने किसानों की नाक में दम कर रखा है और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि पर्यावरण बिल्कुल साफ और सुरक्षित हो गया है। कीटनाशकों के विषैले तत्वों से मानव और पशुओं पर पडऩे वाला दुष्प्रभाव भी गायब हो गया है।

अगले पांच सालों में कीटनाशक रहित प्रबंधन अर्थात रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फसल उगाना पांच हजार गांवों के दस लाख किसानों तक बढ़ा दिया जाएगा। वर्तमान में पांच लाख एकड़ पर हो रही कीटनाशक रहित खेती का रकबा बढ़कर 25 लाख एकड़ हो जाएगा। चूंकि कीटनाशक कंपनियां एक हजार एकड़ भूमि में उगने वाली फसल में हर साल करीब 30 लाख रुपए के कीटनाशक बेच लेती हैं, इसलिए यह बड़ी बचत किसानों को सूदखोरी के चंगुल में आने से बचा लेगी और किसानों की आत्महत्याओं में भी कमी आएगी।

अगर केवल कीटनाशकों पर खर्च होने वाला पैसा ही गांवों में रह जाए, तो इससे उन क्षेत्रों का कायाकल्प हो सकता है। हालांकि, कृषि वैज्ञानिक अब भी जमीनी सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। पहले उन्होंने कीटनाशकों को प्रोत्साहित किया और अब जीन संशोधित बीटी काटन को। तर्क वही है। वे हर हालत में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं चाहे उसकी लागत कितनी ही बढ़ जाए। वास्तव में बी.टी. काटन में कीट की समस्या कई गुना बढ़ जाती है और उसमें कीटनाशकों का भारी उपयोग करना पड़ता है। अगर हम रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें बी.टी. काटन से भी मुंह मोडऩा होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते।

उद्योग और साथ ही कृषि वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि अवांछित रासायनिक कीटनाशकों के कारण ही कीटों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होती है। 1960 के शुरू में कुल छह: या सात प्रमुख कीट ही काटन किसानों को परेशान कर रहे थे, आज ऐसे 120 कीटों से किसान लड़ रहे हैं, जिनमें से 70 कीट बड़े कीटों की श्रेणी में आ गए हैं। बी.टी. काटन की बढ़ती पैदावार के साथ ही इसके पौधों में भी कुछ छोटे कीट लगने लगे हैं। उदाहरण के लिए इस साल पंजाब में काटन में लगा सफेद रंग का मुलायम सा कीट अधिकांश फसल चट कर गया। कीटों का खतरा केवल काटन तक ही सीमित नहीं है। धान का मामला सामने है।

हरित क्रांति के बाद से ही किसानों को सलाह दी जाती रही है कि कीटों को दूर भगाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पिछले 40 साल से हम किसानों को समझा रहे हैं कि कीटनाशक अनिवार्य हैं। जबकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब स्वीकार कर लिया गया है कि धान में कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं होती। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अब भी यह जमीनी सच्चाई स्वीकार करनी बाकी है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने बड़ी शालीनता से अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

आईआरआरआई के पूर्व महानिदेशक ने बताया कि हमने किसानों से सीख ली है। एशिया में धान पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से धन और समय की बर्बादी थी। इस बात का अहसास तब हुआ जब फिलीपींस के लूजों प्रांत तथा वियतनाम और बांग्लादेश के किसानों ने बिना रासायनिक कीटनाशकों के पहले से भी अधिक धान की पैदावार की। अगर बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों के किसान कीटनाशकों के बिना ही धान की अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि यही पद्धति भारत में क्यों नहीं कामयाब हो सकती? बांग्लादेश में कोई दो हजार गरीब किसानों, जिनकी वार्षिक औसत आय कुल चार हजार रुपए है, ने प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों को पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया।

भागीदार समूह के गांवों में करीब 99 फीसदी किसानों ने फसल में कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आईआरआरआई का मानना है कि एक दशक के अंदर पूरे बांग्लादेश में 1.18 करोड़ किसान धान में कीटनाशकों का इस्तेमाल समाप्त कर देंगे। इस बात से हैरानी नहीं होगी अगर आईआरआरआई द्वारा स्वीकृत कीटनाशक रहित धान के स्थान पर भारतीय कृषि वैज्ञानिक जीन संशोधित धान की नई प्रजाति लेकर हाजिर हो जाएं। बड़ी संख्या में जीन संशोधित फसलें अभी विकास की प्रक्रिया में हैं। कृषि विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी और कृषि एवं खाद्य मंत्रालय जीन संशोधित कृषि को बढ़ावा देने में जुटे हैं।

