#agridevelopment

Women are the silent force driving India’s agricultural growth, yet their efforts often go unrecognized. This blog highlights how women empowerment in agriculture is transforming rural livelihoods through financial access, skill development, and inclusive policies. It explores how government initiatives and grassroots efforts of NGO working for Women Empowerment are helping women become equal contributors and decision-makers. To pave the way for a more sustainable and equitable agricultural future.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेती, तदनुषंगिक आणि तत्सम उद्योधंद्यांना योग्य प्रमाणात आणि वाजवी व्याजाच्या दराने पतपुरवठा करणारी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, अशा अर्थाचे मत भारतीय मध्यवर्ती बॅंकिंग अन्वेषण समितीने आपल्या अहवालात १९३१ साली प्रदर्शित केले होते व त्याप्रमाणे भारतीय रिसर्व्ह बॅंक विधेयकात बॅंकेने कृषी पत विभाग उघडला पाहिजे अशी तरतूद केली गेली. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक अस्तित्वात आल्यापासून तिने या विषयाकडे सतत लक्ष पुरवून सहाकरी बॅंक यंत्रणा आणि व्यापारी बॅंका या दोहोंना या क्षेत्रात सतत वाढत्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यास प्रवृत्त केले आणि त्याबोबर या क्षेत्रात गुंतवणूक (विनिधान) वित्त पुरवणारी यंत्रणाही निर्माण केली. परंतु या क्षेत्रातील नव्यानव्या समस्या, विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे वाढते महत्त्व आणि बॅंकेच्या इतर कामाचा सतत वाढणारा व्याप लक्षात घेऊन बॅंकेने मार्च १९७९ मध्ये शेती आणि ग्रामीणविषयक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीपुढे विचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या प्रश्नांत ‘ग्रामीण पतक्षेत्रात रिझर्व्ह पॅंकेचे काय कार्य असावे’ असा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न होता. वरील शिफारशी लक्षात घेऊन संसदेपुढे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) विधेयक मांडले गेले व ते मंजूर झाल्यावर १२ जुलै १९८२ रोजी बॅंकेची प्रस्थापना झाली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कृषी पत विभागाची प्रमुख कार्ये आणि कृषी पुनर्वित्त आणि विकास निगमाचा संपूर्ण व्यवहार या बॅंकेकडे सोपविण्यात आला. रिझर्व्ह बॅंकेतीलराष्ट्रीय कृषी पत (स्थिरीकरण) निधी आणि राष्ट्रीय कृषी पत (दीर्घकालीन कार्ये) निधी यांचे दायित्व व मालमत्ता या बॅंकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आता हे दोन निधी राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) आणि (दीर्घावधी) या नावांनी ओळखले जातात. #ReserveBank #NABARD #AgriLoan #AgriDevelopment