केन्द्रीय मंत्री द्वय शरद पवार और कपिल सिब्बल जीन संशोधित तकनीक के समर्थन में आंख मूंद कर ढोल पीट रहे हैं। यद्यपि कुछ कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन, त्रासदी यह है कि यह संज्ञान बहुत देर से हुआ है।

कीटनाशक पहले ही जमीन को जहरीला, भूजल को विषैला, पर्यावरण को प्रदूषित और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद कीटनाशकों की अनुपयोगिता की यह अवधारणा जीन संशोधित फसलों को दिए जा रहे अंधाधुंध प्रोत्साहन के आगे दम तोड़ सकती है। खेती-किसानी को बचाने के लिए इसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित करना होगा। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से पिंड छुड़ाने के लिए और अधिक संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। कीटनाशकों से जितनी जल्दी मुक्ति होगी, उतना ही यह देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा।

क्या था किसान सभा आंदोलन?

1857 के विद्रोह के बाद, अवध के तालुकेदारों को अपनी भूमि वापस मिल गई थी। इसने प्रांत के कृषि समाज पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों की पकड़ को मजबूत किया। अधिकांश कृषक उच्च रेंट, सारांश बेदखली (बेदखली), अवैध उत्तोलन, नवीकरण शुल्क या नजाराना के अधीन थे। विश्व युद्ध-एक ने भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इससे यूपी के किसानों की हालत खराब हो गई। मुख्य रूप से होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण, यूपी में किसान सभाओं का आयोजन किया गया। यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून 1919 तक, यूपी किसान सभा की 450 शाखाएँ थीं। अन्य प्रमुख नेता झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। जून 1920 में, बाबा रामचंद्र ने नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। इन यात्राओं के दौरान, नेहरू ने ग्रामीणों के साथ निकट संपर्क विकसित किया। अक्टूबर 1920 में, अवध किसान सभा राष्ट्रवादी रैंकों के मतभेदों के कारण अस्तित्व में आई। अवध किसान सभा ने किसानों से कहा कि वे बेदखली की ज़मीन देने से इनकार करें, हरि और भिखारी (अवैतनिक श्रम के रूप) की पेशकश न करें, उन लोगों का बहिष्कार करें जिन्होंने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया और पंचायतों के साथ अपने विवादों को हल करने के लिए। जनवरी 1921 में जनसभाओं और लामबंदी के पुराने रूपों से लेकर बाज़ारों, घरों, अन्न भंडार और पुलिस के साथ झड़पों की गतिविधि में तेज़ी से बदलाव आया। गतिविधि के केंद्र मुख्य रूप से राय बरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले थे। सरकार के दमन के कारण और आंशिक रूप से अवध रेंट (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के कारण आंदोलन में जल्द ही गिरावट आई।

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राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत योजनाएं :

1.वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) 2.मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) 3.एग्रो फॉरेस्ट्री (एसएमएएफ) पर सब मिशन 4.परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) 5.मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) 6.राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) 7.उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) 8.नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग (NCOF) 9.केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसी और टीआई)

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4 मुख्य योजनाए :

1.वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)

कृषि प्रणालियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए एक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण विकसित करता है। यह कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे फसलों, मत्स्य, पशुधन, बागवानी, वानिकी और कृषि आधारित

अन्य गतिविधियों का एक संयोजन है जो राजस्व पैदा करने के स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

उन प्रथाओं को लागू करें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि भूमि के विकास के आधार पर मिट्टी के पोषक तत्वों को विनियमित करेंगे।

100 हेक्टेयर या अधिक के क्षेत्र के साथ एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करना। नए संपत्ति संसाधन विकसित करें जो अनाज, चारा, बायोमास के लिए श्रेडर, संयुक्त विपणन पहल के लिए बैंक की तरह सामान्य होंगे।

2.ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM)

प्राथमिक ध्यान खेत के जल संरक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकियों को उन्नत करके पानी का इष्टतम उपयोग है। वर्षा जल के कुशल कटाई और प्रबंधन पर जोर देना।

मनरेगा मिशन से धन का उपयोग करके खेत तालाबों की खुदाई करके खेत पर जल संरक्षण।

3.मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना जो एक विशिष्ट स्थान पर आधारित मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हैं और उन स्थानों पर उगाए जा सकने वाले फसलों जैसे कि अवशेषों के प्रबंधन, जैविक खेती जैसे विभिन्न तकनीकों की मदद से मिट्टी की उर्वरता के विवरण के साथ नए नक्शे बनाते हैं उन्हें स्थूल प्रबंधन और पोषक तत्वों के माइक्रोनमेंटेशन,

इष्टतम भूमि उपयोग, उर्वरकों के सही उपयोग और मिट्टी के क्षरण और क्षरण को कम करने के साथ जोड़ना। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की मदद से मिट्टी और जमीन पर बनाए गए डेटाबेस की मदद से उत्पन्न विषयगत मानचित्रों का उपयोग।

राज्य सरकार, मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई), नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग (एनसीओएफ), केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसी और टीआई)।

4.जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि: निगरानी, ​​मॉडलिंग और नेटवर्किंग (CCSAMMN)

जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान और अद्यतन जानकारी बनाएं और प्रसारित करें।

रेनफेड प्रौद्योगिकियों को फैलाने के लिए पायलट ब्लॉक का समर्थन करें और अन्य योजनाओं या मिशन जैसे MGNREGS, NFSM, RKVY, IWMP, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), NMAET के साथ समन्वय करें।

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (eNAM),किसानों के लिए वरदान

क्या है राष्ट्रीय कृषि बाज़ार?

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार या eNAM भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह बाज़ारकिसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं में ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।यह बाज़ार बेहतर कीमत की खोज में मदद कर रहा है और उनकी उपज के सुचारू विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है।जनवरी 2018 तक बाज़ार लेनदेन, 36,200 करोड़ रहा, जो ज्यादातर इंट्रा-मार्केट था। स्टेपल खाद्यान्न, सब्जियों और फलों सहित 90 से अधिक वस्तुओं को वर्तमान में व्यापार के लिए उपलब्ध वस्तुओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।ईएनएएम बाज़ार लोकप्रिय साबित हो रहे हैं क्योंकि फसलों को तुरंत तौला जाता है और उसी दिन स्टॉक उठा लिया जाता है और भुगतान ऑनलाइन किया जाता है।फरवरी 2018 में, एमआईएस डैशबोर्ड, बीएचआईएम और अन्य मोबाइल भुगतानों जैसे कुछ आकर्षक सुविधाओं, मोबाइल ऐप पर बढ़ी हुई विशेषताएं जैसे गेट प्रवेश और मोबाइल फोन और किसान डेटाबेस के माध्यम से भुगतान अपनाने में और भी अधिक मदद कर रहा है। वर्तमान व्यापार ज्यादातर इंट्रा-मार्केट के लिए किया जाता है, लेकिन चरणों में, इसे अंतर-बाज़ार, अंतर-राज्य में व्यापार करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जिससे कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण होगा।

लक्ष्य

एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना।

मिशन

कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में एपीएमसी का एकीकरण, समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत की खोज प्रदान करता है।

इतिहास इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पायलट को 14 अप्रैल 2016 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल लघु किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एस.एफ.ए.सी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो एनएफसीएल के आईकैन डिवीजन के प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ है। यू.पी.ए के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा इसी तरह की परियोजना शुरू की गई थी और उसे बड़ी सफलता मिली थी। एनडीए सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की आखरी तारीख 31 जुलाई

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भारी बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से किसानों की फसल तबाह हो जाती है। ऐसे में इस संकट से राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ की फसल की नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवा लें। इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए 31 जुलाई तक समय है। तोमर ने कहा कि खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

निशुल्क नामांकन:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी किसान निःशुल्क नामांकन कर सकते हैं। किसानों को केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ 2020 सीजन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। कृषि मंत्री ने कहा, कोरोना संकट में देश के किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में उनको प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी।

कम प्रीमियम पर किसानों को फसल बीमा:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर फसल बीमा मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत कुछ हिस्सा केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें योगदान करती हैं। पिछले तीन सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ।

योजना के उद्देश्य: 1.प्राकृतिक आपदा के समय नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना। 2.किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना। 3.कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या बैंक जाकर फॉर्म ले सकते हैं।

किसान कैसे करे मृदा जलमग्नता की समस्या का समाधान

अवश्य ही मृदा जल स्तर की पौध वृद्धि एवं मृदा गुणों को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किन्तु यई मृदा जल यदि आवश्यकता से अधिक या कम हो जाए तो मृदा गुणों के साथ-साथ- पौध वृद्धि को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ऐसी मृदा जिसमें वर्ष में लंबे समयावधि तक जलक्रांत की दशा हो और उसमें लगातार वायु संचार में कमी बनी रहे तो उसे मृदा जल मग्नता कहते हैं। मृदा की इस दशा के कारण भौतिक रासायनिक एवं जैव गुणों में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप ऐसी मृदा में फसलोत्पादन लगभग असंभव हो जाता है।

इस परिस्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था द्वारा मृदा गुणों को पौध की आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके फसल उत्पादन संभव किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों में हानि के अलावा लगभग सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि एवं पैदावार के लिए अधिकतम 75 फीसदी तक ही मृदा रन्ध पानी से तृप्त होते हैं और 25फीसदी रंध्र हवा के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं।

जिसके कारण जड़ श्वसन क्रिया से कार्बनऑक्साइड का निष्कासन और वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रवेश संभव हो पाटा है जो पौधों की जड़ों को घुटन से बचाता है। मृदा सतह का तालनुमा होना, भूमिगत जल स्टार के ऊपर होना, वर्षा जल का अंत स्वयंदन कम होना, चिकनी मिट्टी के साथ-साथ मृदा तह में चट्टान या चिकनी मिट्टी की परत का होना एवं मृदा क्षारीयता इत्यादि परिस्थितियां जल मग्नता को प्रोत्साहित करती है।

मृदा जल मग्नता के प्रकार

नदियों में बाढ़ द्वारा जल मग्नता वर्षा ऋतु में अधिक बरसात के कारण नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनने के कारण मृदा जल मग्नता हो जाती है।

समुद्री बाढ़ द्वारा जलमग्नता: समुद्र्र का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है जो मृदा जल मग्नता का कारण बना रहता है।

सामयिक जल मग्नता: बरसात के दिनों में प्रवाहित वर्षा जल गड्ढा या तालनुमा सतह पर एकत्रित होकर मृदा जल मग्नता को प्रोत्साहित करता है।

शाश्वत जल मग्नता: अगाध जल, दलहन तथा नहर के पास की जमीन यहां लगातार जल प्रभावित होती रहती है शाश्वत जल मग्नता का कारण बनती है।

भूमिगत जल मग्नता: बरसार के समय में उत्पन्न भूमिगत जल मग्नता इस प्रकार के जलमग्नता का कारण बनता है।

मृदा जलमग्नता को प्रोत्साहित करने वाले कारक

जलवायु: अधिक वर्षा के कारण पानी का उचित निकास नहीं होने से सतह पर वर्षा जल एकत्रित हो जाता है।

बाढ़: सामान्य रूप में बाढ़ का पानी खेतों में जमा होकर जल मग्नता की स्थिति पैदा कर देता है।

नहरों से जल रिसाव: नहर के आसपास के क्षेत्र लगातार जल रिसाव के कारण जल मग्नता की स्थिति में सदैव बने रहते हैं।

भूमि आकार: तश्तरी या तालनुमा भूमि आकार होने के कारण अन्यंत्र उच्च क्षेत्रों से प्रवाहित जल इकट्ठा होता रहता है जो मृदा जल मग्नता का कारण बनता है।

अनियंत्रित एवं अनावश्यक सिंचाई: आवश्कता से अधिक सिंचाई मृदा सतह पर जल जमाव को प्रोत्साहित करता है जो जल मग्नता का कारण बनता है।

जल निकास: उचित निकास की कमी या व्यवस्था न होने से क्षेत्र विशेष में जल मग्नता हो जाती है।

मृदा जल मग्नता का प्रभाव

जल की गहराई: निचले क्षेत्र जहां सामान्यत: बाढ़ की स्थिति बन जाने के कारण लगभग 50 सेंटीमीटर तक पानी खड़ा हो जाता है जो पौधों की वृद्धि एवं पैदावार पर हासित क्षमता में कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस स्थिति में पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है।

वायु संचार में कमी: मृदा जल मग्नता के कारण मिट्टी के रंध्रों में उपस्थित हवा बाहर निकल जाती है और संपूर्ण रन्ध्र जल तृप्त हो जाते हैं और साथ ही वायुमंडल से हवा का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इस परिस्थति में मृदा के अंदर वायु संचार में भारी कमी आ जाती है।

मृदा गठन: पानी के लगातार गतिहीन दशा में रहने के कारण मृदा गठन पूर्णतया नष्ट हो जाता है और फलस्वरूप मिट्टी का घनत्व बढ़ जाता है जिससे मिट्टी सख्त/ ठोस हो जाती है।

मृदा तापमान: मृदा जल मग्नता मृदा ताप को कम करने में सहायक होती है। नम मिट्टी की गुप्त ऊष्मा शुष्क मिट्टी की तुलना में ज्यादा होती है जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है।

मृदा पी.एच. मान: जल मग्नता की दशा में अम्लीय मिट्टी का पी.एच. मान बढ़ जाता है और क्षारीय मिट्टी पी.एच. मान घट कर सामान्य स्तर पर आ जाता है।

पोषक तत्वों की उपलब्धता: सामान्यत: जल मग्नता की दशा में उपलब्ध पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक तथा जिंक इत्यादि की कमी हो जाती है। इसके विपरीत लोहा एवं मैगनीज की अधिकता के कारण इनकी विषाक्ता के लक्षण दिखाई पडऩे लगते हैं।

पौधों पर प्रभाव: मृदा जल मग्नता में वायुसंचार की कमी के कर्ण धान के अलावा कोई भी फसल जीवित नहीं रह पाती है। ज्ञात है कि धान जैसी फसलें अपने ऑक्सीजन की पूर्ति हवा से तनों के माध्यम से करते हैं। कुछ पौधे तने के ऊपर गुब्बारानुमा संरचना का निर्माण करते हैं और आवश्यकता पडऩे पर इसमें उपलब्ध वायु का प्रयोग करते हैं।

ऐसी परिस्थिति में कुछ जहरीले पदार्थों जैसे हाड्रोजन सल्फाइड, ब्युटारिक एसिड तथा कार्बोहाइड्रेट के अपघटन या सडऩ के कारण उत्पन्न शीघ्रवाष्पशील वसा अम्ल इत्यादि का निर्माण होता जो पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल मग्नता का पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण प्रमुख लक्षण तुरंत परिलक्षित होते हैं जो निम्नलिखित हैं:- पत्तों का कुम्हलाना, किनारे से पत्तों का नीचे की ओर मुडऩा तथा झड़ जाना, तनों के वृद्धि दर में कमी, पत्तों के झडऩे की तैयारी, पत्तों का पीला होना, द्वितीयक जड़ों का निर्माण, जड़ों की वृद्धि में कमी, मुलरोम तथा छोटी जड़ों की मृत्यु तथा पैदावार में भारी कमी इत्यादि।

जल मग्न मृदा का प्रबंध

भूमि का समतलीकरण: भूमि की सतह के समतल होने से अतिरिक्त पानी का जमाव नहीं होता और प्राकृतिक जल निकास शीघ्र हो जाता है।

नियंत्रित सिंचाई: अनियंत्रित सिंचाई के कारण जल मग्नता की स्थिति पैदा हो जाती है। अत: ऐसी परिस्थिति में नियंत्रित सिंचाई प्रदान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

नहरों के जल रिसाव को रोकना: नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण जल मग्नता की स्थिति बनी रहती है अत: नहरों तथा नालियों द्वारा होने वाले जल रिसाव को रोक कर से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

बाढ़ की रोकथाम: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांशतया खेती योग्य भूमि जल मग्न हो जाती है और फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अत: इन क्षेत्रों में नदी के किनारों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।

अधिक जल मांग वाले वृक्षों का रोपण: वृक्षों की बहुत सी प्रजातियां अपनी उचित वृद्धि को लगातार बनाए रखने के लिए अधिक जलापूर्ति की मांग करते हैं। इन पौधों में विशेष रूप से सैलिक्स, मूंज घास, सदाबहार (आक), पॉपलर, शीशम, सफेदा तथा बबूल इत्यादि प्रजातियां ऐसी हैं जो अधिक वर्षोत्सर्जन क्रिया के कारण अत्यधिक जल का प्रयोग करके भूमिगत जल स्तर को घटाने में सहायक होते हैं।अत: इस प्रकार के पौधों का भू-जल मग्नता की दशा में रोपण करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

उपयुक्त फसल तथा प्रजातियों का चुनाव: बहुत सी ऐसी फसलें जैसे धान, जुट, बरसीम, सिंघाड़ा, कमल, ढैंचा एवं काष्ठ फल इत्यादि मृदा जल मग्नता की दशा को कुछ सीमा तक सहन कर सकते हैं। अत: इन फसलों की सहनशक्ति के अनुसार चयन करके इन्हें सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है।

जल निकास: भू-क्षेत्र में अतिरिक्त सतही या भूमिगत जल जमाव को प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। जल निकास का मुख्य उद्देश्य मिट्टी में उचित वायु संचार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है जिससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्राप्त होती रहे। उचित जल निकास के लाभ उल्लेखनीय हैं:

सामान्यतया नम मिट्टी में क्ले (चिकनी मिट्टी) तथा जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। जल निकास के फलस्वरूप इस प्रकार के भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

जल निकास द्वारा मृदा ताप में जल्दी परिवर्तन हो जाने से पोषक तत्वों की उपलब्धता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता एवं पौधों की वृद्धि अधिक हो जाती है।

जल निकास के कारण संपूर्ण क्षेत्र विशेष का एक जैसा हो जाने के कारण जुताई, गुड़ाई, पौध रोपण, बुआई अन्य कृषि क्रियाएं, कटाई एवं सिंचाई स्तर में सुविधापूर्ण समानता आ जाती है। यांत्रिक कृषि कार्य में ट्रैक्टर इत्यादि का इस्तेमाल भी सुविधाजनक हो जाता है। वायु संचार में वृद्धि होने से जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और जैव पदार्थों का विघटन आसान हो जाने के कारण उपलब्ध पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है।

उचित जल निकास द्वारा नाइट्रोजन ह्रास को कम करने में आशातीत सफलता मिलती है। ज्ञात है कि मृदा में वायु अवरुद्धता के कारण नाइट्रोजन का जीवाणुओं द्वारा विघटन होकर नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो अन्तोतगत्वा हवा में समाहित हो जाता है।

जल मग्नता के कारण कुछ विषाक्त पदार्थों जैसे घुलनशीलता लवण, इथाइलीन गैस, मीथेन गैस, ब्यूटाइरिक अम्ल, सल्फाइडस, फेरस आउन तथा मैंग्नस आयन इत्यादि का निर्माण होता है जो मिट्टी में इकट्ठा होकर पौधों के लिए विषाक्तता पैदा करता है। अत: उचित जल निकास से वायु संचार बढ़ जाता है और फलस्वरूप इस तरह की विषाक्तता में कमी आ जाती है।

उचित जल निकास वाली भूमि प्रत्येक प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है जबकि गीली या नम मिट्टी में सीमित फसलें जो नम जड़ों को सहन कर सकती हैं, की ही खेती की जा सकती है। ज्ञात है कि मात्र थोड़े समय की घुटन से ही बहुत सी फसलों की पौध मर जाती है।

उचित जल निकास पौध जड़ों को अधिक गहराई तल प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा होने से पौधों का पोषण क्षेत्र बढ़ जाने के कारण फसल की वृद्धि पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है।

जल निकास होने से मृदा में अन्त:स्वयंदन बढ़ जाने के कारण जल प्रवाह में कमी आ जाती है फलस्वरूप मृदा कटाव कम हो जाता है। अतिरिक्त जल रहित भूमि मकान तथा सड़क को स्थिरता प्रदान करती है।

अतिरिक्त जल रहित भूमि में घरों से मल निष्कासन तथा स्वच्छता प्रदान इत्यादि की समस्या कम हो जाती है।

उचित जल निकास से मच्छरों तथा बिमारी फैलाने वाले कीड़ों-मकोड़ों इत्यादि की समस्या कम जो जाती है।

अतिरिक्त जल रहित भूमि का व्यवसायिक मूल्य अधिक होता है।

क्षारीय मृदा सुधार के लिए उचित जल निकास आवश्यक होता है।

जल निकास के हानिकारक परिणाम

उचित जल निकास का प्रावधान बनाने से पूर्व भूमि सतह पर वर्तमान विभिन्न प्रकार की जल मग्नता का वर्गीकरण आवश्यक होता है और उसमें आर्द्र भूमि तथा नम मिट्टी के मध्य एक स्पष्ट भेद रेखा का होना और भी अधिक आवश्यक होता है। आर्द्र भूमि का जल निकास करके उसमें उच्चतर भूमि वाली आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फसलों की ही खेती की जा सकती है अन्यथा इसका प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों पशु-पक्षी के प्राकृतिक निवास के लिए करना चाहिए।

जब नम मिट्टी की जल निकास करके उसमें लगभग सभी प्रकार की फसलों को उगाकर पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। बहुत सी नम मिट्टी ऐसी है जिनका जल निकास नहीं करना चाहिये जैसे: पर्यावरण की दृष्टि से उपलब्ध जलीय जीव, इनके द्वारा आय तथा उगाये जाने वाली फसल की आय में अंतर, उपलब्ध सामाजिक अधिकार एवं पर्यावरण में इनका योगदान इत्यादि जो फसल उगाने की अनुमति नहीं देते हैं।

आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर जिसके कारण नाला, कुआं, तालाब, झरना एवं बावड़ी इत्यादि में लगातार जल प्रवाह होता रहता है।

रेतीली मिट्टी का जल निकास कनरे से भूमिगत जल स्तर में कमी आ जाती है औरफसल उगाना नामुमकिन हो जाता है। नम मिट्टी जिसमें लोहा तथा गंधक युक्त खनिज की मात्रा ज्यादा होती है, उसका जल निकास करने से पी.एच, मान बहुत कम हो जाता है जो फसल उगाने के अलिए उपयुक्त नहीं होता है।

जल निकास करने से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। अत: निम्न उर्वरता स्तर पर फसल की पैदावार, उसमें प्रयोग किये गए उर्वरकों की मात्र एवं उपलब्धता, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इत्यादि का आंकलन आवश्यक हो जाता है।

जल निकास प्रणाली सतही जल निकास: सतही जल निकास तकनीक के अंतर्गत खुली नालियों का निर्माण किया जाता है जिसमें अतिरिक्त जल इक_ा होकर क्षेत्र विशेष से बाहर निकल जाता है और साथ ही भूमि सतह को समतल करते हुए पर्याप्त ढलान दिया जाता है जिससे जल प्रवाह आसानी से हो सके। इस तकनीक का प्रयोग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है।

सामान्य रूप से लगभग समतल, धीमी जल प्रवेश, उथली जमीन या चिकनी मिट्टी थाल के आकार वाली सतह जो ऊंचाई वाले क्षेत्र का जल प्रवाह इकट्ठा करता है और अतिरिक्त जल निकास की आवश्कता वाली भूमि में इस तकनीक का प्रयोग सफलता पूर्वक किया जा सकता है। इस विधि में मुख्यतया खुली नाली/खाई, छोटी-छोटी क्यारी द्वारा जल निकास तथा समतलीकरण इत्यादि विधियों के इस्तेमाल किया जाता है।

अवमृदा/भूमिगत जल निकास: अवमृदा जल निकास के लिए भूमि के अंदर छिद्रयुक्त प्लास्टिक या टाइल द्वारा निर्मित पाईप/ नाली को निश्चित ढलान पर दफना दिया जाता है जिसके द्वारा अतिरिक्त जल का रिसाव होकर नाली के माध्यम से निकास होता रहता है। इस जल निकास तकनीक में आधारभूत निवेश की अत्यधिक मात्रा होने के कारण निवेशक के पूर्व आर्थिक या अर्थव्यवस्था का आंकलन आवश्यक होता है।

मृदा संरचना एंव गठन के आधार पर ही जल निकास तकनीक का चयन करना चाहिए। इस विधि में मुख्यतया टाइल निकास, टियूब निकास, सुरंग निकास, गड्ढा एवं पम्प निकास तथा विशेष प्रकार से निर्मित सीधा-खड़ा आधारभूत ढांचा जैसे राहत कुआं, पम्प कुआं और उल्टा कुआं इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है

किसान करे कीटनाशकों के बिना खेती

देश के किसानो के लिए आखिरकार भारतीय खेती के प्रदूषित और अंधियारे क्षितिज पर आशा की एक सुनहरी किरण चमक ही गई। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 182 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिससे वह हरित क्रांति की कुछ भयंकर भूलों में सुधार करेगा यानि अवांछित रासायनिक कीटनाशकों से छुटकारा पाएगा।

कोई कीटनाशक नहीं, कोई बीटी काटन नहीं और कोई कीट भी नहीं। यही रास्ता है नुकसानदायक कीटनाशकों की ओवरडोज खपाने वाले लाखों किसानों के सुरक्षित बच निकलने का। आंध्र प्रदेश के 18 जिलों के 2.5 लाख किसान रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना ही फसल उगा रहे हैं। इनमें काटन भी शामिल है। और विश्वास कीजिए, फसलों की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई है। उन्हें उन संक्रामक कीटों से नहीं जूझना पड़ रहा जिन्होंने किसानों की नाक में दम कर रखा है और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि पर्यावरण बिल्कुल साफ और सुरक्षित हो गया है। कीटनाशकों के विषैले तत्वों से मानव और पशुओं पर पडऩे वाला दुष्प्रभाव भी गायब हो गया है।

अगले पांच सालों में कीटनाशक रहित प्रबंधन अर्थात रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फसल उगाना पांच हजार गांवों के दस लाख किसानों तक बढ़ा दिया जाएगा। वर्तमान में पांच लाख एकड़ पर हो रही कीटनाशक रहित खेती का रकबा बढ़कर 25 लाख एकड़ हो जाएगा। चूंकि कीटनाशक कंपनियां एक हजार एकड़ भूमि में उगने वाली फसल में हर साल करीब 30 लाख रुपए के कीटनाशक बेच लेती हैं, इसलिए यह बड़ी बचत किसानों को सूदखोरी के चंगुल में आने से बचा लेगी और किसानों की आत्महत्याओं में भी कमी आएगी।

अगर केवल कीटनाशकों पर खर्च होने वाला पैसा ही गांवों में रह जाए, तो इससे उन क्षेत्रों का कायाकल्प हो सकता है। हालांकि, कृषि वैज्ञानिक अब भी जमीनी सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। पहले उन्होंने कीटनाशकों को प्रोत्साहित किया और अब जीन संशोधित बीटी काटन को। तर्क वही है। वे हर हालत में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं चाहे उसकी लागत कितनी ही बढ़ जाए। वास्तव में बी.टी. काटन में कीट की समस्या कई गुना बढ़ जाती है और उसमें कीटनाशकों का भारी उपयोग करना पड़ता है। अगर हम रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें बी.टी. काटन से भी मुंह मोडऩा होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते।

उद्योग और साथ ही कृषि वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि अवांछित रासायनिक कीटनाशकों के कारण ही कीटों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होती है। 1960 के शुरू में कुल छह: या सात प्रमुख कीट ही काटन किसानों को परेशान कर रहे थे, आज ऐसे 120 कीटों से किसान लड़ रहे हैं, जिनमें से 70 कीट बड़े कीटों की श्रेणी में आ गए हैं। बी.टी. काटन की बढ़ती पैदावार के साथ ही इसके पौधों में भी कुछ छोटे कीट लगने लगे हैं। उदाहरण के लिए इस साल पंजाब में काटन में लगा सफेद रंग का मुलायम सा कीट अधिकांश फसल चट कर गया। कीटों का खतरा केवल काटन तक ही सीमित नहीं है। धान का मामला सामने है।

हरित क्रांति के बाद से ही किसानों को सलाह दी जाती रही है कि कीटों को दूर भगाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पिछले 40 साल से हम किसानों को समझा रहे हैं कि कीटनाशक अनिवार्य हैं। जबकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब स्वीकार कर लिया गया है कि धान में कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं होती। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अब भी यह जमीनी सच्चाई स्वीकार करनी बाकी है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने बड़ी शालीनता से अपनी गलती स्वीकार कर ली है।

आईआरआरआई के पूर्व महानिदेशक ने बताया कि हमने किसानों से सीख ली है। एशिया में धान पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से धन और समय की बर्बादी थी। इस बात का अहसास तब हुआ जब फिलीपींस के लूजों प्रांत तथा वियतनाम और बांग्लादेश के किसानों ने बिना रासायनिक कीटनाशकों के पहले से भी अधिक धान की पैदावार की। अगर बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों के किसान कीटनाशकों के बिना ही धान की अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि यही पद्धति भारत में क्यों नहीं कामयाब हो सकती? बांग्लादेश में कोई दो हजार गरीब किसानों, जिनकी वार्षिक औसत आय कुल चार हजार रुपए है, ने प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों को पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया।

भागीदार समूह के गांवों में करीब 99 फीसदी किसानों ने फसल में कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आईआरआरआई का मानना है कि एक दशक के अंदर पूरे बांग्लादेश में 1.18 करोड़ किसान धान में कीटनाशकों का इस्तेमाल समाप्त कर देंगे। इस बात से हैरानी नहीं होगी अगर आईआरआरआई द्वारा स्वीकृत कीटनाशक रहित धान के स्थान पर भारतीय कृषि वैज्ञानिक जीन संशोधित धान की नई प्रजाति लेकर हाजिर हो जाएं। बड़ी संख्या में जीन संशोधित फसलें अभी विकास की प्रक्रिया में हैं। कृषि विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी और कृषि एवं खाद्य मंत्रालय जीन संशोधित कृषि को बढ़ावा देने में जुटे हैं।

केन्द्रीय मंत्री द्वय शरद पवार और कपिल सिब्बल जीन संशोधित तकनीक के समर्थन में आंख मूंद कर ढोल पीट रहे हैं। यद्यपि कुछ कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन, त्रासदी यह है कि यह संज्ञान बहुत देर से हुआ है।

कीटनाशक पहले ही जमीन को जहरीला, भूजल को विषैला, पर्यावरण को प्रदूषित और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद कीटनाशकों की अनुपयोगिता की यह अवधारणा जीन संशोधित फसलों को दिए जा रहे अंधाधुंध प्रोत्साहन के आगे दम तोड़ सकती है। खेती-किसानी को बचाने के लिए इसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित करना होगा। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से पिंड छुड़ाने के लिए और अधिक संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। कीटनाशकों से जितनी जल्दी मुक्ति होगी, उतना ही यह देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा।